चर्को न्यायिक विचलनको मूल्य — न्यायालयबाट श्रीमान्‌‌को बहिर्गमन !

देशमा अन्तिम न्याय दिने सर्वोच्च अदालत यसका पछिल्ला विवादास्पद र अविवेकी निर्णयका कारण अहिले व्यापक जनआलोचनाको केन्द्र बन्न पुगेको छ । जनआस्थामा टिक्ने न्यायालय नै जनताको आलोचनाको घेराभित्र पर्नु कदापि राम्रो होइन । तर यही नै भइरहेको छ । बिना सवारी लाइसेन्स गाडी चलाएर मान्छे मारेको अभियोग लागेका पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा छोड्ने न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको आदेशको विरोध मत्थर हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालत फेरि आमजनमानसको कठघरामा तानिन पुग्यो । त्यो पनि न्यायालयको सर्वोच्च निकायका प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश नै संलग्न एउटा पुनरावेदनसम्बन्धी फैसलाले अहिले न्यायालयलाई सडकमा ल्याइपु¥यायो ।

संवत् २०६८ सालमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर गुप्त रूपमा लाश जलाई प्रमाण नष्ट गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआजी रञ्जनप्रसाद कोइराला सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए । तर कोइरालाका तर्फबाट पुनरावेदनस्वरूप सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो गर्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले उनको सजाय चर्को पर्ने भन्दै सजाय घटाएर आठ वर्ष ६ महिनामा झारिदिएपछि पीडकको पक्ष लिएर न्यायको हत्या गरेको भन्दै आम जनमानस आक्रोशित बन्न पुगेको छ । अहिले कतिपय सांसद, बुद्धिजीवी, कानूनका ज्ञातादेखि सर्वसाधारण समेतले न्यायको हत्या गरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणालाई नै महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । कतिपयले चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश राणा समेतको यो निर्णय विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएपछि न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले सो निर्णयमा त्रुटि रहेको ठहर गर्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दियो । यो निर्णयपछि प्रधान न्यायाधीश राणा ठूलो नैतिक सङ्कटमा पर्नुभएको छ । अब प्रधान न्यायाधीश समेतले छिनेको मुद्दामा ३ भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ । पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिने आदेशमा यस्तै प्रकृतिका केही मुद्दाको नजीर समेत उल्लेख गर्दै ती नजीरको विपरीत प्रधान न्यायाधीश राणा समेतको इजलासको निर्णय भएको औँल्याइएको छ । पूर्व डिआइजी कोइराला हत्यारा भएको कुरामा कुनै दुविधा नरहेको अवस्थामा साविक मुलुकी ऐनको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग समेत गलत भएको पूर्ण इजलासले प्रथम दृष्टिमै ठहर गरेको छ । यो राणाका लागि गम्भीर नैतिक सवाल पनि हो ।

न्याय क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ– न्याय दिएर मात्रै हुँदैन, दिएको जस्तो देखिनु पनि पर्छ । अर्थात्, न्याय दिँदा आम दुनियाँले र स्वयं पीडित पक्षले तथा पीडकको आत्माले समेत न्याय ठाउँमा परेको अनुभूति गर्नुपर्दछ । तर श्रीमान्‌हरूको चित्तवाला फैसला न्यायिक कसी र आमनागरिकको चित्तमा खरो उत्रिन सकेन ।

कर्तव्य गरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको एउटा अपराधीको जेल सजाय चर्को भयो भनेर दुई तिहाई सजाय घटाउने स्वविवेकीय कानूनी प्रावधानको गलत प्रयोग गर्दा आफैँलाई र आफूले नेतृत्व गरेको न्यायालयलाई कति चर्को पर्ला भनेर उहाँले फैसला गर्नुअघि एक निमेष सोच्नु भयो त ?

