नर्सिङ परिषद्मा न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सही व्यक्तिको चयन आजको आवश्यकता

खासमा कलम नचलाउ भन्दाभन्दै पनि किन हो त्यो रोकिन्न रहेछ । मनभित्र चलिरहेका विचारहरूको अन्तरद्वन्द्व सामुन्द्रिक सुनामी झै आउने रहेछ र यसलाई लेखेर अभिव्यक्त गर्दा शान्त हुने रहेछ।

अप्राविधिक कार्यालय सहयोगीको भन्दा कम तलबमा नर्सहरुलाई काम लगाउँदा पनि न त नर्सिङ सङ्घले दरो आवाज उठाउन सकेको छ न त नर्सिङ परिषद्ले निर्णायक कदम चालेको छ । संसदमा बहस चलाउने छौं भनेर सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो संस्थाको लेटर प्याडमा विद्यमान समस्याहरु उल्लेख गर्दै हस्ताक्षर सहित पठाउन अनुरोध गर्दा समेत सो पहल नगर्ने नर्सहरु नभएका होइन, तर ती आधिकारिक संवेदनाशील पदमा आसिन नर्स र ती नर्सकै आसेपासेले पनि होमाहो भनी चोचो मोचो मिलाउने तर नर्स कै पक्षमा जिम्मेवारीपूर्वक पहल नगर्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

कसैलाई ऊर्जा भर्न तारिफ नै गरेर त पद ओगटेर काम नै नगर्नेहरुलाई नकारात्मक अनुभूति पलाउने गरी कमीकमजोरी उदाङ्गो पारी दिनु पर्ने रहेछ। जसले गर्दा आनन्दले अल्छी भै कुम्भकर्ण झैं सुतेको मनलाई जर्याक्कजुरुक्क उठाएर सत्कर्ममा लगाउने रहेछ।

त्यसैले त्यो नदोहोरियोस्, सुरुदेखि राम्रा काम गरुन भन्ने हेतुले ९८ हजारको हाराहारीमा भएको लाइसेंस प्राप्त नर्सहरुको नीति नियम, गुणस्तर निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल नर्सिङ परिषद्मा खुबी भएको व्यक्तिले नियुक्ति पाउन भन्नका खातिर यो सानो जमर्के गरिएको छु।

खासमा परिषद्को विद्यमान संरचनालाई केलाएर हेर्ने हो भने यसको पुनरसंरचना गरिनु आवश्यक भइसकेको छ।

आफु आबद्द भएको संस्थामा नवीन सोचका साथ नवीन काम नगर्ने तर अरु नै नयाँ नयाँ संस्थामा आफ्नो वर्चश्व देखाउन अग्रसर हुने नर्सहरूबीचमा एक किसिमको मेनिया बिमारीमा हुने लक्षण नै देखा परेको छ। त्यसबारे कसैले कुरो उठाएमा धारे हात लगाउने प्रवृत्ति विकास भएको आभास यत्रतत्र देखा परेको छ। यसका पछाडि आफूलाई नर्सिङको बलियो स्टिलको खम्बा हुँ भन्नेहरुको ठूलो भूमिका देखा परेको छ ।

के अब त्यो हठी, दोहोर्याई तेहर्याई परिषद्, सङ्घ र प्रतिष्ठानमा आसिन भएका र आफूलाई स्थापित भन्ने जमातद्वारा सिफारिस गरिएका नर्स बाहेक अरु नयाँ नर्स नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष हुन लायक छैन र?

यो आम प्रश्न सम्पूर्ण नेपाली नर्सहरु जो देश विदेशमा फैलिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि हो।

