महामारीबारे मातृभाषामा सूचना

कोरोना महामारीले विश्व समुदायलाई हायलकायल पार्दै गएको एक वर्ष पुग्ने क्रममा छ । यस अवधिमा कोरोनाबाट विश्वभर करिब १२ लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने नेपालमा एक हजारभन्दा बढीको जीवनलीला समाप्त भइसकेको छ । यस बीचमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खोप परीक्षणदेखि औषधि तयार पार्नेसम्मका सत्प्रयास भइरहेका छन् । कोरोना महामारी कहिले निस्तेज हुन्छ ? यसको कुनै सहज उत्तर छैन ।

देशमा साक्षरता दर बढ्दै जाँदा नेपाली भाषामा सम्प्रेषण गरिएका सूचना नबुझ्नेको संख्या कम हुनसक्छ । तर, कम संख्याका मानिसले सही समयमा सही सूचना पाउन सकेनन् भने त्यसको सामाजिक मूल्य र स्वास्थ्यसम्बन्धी मूल्य चर्को हुनसक्छ । त्यसैले, हरेक नागरिकले आपूmले बुझ्ने भाषामा सूचना पाउन उसको नैसर्गिक अधिकार हो।

कुनै पनि महामारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा–सतर्कता र औषधोपचार जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ–सम्बन्धित विषयको सूचना । सही समयमा प्राप्त हुने सही सूचनाले मानिसको जीवनमा चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जुन एकप्रकारले सर्वस्वीकार्य तथ्य हो ।

कोरोना महामारीको प्रकोप सघन हुँदै गर्दा यसबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे आमसञ्चार माध्यममा थुप्रै सूचना र उपयोगी जानकारीहरू सञ्चार माध्यममा आए । यस्ता सूचना र जानकारीबाट धेरैलाई लाभ पनि पुगेको हुनुपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यहाँनेर एउटा प्रश्नचाहिँ उठ्छ, के सबै तह र तप्काका मानिसले यस्ता सूचनाबाट फाइदा उठाउन सके त ? दुनियाँभरमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल आएका बेला दूरदराजमा बस्ने सीमान्तीकृत नागरिकले कोरोना महामारीबारे सही समयमा सही सूचना पाउन सके होलान् त ?

अभैm पनि कतिपय सीमान्तीकृत नागरिक जङ्गलको छेउछाउ र दूरदराजमा बसोबास गर्छन् । उनीहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र होइन, जीवनोपयोगी सूचनाबाट पनि बञ्चित हुन पुग्छन् । कोरोनो महामारीजस्ता स्वास्थ्य सङ्कटबाट बचाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले आफ्नै भाषामा सूचना पाउनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । सही सूचनाले सञ्जिवनीको रूपमा काम गर्छ ।

कोरोना महामारीका समयमा धेरैजसो सूचना नेपाली भाषामा प्रकाशन–प्रसारण भए । सबैले नेपाली भाषा बुझ्छन् भन्ने छैन । दूरदराजका कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू अभैm पनि नेपाली भाषा बुझ्दैन र बोल्न पनि जान्दैनन् । यद्यपि, कति नागरिकले नेपाली भाषा बुझ्दैनन् भन्ने यथार्थ आँकडा उपलब्ध छैन ।

खासगरी, आदिवासी जनजाति समुदाय आ–आफ्नै मातृभाषा बोल्छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । नेपालमा देशको कुल जनसंख्याको ३५.८१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायले ओगट्छ ।

देशमा साक्षरता दर बढ्दै जाँदा नेपाली भाषामा सम्प्रेषण गरिएका सूचना नबुझ्नेको संख्या कम हुनसक्छ । तर, कम संख्याका मानिसले सही समयमा सही सूचना पाउन सकेनन् भने त्यसको सामाजिक मूल्य र स्वास्थ्यसम्बन्धी मूल्य चर्को हुनसक्छ । त्यसैले, हरेक नागरिकले आपूmले बुझ्ने भाषामा सूचना पाउन उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले भाषिक अधिकारलाई मानव अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस घोषणापत्रको धारा २, १०, १६ र १९ ले भेदभावविरुद्धको अधिकार, न्यायिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नागरिकको भाषिक अधिकारसँग जोडेर वकालत गरेको छ । भाषिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९९६ ले पनि नागरिकको भाषिक अधिकारलाई उच्च स्थान दिएको छ ।

आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (युनड्रिप) आदिवासी जनजातिहरूले मातृभाषामा सूचनामा पाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली नागरिकले उनीहरूले बोल्ने बुझ्ने भाषामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना पहुँचको सुनिश्चित गरेको छ ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१९ लाई आदिवासीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा घोषणा ग¥यो । यसैगरी, सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मको समयावधिलाई आदिवासीहरूको भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दशकको घोषणा गरिसकेको छ । यी घटनाक्रमले मातृभाषाको महत्त्व कति छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

कोरोना महामारी शुरु भएपछि नेपालका सरकारी सञ्चार माध्यम र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले नेपालीलगायतका भाषाहरूमा महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रकाशन–प्रसारण गरे । गोरखापत्रले पनि भाषाभाषीका छुट्याइएको पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ मार्पmत् विभिन्न भाषामा कोरोना महामारीबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रकाशन गरेको पाइन्छ ।

यसैगरी, कोभिड–१९ को प्रकोप शुरु भएपछि केही आदिवासी जनजातिका संस्थाले आ–आफ्ना मातृभाषामा कोभिड–१९ सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस दिशामा धेरथोर सहयोग गरे ।

यस्ता जानकारी लक्षित समुदाय (खासगरी सीमान्तीकृत समुदायसम्म) पुगे–पुगेनन् ? उनीहरू लाभान्वित हुन पाए–पाएनन ? यसको उचित लेखाजोखा हुन सकेको छैन । यस्ता सूचनामा स्रोत–साधन, भाषा र साक्षरताका दृष्टिले सीमान्तीकृत समुदायको पहुँच भएकै छ भन्न सकिन्न । यस्ता सूचनालाई यथासम्भव फराकिलो घेरासम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

यही वास्तविकतलाई ध्यानमा राखेर राजधानीबाट सञ्चालित इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क यस अभियानमा एक कदम अघि बढेको देखिन्छ । सङ्कटको घडीमा कोरोना महामारीबारे आदिवासी जनजातिका भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेर समाजलाई गुन लगाएका छन् ।

इन्डिजिनियस टेलिभिजनका अध्यक्षका देवकुमार सुनुवारका अनुसार इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले २९ वटा आदिवासी जनजातिका भाषा र नेपाली भाषा गरी ३० वटा भाषामा कोरोना महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रसारण गरे । त्यस्ता पीएसएलाई सोसल मिडियामा राख्ने काम पनि भयो ।

कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले यस अभियानमा धेरथोर काम गरेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना महामारीबारे गुरुङ भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेको खबर आएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले लकडाउनबारे नेवार भाषामा सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए ।

इन्डिजिनियस टेलिभिजनका अध्यक्षका देवकुमार सुनुवारका अनुसार इन्डिजिनियस टेलिभिजन र इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले २९ वटा आदिवासी जनजातिका भाषा र नेपाली भाषा गरी ३० वटा भाषामा कोरोना महामारीबारे लोककल्याणकारी सूचना (पीएसए) प्रसारण गरे । त्यस्ता पीएसएलाई सोसल मिडियामा राख्ने काम पनि भयो ।

त्यसपछि सबै वडा समितिहरूले नेवार भाषामा यस्ता सूचना प्रवाह गरे । यसबाट नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने बूढापाकाहरूले कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे मातृभाषामै जानकारी पाए ।

कोभिड–१९ नयाँ खालको महामारी हो । कसैले पनि अगाडि कहिल्यै नभोगेको यस महामारीबारे नयाँ खालका शब्दहरू पनि सँगसँगै लिएर आयो । जस्तैः पाण्डेमिक, इन्फोडेमिक, लकडाउन, आइसोलेसन । यस्ता शब्द उनीहरूको जीवनशैलीसँग भिजेका परिचित कुरा होइनन् ।

सप्रसङ्ग सन्दर्भ नखुलाउने हो भने यिनीहरूको अर्थ सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैनन् । यस्ता शब्दको अर्थ सम्बन्धित मातृभाषामा उल्था गर्न त्यति सहज हुँदैन । यद्यपि, बुझाउनै नसकिने भने होइन । कुरा बुझाउन धेरै विचार पु¥याएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भाषिक कुशलता आवश्यक छ ।

यी तमाम मामिला आ–आफ्नो ठाउँमा छन् । नागरिकलाई आफ्नै मातृभाषामा जीवनोपयोगी सूचना सम्प्रेषण गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले उनीहरूलाई सुसूचित र सबल बनाउन सहयोग गर्छ, जसले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ ।

नागरिकले मातृभाषामा जीवनोपयोगी सूचना प्राप्त गर्ने वातावरण तयार पार्नका लागि भाषा आयोगजस्ता सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था, आदिवासी जनजातिका संघ–संस्था, सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुन आउँछ ।