हत्या गरिएकी गीताको आत्मा, मानवअधिकार, मानवीय पक्ष, न्यायका सिद्धान्त र अन्तिम न्यायका लागि सर्वोच्च न्यायालयलाई नियालिरहेका गीताका बाबुलाई परेको चर्कोतिर भन्दा पनि पीडकलाई परेको चर्कोतिर चित्त दिएका वर्तमान प्रधान न्यायाधीश राणाका चित्तवाला फैसला यसअघि पनि विवादास्पद नभएका हैनन् । जस्तैः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश रहेका बखत परेको जुवातास विरुद्धको एउटा मुद्दामा उहाँले म्यारिज तास खेलमा दिमाग लगाउनुपर्ने भएकाले यो जुवामा पर्दैन बरु रचनात्मक/सिर्जनात्मक खेलमा पर्छ भनेर चित्तवाला फैसला सुनाएर दुनियाँ हँसाउनुभएको थियो । यहाँ उहाँको चित्तले म्यारिज तासलाई जुवा नदेखेर सिर्जनात्मक खेल देखेको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संसद्मा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । कार्की निलम्बनमा पर्नुभयो । उहाँलाई हाजिर गराउन आदेश माग गर्दै परेको रिटमा पनि राणाको निर्णयमा न्यायिक निरुपणभन्दा पनि चित्त बोलेको थियो । तर, त्यो आदेश न्यायको पक्षमै भएका कारण व्यापक आलोचना नभए पनि फैसलामा न्यायिक विवेचना र निरुपण गर्न नसकेको केवल भावनाको पुलिन्दा लेखेको भनी न्यायिक क्षेत्रबाट आलोचना भएकै थियो । यसपालि त उहाँको न्यायिक चित्तले न्यायको तराजु नै भाँचिदिएको आवाज देशैभरिबाट उठिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भन्नु भए जस्तै न्यायाधीश आउने र जाने भई नै रहन्छ तर शाख गिर्नबाट र आमजनताको आस्था खतम हुनबाट भने न्यायालयलाई जोगाउनै पर्ने हुन्छ । न्यायालयको एउटा सुन्दरर पक्ष भनेका के हो भने कुनै एक तहले गरेको गल्ती अर्को तहले सच्याउने ठाउँ हुन्छ । तल्ला अदालतले गरेको आदेशमा देखिएको त्रुटि पुनरावेदनका माध्यमबाट माथिल्ला अदालतहरूले सच्याउन सक्छन् । अनि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलामा भएका त्रुटि समेत पुनरावलोकनको माध्यमबाट सच्याउने ठाउँ रहन्छ । तर, त्यसै त हाम्रो न्याय सम्पादन प्रक्रिया लामो छ, झण्झटिलो छ, खर्चिलो छ, एक तहको अदालतमै न्याय निरुपण हुन कैयौँ वर्ष लागिरहेको हुन्छ, त्यसमाथि आदेशमा न्यायाधीशबाट भए गरेका लापरवाही र गम्भीर विचलनबाट पीडित पक्षलाई कति मार पर्छ भन्ने कुरा फैसलाको कुर्सीमा बस्ने न्यायाधीशले हरहम्मेशा मनमा राख्नु पर्ने हुन्छ । झन् न्यायालयकै मुखियाबाट न्याय सम्पादनमा विचलन आयो भने त आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको भरोसा र आस्था उठेर जाने मात्रै हैन, अरु असल, प्रतिभाशाली र दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन दिनरात मेहनत र प्रयत्न गरिरहेका कैयन सहकर्मी न्यायमूर्तिहरूको समेत मनोबल गिर्छ र शिर निहुरिन पुग्छ भनी प्रधान न्यायाधीशले हरहमेशा सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

न्यायमूर्ति भनेका राजहाँस जस्तै हुन्, जसले न्याय–अन्याय मिसिएको दूध र पानी छुट्याउन सबैखाले प्रमाण, कानून, कौशल, ज्ञान, तर्किव, जुक्ति, विवेक प्रयोग गर्छन् । प्रमाणले नभ्याउने, बहसमा तथ्य बङ्ग्याउने, साक्षी गलत बक्ने, मौजूदा कानूनले सहयोग नगर्ने जस्ता कैयन अप्ठ्यारा र धर्मसङ्कट एउटा न्यायमूर्तिले फैसलाका क्रममा सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । कहिलेकहीँ सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि भीडले न्यायलाई प्रभाव पारिदिने डर हुन्छ । विभिन्न प्रलोभन, धम्की समेत न्यायमूर्तिले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । फैसला गरेकै भरमा आफ्नो र परिवारको सुरक्षाको खतरा पनि एउटा न्यायमूर्तिले भोग्नुपर्छ । तर एउटा असल र होनहार न्यायमूर्तिले यस्तै अवस्थामा आफ्नो सही परिचय दिएर न्यायको तराजुलाई सन्तुलनमा राखेको हुन्छ । निडर र निष्पक्ष फैसला गर्न सकोस् भनेर राज्यका सबैखाले दबाब र प्रभावबाट न्यायाधीशलाई टाढा राखिएको हुन्छ । उसका निडर र न्यायपूर्ण फैसलाले केही परे न्याय माग्न जाने ठाउँ अदालत छ भन्ने आशा, विश्वास र आस्थाको भावना पालेर नागरिक बसेका हुन्छन् । प्रधान न्यायालयका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भन्नुभए जस्तै चिलरूपी सरकारबाट चल्लारूपी नागरिकको रक्षा गर्नु न्यायालयको मूल धर्म हो । यसलाई हामीले चिलरूपी अन्याय विरुद्ध आमनागरिकलाई न्यायमार्फत् संरक्षण दिने अर्थमा समेत बुझ्नु पर्दछ ।

