‘कोभिड–१९ का बिरामीको निःशुल्क उपचार र मृतकको शव व्यवस्थापन गर’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो समय दिनप्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले अबदेखि कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन समेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने समाचारहरूप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको’ उल्लेख गर्दै आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्तगर्ने हकहुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यस्तै जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्तहुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यीव्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरूको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धीहकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।’

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय भन्दै केही सरकारी अस्पतालहरूले ‘कोरोना संक्रमण (Covid +ve) भई उपचाररत बिरामीहरूले मिति २०७७ कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।