कोविड–१९ को कहरः अन्धकार गाउँ, सङ्कटमा सामुदायिक जलविद्युत सम्पत्ति

चौखोला तेस्रो लघु जलविद्युत आयोजना कुनै बेला सफलताको कथा थियो। तर दुर्भाग्य अब यस सफलताको कथालाई वर्तमान कालमा होइन, भूतकालमा भन्नु पर्ने बाध्यता आइपर्न लागेको छ। काभे्रपलान्चोक जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाको दुर्गम ग्रामीण भेगमा पर्दछ– जगथली गाउँ। खोपासीबाट दक्षिण पूर्वतर्फ करिब ६० किलोमिटर पहाडी कच्ची बाटो पार गरेर यहाँ पुग्न सकिन्छ। यस गाँउको उर्जा स्रोतको रुपमा चौखोला तेस्रो लघु जलविद्युत केन्द्र २०६५ सालमा निर्माण भएको थियो।

विश्व बैकको आर्थिक सहयोगमा ग्रामिण उर्जा बिकास कार्यक्रम (आरइडिपि) र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति काभ्रेपलान्चोक बाट ८७ लाख, गोकुले र डाँडागाउँ गाँउ विकास समितिको तीन–तीन लाख र स्थानीय घरपरिवारबाट ३० लाख ४५ हजार वरावरको जनश्रमदान गरी जम्मा एक करोड २३ लाख पैंतालीस हजार रुपैयाँमा योजना सम्पन्न गरिएको थियो। आयोजनामा यूएनडीपी र बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र (एइपीसी) ले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका थिए।

चौखोलामा सामान्य बाँध बनाई, कुलोबाट पानी ल्याएर गाँउबाट करिब ३०० मिटर नजिकै बनाइएको बिजुली घरमा २८ किलोवाट जडित क्षमताको बिजुली उत्पादन थियो। दैनिक १२ घण्टा बिजुली उत्पादन हुँदै आएको थियो। उत्पादित बिजुली खानीखोला र महाभारत दुई गाँउपालिका क्षेत्रका गोकुले, पत्थरचोक, आँपटार, घैयाबारी, गोकुलेधाप र डाँडागाँउ लगायतका बस्तीका चार सय १६ घरधुरी अर्थात करिब १८ सय जनसंख्यालाई आपूर्ति हुने गर्दथ्यो।

विजुलीको सञ्चालन ब्यवस्थापनका लागि उपभोतmाहरुबाट समिति बनाइएको र सबैकाम समितिले गर्दै आएको थियो। सुरुमा दैनिक सञ्चालनका लागि दुईजना अपरेटर राखिएको थियो। हरेक घरले बिजुली प्रयोग गरे वापत प्रति महिना एक सय रुपैयाँ तिर्दथे। बिजुलीको आपूर्तिपछि गाँउमा उज्यालो भई टुकिको प्रयोग हटेको, केटाकेटीलाई पढ्न सजिलो भएको, एउटा फर्निचर, साना कुटानी पिसानी उद्योग र मिल स्थापना भएका थिए। इन्टरनेट, कम्प्युटर तथा मोबाइल फोन चार्ज गने सुबिधा उपलब्ध भएको थियोे। गाउँलेले टेलिभिजन हेर्न पाएका थिए।

कोरोना महामारीका कारण देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) शुरु हुनु भन्दा ५ दिन अगाडि नै आयोजना बन्द थियो। कोभिड महामारी सुरु भएपछि अन्यत्र झै २०७६ चैत्रको दोस्रो सातादेखि देशमा बन्दाबन्दी सुरु भयो। जगथली गाँउमा पनि बन्दाबन्दी भयो। विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणालीमा खराबी आयो। मेसिनको बेयरिङ, बेल्ट र एल. सि. बोड, हिटर जस्ता सामान बिग्रिएर बदल्नु पर्ने देखियो। तर सामान खरिद गर्ने र जलविद्युत केन्द्रको सुचारु गर्ने अवस्थै भएन। शुरुका समयमा विद्युत उत्पादन केन्द्र पुग्ने र कामगर्ने प्रयास हुन पनि पाएन। उत्पादन बन्द भयो र विद्युत सेवा अबरुद्ध हुनपुग्यो। उपभोक्ताबाट नियमित उठाउँदै आएको मासिक एकसय रुपैयाँ महसुल पनि असुली हुन छोड्यो।