आज न्याय गरेकै कारण विश्वविख्यात अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भएका न्यायाधीशसमेत नेपालकाे न्यायालयमा न्यायसम्पादन गरिरहेका छन् । दूधकाे दूध पानीकाे पानी छुट्याउने कैयन होनहार न्यायमूर्तिहरूले न्यायको तराजु ढलपल हुनबाट बचाइरहेका छन् ।  हरदम न्यायका लागि समर्पित त्यस्ता होनहार न्यायमूर्तिहरूका मन अहिले त्यही न्यायालयलाई सडकमा घिसारेर तथानाम बनाउँदा कति अमिलो भएका होलान्, राणा श्रीमान्‌को पीडकप्रति पग्लेको त्यो मनले यी न्यायमूर्तिका मनहरूलाई फैसला गर्ने बेलामा अलिकति पनि सम्झ्यो त ? होनहार न्यायाधीशहरूले राजहाँसले जस्तै एकएक केलाएर न्यायअन्याय छुट्याई जोगाएको शाख र जनआस्थामा ह्रास आउँदा न्यायालयले कति चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ भनेर उहाँको चित्त अलिकति पनि चसक्क ग¥यो त ? भएको सिरिखुरी बेचेर, वर्षौँदेखि ऋण काढेर एक दिन कसो न्याय नपाइएला भन्दै सबै कामधन्दा छोडेर मुद्दा खेपिरहेका न्यायका राहीहरूको चित्त मेरो फैसलाले कति काटिन्छ होला, तिनलाई न्यायको मूल्य कति चर्को पर्ला भनेर उहाँको मनले विवेकपूर्ण विवेचना ग¥यो त ? कर्तव्य गरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको एउटा अपराधीको जेल सजाय चर्को भयो भनेर दुई तिहाई सजाय घटाउने स्वविवेकीय कानूनी प्रावधानको गलत प्रयोग गर्दा आफैँलाई र आफूले नेतृत्व गरेको न्यायालयलाई कति चर्को पर्ला भनेर उहाँले फैसला गर्नुअघि एक निमेष सोच्नु भयो त ?

न्यायाधीशको स्वविवेक न्याय सही ठाउँमा परोस् भनेर प्रयोग गर्ने ब्रह्मास्त्र हो । यहाँ त दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिको जघन्य अपराधलाई भवितव्यको जामा पहि¥याएर उसको सर्वस्वसहित जन्म कैदमा भारी छुट दिन पो यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग भयो ।

न्यायालयको शाख जोगाउन हरहमेशा प्रयत्न गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशकै फैसलामा यस हदसम्मको विचलन आउनुले उहाँको सेतो मयलपोशमा कहिल्यै नमेटिने कालो धब्बा लागेको छ । यसैगरी अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि न्यायाधीश फैसलाको इजलासमा बसिसकेपछि वरिष्ठ र कनिष्ठ हुन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा मत बझाउन सक्ने ठाउँ थियो । तर उहाँको चित्त पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको चित्तसँगै अपराधीकै पक्षमा मिल्न पुग्यो । कानूनमा फैसला दिने अधिकारीको स्वविवेक प्रयोगको कुरा आए पनि न्यायाधीशको मन न्यायिक हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ । न्यायाधीशको स्वविवेक पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा न्यायका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । आदेश मान्ने तहका कर्मचारीलाई विवेकीय अधिकार दिइएको हुन्न किनभने तिनले विवेकको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता हुन्छ । विवेकीय अधिकार त्यस्ता अधिकारीलाई कानूनले दिएको हुन्छ, जसले सबैतिरबाट न्यायिक हिसाबले निरुपण गर्ने सामर्थ्य राख्छ र परिस्थितिले अरु जेसुकै देखाए पनि अन्यायमा परेकालाई थप अन्याय हुनबाट बचाउँछ । झन् न्यायाधीशको स्वविवेक त न्यायमा अन्तिम कसी लगाउन र खरो उतार्न प्रयोग गर्ने अन्तिम अस्त्र हो । न्यायाधीशको स्वविवेक न्याय सही ठाउँमा परोस् भनेर प्रयोग गर्ने ब्रह्मास्त्र हो । यहाँ त दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिको जघन्य अपराधलाई भवितव्यको जामा पहि¥याएर उसको सर्वस्वसहित जन्म कैदमा भारी छुट दिन पो यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग भयो । यो गम्भीर विचलनमा के कुराको हात रहेको छ ? यो सही निर्णय गर्ने क्षमताको अभाव हो कि शक्ति र पैसाको चलखेल हो भनेर आम जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो प्रश्न उठ्नु कसैगरी पनि स्वयं न्यायमूर्ति र न्यायालयको हितमा छैन ।