स्वर्गीय म्याम शारदा भट्टाचार्य नर्सिङ सङ्घमा अध्यक्ष भएको समयमा नेपाल नर्सिङ सङ्घको भवन लाजिम्पाट बनाउन नर्सिङ सङ्घको एउटा सफलता थियो । त्यस्तै स्वर्गीय विष्णु राई म्यामको नेतृत्वमा नर्सिङ परिषद् स्थापित भयो। त्यस्तै हाम्रा निवर्तमान अध्यक्ष तारा पोखरेल म्यामको नेतृत्वमा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, स्कूल हेल्थ नर्स जस्ता मान्यताले व्यवहारिक स्वरुप पाए । उहाँकै कार्यकालमा विश्व प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन पुरस्कारबाट सड्ड्घ सम्मानित हुन आफैंमा गर्वको विषय यियो । सो पुरस्कारका राशी एक लाख युरो पुरस्कार बाट तीन सयजना ईपि नर्स उत्पादन गरिनुका साथै पोखरा, चितवन र विराटनगरमा ६० लाख जति रकम भवन निर्माणका लागि हस्तानान्तरण गरिएको थियो।

इतिहासमा पहिलो पटक अन्तरराष्ट्रिय नर्सिङ परिषद्को सम्मेलन जुन २६ जुलाई ३ सम्मका लागि अध्यक्ष सहित आठ जनाको टोली सिङ्गापुरमा सहभागी गराउन सफल हुनुभयो। त्यस्तै ३० जना जतीलाई स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि नर्सिङका छात्रवृत्तिमा पठाउन सफल नर्सिङ संघ सफल भयो । त्यस्तै एक जनालाई विद्यावारिधि अध्ययन गराउन जापानमा कोटा मिलाउन सफल भइयो। त्यस्तै राज्यभरी अनेकौं ट्रेनिङ दिलाउन सक्नु पनि सफलताकै गणनामा राख्नु पर्ने कार्य हुन।

यो लेख कोरी रहँदा समस्त नर्सिङ सङ्घको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका म्यामहरुप्रति श्रद्धाले नतमस्तक हुन्छ। यो यथार्थ लेखिरहँदा यस्तै बलियो इतिहास कोर्न सक्ने व्यक्ति नर्सिङ परिषद्को अध्यक्ष भएको हेर्न सम्पूर्ण नर्सहरुको भित्री इच्छा हुनु स्वाभाविक छ । यसलाई समयमा नै सबैलाई सचेत पनि गराउनु पर्दछ, जसले गर्दा काम गर्न सक्ने नर्स त्यो पदमा पुगुन। कसैको आसेपासे भएको भरमा अध्यक्ष पद आसिन नगराइयोस् भन्ने खवरदारी पनि गर्नु जरुरी छ ।

खवरदारी कुन अर्थमा जरुरी छ भने नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा निर्सिङ क्षेत्रको हिस्सा उल्लेखनीय छ । नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कार्यरत नर्सहरू १० हजारको हाराहारीमा छन् । स्वास्थ्य त्यस्तै प्रतिष्ठानहरुमा लगभग दुई हजार पाँच सय देखि तीन हजारको हाराहारीमा कार्यरत छन र निजी अस्पतालहरुमा त्यसको तीन गुना भन्दा बढी नर्सहरु कार्यरत छन्।

नेपालमा तीन सय ६३ वटा निजी अस्पताल, १० वटा निजी मेडिकल कलेज, त्यस्तै दुई हजार चार सयको हाराहारीमा निजी क्लिनिक तथा रोग निदान (डाइग्नोष्टिक) केन्द्रहरु छन् । एक सय २५ वटा सरकारी अस्पतालहरू छन् । यसको अर्थ एकिन तथ्याङ्क नभए पनि नेपालमा निजी स्वास्थ्य सेवामा नर्सको संख्या निकै ठूलो रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ ।

आजसम्म नेपाल नर्सिङ परिषद् भनौं या नेपाल नर्सिङ सङ्घ भनौं निजीमा कार्यरत नर्सहरुको समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी निजी कै नर्स अध्यक्ष हुने अवसर उपलब्ध गराइएको छैन । यक्ष प्रश्न यही हो कि कति दिन नर्सिङ परिषद् र नर्सिङ सङ्घ यसरी चलाउने?