बिजुली आपूर्ति बन्द भएपछि पुनः चालु गर्न प्राविधिक बोलाइएको थियो तर मर्मतका लागि लाग्ने खर्च जुटाउन नसकिने परिस्थिति आयो। बन्दाबन्दीको अबस्थामा उपभोक्ताले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन, बजार जान पाइएन। जान सकिए पनि पैसा बिना सरसामान खरिद गर्न सक्ने कुरै भएन। न त स्थानीय उपभोक्तालाई कुन सामान कहाँ पाइन्छ भन्ने राम्रो जानकारी नै थियो।

आम्दानीको तुलनामा मर्मत सम्भारमा धेरै खर्च भएका कारण अगाडि नै समिति ऋणमा डुवेको थियो। तत्काल खर्च गर्ने पैसा समितिसंग थिएन। सामान जुटाउन नसकेर मर्मतसम्भार भएन। बन्दाबन्दीका कारण समुहको बैठक आयोजना गर्ने सम्भाबना पनि भएन। काम गर्न सक्ने दक्ष जनशतिm पनि गाँउमा थिएनन्। बाहिरबाट बोलाउने अवस्था रहेन। बल्लतल्ल प्राविधिक समस्याहरू पहिचान गरिएकोछ। बिगत चार महिनादेखि गाँउमा बत्ती बलेको छैन। २०७७ असारको वर्षाले विद्युत घर भत्काइ दिएर अर्को चुनौति बढाएको छ।

समितिको आयस्रोत रोकिएको छ। २०६५ सालमा आयोजना निर्माण भएपछि जगथलीका बासिन्दाले समुदायको अगुवाईमा विद्युत ब्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। शुरुमा दुई जना अपरेटरले तालिम पनि पाएका थिए। बेलाबेलामा सानातिना मर्मत सम्भार गरेर सेवा चालु गर्ने गर्थे। उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट थिए। खास जटिलता पनि आएको थिएन। उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष बिजय लोप्चन भन्नुहुन्छ, “कोरोनाले जनजीवननै उथलपुथल पा¥यो। विद्युत सेवा बन्द हुँदा स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द छन्। विद्युत सेवा उपलब्ध भएपछि सिर्जित रोजगारी गुमेका छन्।”चार सय १६ घरले हरेक महिना एक सय रुपियाँ विद्युत महशुल तिर्दा ४१ हजार छ सय रुपियाँ सङ्कलन हुन्छ। यो रकमले प्रणाली सञ्चालन गर्ने दुई जना स्थानीय प्रविधिकको तलव, सानोतिनो मर्मत र टुटफुट विग्रेका पाटपुर्जाको खार्च मुस्किलले धन्दै आएको थियो। चार महिनासम्म सामान जुटाउन र मर्मत गर्न नसक्दा विद्युत गृह र कुलो अझै जीर्ण बन्दै गएका छन्। विद्युत वितरण गर्ने काठका पोल लगायतका सामग्रीहरू प्रयोग नभएका कारण कमजोर भइरहेका छन्। मर्मत सम्भारका लागि वातावरण बनेको छैन। स्थानीयले अध्यारोमा कति समय बस्नुपर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन।

चौखोला तेस्रोकै प्रकृतिका नेपालमा हाल सञ्चालित झण्डै दुई हजार लघुविद्युत प्रणालीहरू छन्। ती योजनाको करिब ३० मेगावाट कुल क्षमता रहेको तथ्याङ्क छ। तिनले उत्पादन गरेको बिजुलीले ग्रामिण भेकका बासिन्दालाई सेवा पु¥याएका छन्। लघुविद्युत प्रणाली स्थानीय उर्जा सेवा पु¥याउन, स–साना रोजगारी जोगाइ निरन्तर आयस्रोत बनाउन र स्थानीय ब्यवसायलाई निरन्तर राख्ने एउटा खम्बा हो। कृषि, स्वास्थ, शिक्षाको सम्बद्र्धनका लागि उर्जाको आपूर्ति आधारभूत पक्ष हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। चुनौति त थिए, तर कोरोनाले लघुविद्युत सञ्चालनको संंरचनागत चुनौतीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