ढिलोछिटो, न्यायालयले फेरि न्यायको बाटो पक्रिनैपर्ने हुन्छ । पक्रेला । नदीले आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँछ । प्रवेश गरिसकेको पुनरावलोकनको मुद्दाले किनारा पाउँछ नै । सर्वोच्च अदालतले आफैँले गरेको अन्तिम फैसलामा त्रुटि नदेखी पुनरावलोनको अनुमति दिँदैन । त्रुटि देखेरै तीन जना न्यायमूर्तिको इजलासले यो मुद्दालाई पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो । यति भइसकेर पुनरावलोकनमा चढेको मुद्दामा न्यायको नै जीत हुने कुरामा आम नागरिकले पनि विश्वास गर्नुपर्छ । आखिर मुद्दाका रोहमा भएका कमी कमजोरी न्यायालयभित्रैबाट सच्याइन्छन् । न्यायालयमा ‘देर’ होला तर ‘अन्धेर’ हुँदैन भनेर आम नागरिकको विश्वास जगाउने जिम्मा स्वयं न्यायालयकै हो । अब फेरि न्यायिक निरुपण हुने नै भएपछि न्यायालयले न्यायको लय समात्ला पनि ।

तर भावना र सनकका भरमा चल्ने प्रधान न्यायाधीशको लहड कायम रहेसम्म न्यायको  बागडोर कसरी सम्हालिएला? हिजो पनि त्यस्ता विवादित व्यक्तिले नेतृत्व सम्हाल्दा आम जनताको व्यापक टीकाटिप्पणी र चर्को आलोचनाका बीच  छोडेर हिँड्नु परेको कुरा यहाँ विर्सन मिल्दैन । जनता जनार्दन नागरिक नै अन्तिम न्यायाधीश हुन् । यिनले राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा भइरहेका कामलाई शान्तिपूर्वक सुक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेका हुन्छन् भन्ने मान्यता जनआस्थाका बलमा उभिएको न्यायालयका हकमा समेत लागू हुन्छ । वर्तमान प्रधान न्यायाधीशबाट भोलिका दिनमा अझै बढी न्यायिक विचलन आउँदैन भनेर अब तिनै जनता जनार्दन — आम नागरिक पत्याउन तयार छैनन् । अर्को शब्दमा भन्दा, अब प्रधान न्यायाधीशप्रतिको जनआस्था गुमि नै सक्यो । हुन त प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने कुरा पनि सांसदहरूकै तहबाट उठिरहको छ । तर, गम्भीर नैतिक सङ्कटमा परेका एवं जनआस्था गुमाएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले महाभियोगको प्रक्रिया कुर्नुभन्दा अब राजीनामा दिएर न्यायालयबाट आफूलाई अलग राख्नुमै उहाँहरू स्वयंको र न्यायालयको भलाइ हुनेछ । उहाँहरूका कारण खस्केको न्यायालयको जनआस्थामा मलमपट्टि लगाउन पनि उहाँहरूको स्वेच्छिक बहिर्गमन आवश्यक छ ।

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्को संरचना समेत परिवर्तन गरी राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा नियुक्ति गर्ने प्रचलन बन्द नगरेसम्म कागती रोपेर सुन्तला फल खान खोज्नु जस्तै हुन्छ । त्यसैले सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र  न्यायपरिषद् गठनका लागि न्यायपरिषद् ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ ।