नेपालमा भूमि बैंकको सम्भाव्यता

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ (कोरोना) महामारीको कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्कने युवाहरुलाई कृषिमा परिचालन गर्न आवश्यक भूमिको व्यवस्था मिलाउनका लागि भूमि बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा भयो । भूमी बैंकको शेयर लगानी गर्न बजेटमा ५० करोड रुपियाँको व्यवस्था पनि गरियो । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण नेपालमा १० लाखभन्दा बढी संख्यामा बेरोजगार हुने अनुमानहरु आएका छन् । एकातिर बेरोजगारी वृद्धि हुने क्रम र अर्कोतिर कृषिक्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने राम्रो विकल्पको रुपमा हेरिएको बेलामा सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो ।

नेपालमा कृषिको अर्को समस्या भनेको जनशक्तिको अभावमा जग्गा बाँझो रहनु हो । कृषिमै आवद्ध वास्तविक कृषकसँग आफ्नो भूमि पनि कम छ । उनीहरु जग्गाधनीको जग्गा अधियाँ कमाउने गर्दछन् । अर्काको जग्गा कमाउने कृषकमा जग्गा पाउने अनिश्चितता हुन्छ । त्यसैगरी जग्गाधनी अधियाँ कमाउनेप्रति ढुक्क हुँदैनन् । पछिल्लो समयमा उनीहरु खेती गर्नु भन्दा रियलस्टेट व्यवसायीहरुलाई जग्गा बेच्न थालेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा घर निर्माण गर्न थालिएको छ । प्लटिङ गर्ने कम्पनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत लाभका आधारमा काम गर्ने कारण उनीहरुले कृषियोग्य जमिनलाई पनि आवासका लागि बिक्री गरेको पाइन्छ।

\\

भूमि बैंक भनेको के हो ?

भूमि बैंक अर्धसरकारी संस्था वा जग्गाको विभाग वा ‘हाउस बिल्डर’ हो जसले प्रयोगमा नआएको जमिनलाई प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ। जो व्यक्तिसँग बाँझो जग्गा वा उपयोग नगरेको जग्गा छ वा जग्गा धनी आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्न असक्षम छ उसले त्यो जग्गा भूमि बैंक मार्फत आवश्यक पर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सर्तअनुसार प्रयोग गर्न दिन्छ। भूमि दिने र लिने बीच आपसी सम्झौता गर्ने मध्यतकर्ता कम्पनी नै भूमी बैंक हो जसले कानुन सम्मत कार्य गर्दछ । भूमि बैंक मार्फत भूमिको प्रयोग कृषि कार्य वा गैर कृषि कार्य (आवास निर्माण, उद्योग, व्यापार, पर्यटन इत्यादि) का कार्यमा प्रभावकारी ढंगबाट परिचलान गर्न सकिन्छ।

नेपालमा निजी भूमिप्रतिको दृष्टिकोण 

नेपालमा निजी भूमिलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा हेरिन्छ । जो व्यक्तिसँग धेरै भूमि छ उसको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि उच्च हुन्छ । त्यसमा पनि उच्च मूल्य भएको जग्गाधनीको आर्थिक सामाजिक हैसियत नै बेग्लै हुन्छ । जे सुकै पेशामा आबद्ध भए पनि नेपालीहरु आफ्नो नाममा थोरै जग्गा र त्यसमा निजी घर भएको हेर्न चाहान्छन् । ठूला अपार्टमेन्ट हाउजिङको विकास काठमाण्डौँ जस्ता सहरमा मात्र भरखरै शुरु भएका छन् । व्यक्तिगत घर बनाउने आर्थिक हैसियत छ भने आफ्नो नाममा थोरै जग्गा किनेर भए पनि घर बनाउन चाहने नेपालीहरु नै अधिकाशं छन् ।

नेपालमा निजी भूमिको पैत्रिक बाँडफाँडको व्यवस्था छ  अर्थात आफ्ना पिता पुर्खाको नामको जग्गा  प्रसादको रुपमा अंशवण्डा गर्ने प्रचलन छ । हजुरबाले जोडेको जग्गा बाबु, छोरो, नाती हुँदै पनातीमा हस्तान्तरण हुने प्रचलन छ । यसरी परिवारका सदस्यहरुबीच भूमिको अंशवण्डा लाग्ने कारण खेतीयोग्य जग्गा पनि भागवण्डा गर्दा टुक्रने गरेको छ ।