अन्य प्रणालीका उत्पादन गृहहरू पनि भत्किन थालेका छन् र उपभोक्ताले बताएका चुनौतीहरु पनि फरक छैनन्। बन्दाबन्दीले स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएका छन्। अनिष्ट दिनदिनै बढ्दै छ। विद्युत महसुल सङ्कलन हुन नसकेको स्थितिले मर्मत सम्भार प्रभावित मात्र भएन, घर परिवारहरु सेवाबाट समेत बञ्चित छन्। जसका कारणले उनीहरुको आम्दानी गुम्न पुगेको छ। राष्ट्रिय लघु तथा साना जलविद्युत उपभोक्ता समाज नेपालका अध्यक्ष्य नारायणध्वज खडका भन्नुहुन्छ– “आयोजना बनाउने क्रममा उपभोक्तालाई श्रमदान गर्ने श्रमिक मात्र ठान्नाले उनीहरुको सीप, ज्ञान र क्षमता हस्तान्तरण गर्नेतर्फ ध्यान गएन। उपभोक्तालाई प्रविधि सिकाउने कार्यमा सङ्कुचन भएका कारण आज उपभोक्ताको सेवामा समेत सङ्कुचन बढ्ने खतरा छ।”

हरेक उत्पादन केन्द्रमा मर्मतसम्भार कोषको स्थापना, क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी, निर्माणमा सहकार्य, निर्मित आयोजनालाई आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध गर्न सहजीकरण गरी लघु जलविद्युतलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको एउटा दरिलो आधार बनाउनु आवश्यक छ। लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट सेवा पाउने स्थानीय घरपरिवारको आर्थिक क्षमता कम छ। सीप भएका जनशतिm छैनन्। उपभोक्ता संस्थालाई सीप र ब्यवस्थापन विधि परिमार्जन गर्नु पर्ने चुनौति छ। बिजुली सेवा उपलब्ध भए पछि सेवाग्राही परिवारको आम्दानी बढाउन, निरन्तर सहजीकरण र सहयोग आवश्यक छ। उपभोक्ताको सस्थागत क्षमता विकास, ज्ञान र सीप हस्तान्तरण अनि उर्जामा आधारित ग्रामिण उद्योग प्रबद्र्धनका लागि पुर्वाधारको संरक्षण सहित पुनर्जीवित तुल्याउन ब्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार जरुरी छ।

जिम्मेवारी र पहल स्थानीय सरकारको हो। संविधानको ब्यवस्था अनुसार नविकरणीय उर्जा विकास र प्रबद्र्धनमा स्थानीय सरकारहरुले अगुवाइ गर्नु पर्दछ। अन्य साझेदारहरुले यस अभियानमा स्थानीय सरकारहरुसंग हातेमालो गरी समुदाय र उपभोक्तालाई सहयोग गर्दा मात्र यी सामुदायिक सम्पतीको संरक्षण हुनसक्छ। नागरिकका पसिना र श्रमले प्रतिफल पाँउछ। यसो भयो भने नागरिकको उर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूत हुनेछ। सबैका लागि दिगो उर्जा प्राप्तिमा टेवा पुग्नेछ। लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाले भोगेका चुनौतीहरु थाती राख्ने हो भने ती छिट्टै बन्द हुँदैछन्। पाइराखेको विद्युत सेवाबाट समुदाय बञ्चित हुनु पर्नेछ। अन्य सेवाहरू उपलब्ध हुने छैनन्। समुदायको कठिन परिश्रम र राज्यको लगानीबाट निर्माण भएका सम्पत्ति मासिने छन्। साथै नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेका सामुदायिक विकासका सफल पद्धतिहरु समयको यात्रासंगै बिलिन हुनेछन्।

नोटः सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउनु भएकोमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री बिजय लोप्चनजी र उहाँको समुहलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सतिश गौतमलाई पनि धन्यवाद, सहयोगका लागि। प्रतिक्रिया र अध्ययन कार्यमा सुझावका लागि:
iset.nepal2001@gmail.com
nef@npnef.org