अप्राविधिक कार्यालय सहयोगीको भन्दा कम तलबमा नर्सहरुलाई काम लगाउँदा पनि न त नर्सिङ सङ्घले दरो आवाज उठाउन सकेको छ न त नर्सिङ परिषद्ले निर्णायक कदम चालेको छ । संसदमा बहस चलाउने छौं भनेर सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो संस्थाको लेटर प्याडमा विद्यमान समस्याहरु उल्लेख गर्दै हस्ताक्षर सहित पठाउन अनुरोध गर्दा समेत सो पहल नगर्ने नर्सहरु नभएका होइन, तर ती आधिकारिक संवेदनाशील पदमा आसिन नर्स र ती नर्सकै आसेपासेले पनि होमाहो भनी चोचो मोचो मिलाउने तर नर्स कै पक्षमा जिम्मेवारीपूर्वक पहल नगर्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

२०७८ साल २३ गते राष्ट्रपतिबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षा सम्बन्धी (नयाँ संसोधन) विधेयक अध्यायादेशबाट आउनु चानचुने कुरो होइन । नेपाल चिकित्सक संघ एक्लैले हासिल गरेको यो उपलब्धि बिलकुलै होइन, यसमा ठूलो भूमिका नर्सहरूको नै रहेको छ यसको अनुभूति सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। त्यसैले पुनः स्मरण के गराउन चाहन्छु भने यसपाली नेपाल नर्सिङ परिषद्को नेतृत्व निजी संस्थामा कार्यरत नर्सहरूबाट नै गरियोस्।

नर्स अति विशिष्ट स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति हुन भन्ने कुरा यो कोरोना महामारीले फेरि एकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ तर किन धेरै निजी संस्थामा कार्यरत नर्सहरुको तलब सरकारी संस्थाका अप्राविधिक कार्यालय सहयोगी भन्दा कम छ? श्रम शोषण हो कि होइन यसबारेमा नियामक निकायले सक्रियता लिनु जरुरी छ । यस पहलका लागि पनि योग्य र जुझारु नर्सलाई नसिंङ परिषद्को अध्यक्ष चयन गर्नु आवश्यक छ ।

उत्तरको अपेक्षा त टाढाको कुरा हो, प्रश्न नै गर्नु पर्ने बेला छ, के वर्तमान नियामक संस्थाहरूका विशेष पदमा आसिन भएका विज्ञ नर्सहरु माझ निजीमा कार्यरत नर्सिङ जनशक्तिहरुको तलब निर्धारणका लागि छलफल चलाइएको छ? कोरोना अवधिमा विद्यार्थींबाट पैसा अशुल्ने मुनाफाखोर मेडिकल कलेजका व्यवस्थापन पक्षले आफ्नो मातहतका शिक्षकहरूले अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्दा खाइपाइ आएको तलबमा आधा घटाएर वा स्थायी शिक्षकलाई प्रतिघण्टाका दरले तलब भुक्तान गरेर शोषण गर्दा पनि नर्सिङ परिषद् मौन बस्नु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।

त्यस्तै नर्सिङ सङ्घका तर्फबाट सशक्त आवाज निकाल्नुको साटो अर्कै सरकारी नर्सिङ सङ्घ गठन गर्न अग्रसर हुनुले के संदेश दिन्छ, देश विदेशमा छरिएर कार्यरत रहेका नर्सहरु माझ?

वर्तमान नर्सिङ सङ्घमा भएका पदाधिकारी मध्ये हाल कार्यरत टियुबाट दुई जना, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ६ जना र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट १ जना र टियुबाट अवकाश प्राप्त १ जना गरी १० जना गैर निजी संस्थाका प्रतिनिधिहरू छन भने ४ जना नर्स मात्र निजी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ। यसरी २९ प्रतिशत मात्र निजी संस्थाको तर्फबाट र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अनि सरकारी प्रतिष्ठान गरी ७१ प्रतिशत नर्सिङ सङ्घमा दुईतिहाइ भन्दा बढी बहुमत हुँदाहुँदै फेरि किन अर्को सरकारी नर्सिङ सङ्घ आवश्यक प¥यो? यो अहिलेको गम्भिर प्रश्न हो ।

यसर्थ समग्री परिस्थितिको मुल्याङ्कन गरी समग्र नर्सिङ क्षेत्रको हकहित र सुव्यवस्थाका लागि उपयुक्त व्यक्ति नर्सिङ् परिषद्मा नियुक्ति गर्ने तर्फ नेपाल सरकारको विशेष ध्यान जाने छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।