कृषिमा भूमिको प्रयोगको अवस्था 

नेपालमा निजी भूमिको प्रयोग कृषि र आवास निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिन्छ। सन् २०१८ सालमा गरिएको श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत कृषिमा आबद्ध रहेको पाइन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.७ प्रतिशत रहेको छ । तर पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताहरु गैर कृषि पेशाप्रति आकर्षित छन् । एकातिर कृषि उत्पदान न्यून हुनु, उत्पादित कृषिलाई बजारसम्म पु¥याउन नसक्नु, लगानी धेरै हुनु जस्ता कारणले गर्दा युवा पुस्ता गैर कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भएका हुन् ।

नेपालमा कृषिको अर्को समस्या भनेको जनशक्तिको अभावमा जग्गा बाँझो रहनु हो । कृषिमै आवद्ध वास्तविक कृषकसँग आफ्नो भूमि पनि कम छ । उनीहरु जग्गाधनीको जग्गा अधियाँ कमाउने गर्दछन् । अर्काको जग्गा कमाउने कृषकमा जग्गा पाउने अनिश्चितता हुन्छ । त्यसैगरी जग्गाधनी अधियाँ कमाउनेप्रति  ढुक्क हुँदैनन् । पछिल्लो समयमा उनीहरु खेती गर्नु भन्दा रियलस्टेट व्यवसायीहरुलाई जग्गा बेच्न थालेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा घर निर्माण गर्न थालिएको छ । प्लटिङ गर्ने कम्पनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत लाभका आधारमा काम गर्ने कारण उनीहरुले कृषियोग्य जमिनलाई पनि आवासका लागि बिक्री गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा भूमी बैंकको आवश्यकता किन?

भूमी बैंक स्थापना गर्ने कुरा बजेट बक्तव्यमा छ । त्यसबारेमा राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र भूमिमन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले कोरोना महामारीबाट सिर्जना भएको बेरोजगारी जनशक्तिलाई भूमि बैंक मार्फत बाँझो जमिनलाई कृषिउपज कार्यमा लगाउने कुरा सार्वजनिक रुपमै बताउनुभएको छ । नेपालमा पछिल्लो दशकमा कृषिक्षेत्रबाट गैरकृषि क्षेत्रमा पलायन हुने जनशक्तिमा वृद्धि भइरहेको छ भने बाँझो जमिन पनि बढ्दै गइरहेको छ । दिनप्रतिदिन खाद्यान्नको माग वृद्धि भइरहेको छ तर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनेक्रम बढ्दै गइरहेको छ ।

• भूमिलाई लामो समयसम्म बाँझो राख्न नदिनका लागि भूमि बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । जमिन बाँझो राख्दा भूमिपतिले पनि आम्दानी गर्न सक्दैनन् भने कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि भूमिको अभाव भइरहेको हुन्छ । भूमि बैंक मार्फत भूमिपतिले बाँझो जग्गा अरुलाई दिएर लाभ आर्जन गर्न सक्दछ ।
• पछिल्लो समयमा भइरहेको अव्यवस्थित प्लटिङ र सहरीकरण रोक्नका लागि पनि भूमि बैंकले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दछ । कृषियोग्य भूमिमा प्लटिङ गर्न नपाइने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमि बैंकले सहायकको रुपमा काम गर्न सक्दछ । भूमिको उर्भराशक्तिको आधारमा विभिन्न कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
• नेपालका ठूला सहरहरुमा विस्तारै स्मार्ट सिटीको अवधारणा आइरहेको छ । त्यस्ता स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नका लागि जग्गाको आवश्यकता पर्दछ । स्मार्ट सिटीका लागि उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापकको रुपमा भूमि बैंकको आवश्यकता छ ।
• कोरोना महामारी आएसँगै धेरै नेपालीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत घरको महत्व बुझेको पाइएको छ । जग्गा हुनेहरुले त्यही जग्गामा घर बनाउँदछन् भने नहुनेहरुका लागि जग्गा खोजी गर्ने माध्यम पनि भूमि बैंक हुन सक्छ ।

भूमि बैंक नेपालका लागि नौलो अवधारणा भए पनि यसको प्रयोगको इतिहास एक सय वर्षभन्दा पनि धेरै छ । कतिपय देशमा भूमि बैंकले रियलस्टेट व्यवसाय गरेको पाइन्छ । भूमि बैंक स्थापना गर्नु अगाडि नेपालमा भूमि बैंक सफल प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा व्यापक अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

इमेल : naradrijal45@gmail.com