विद्युतीय साधन माथिको अंकुश तत्काल हटाऊ

काठमाडौं । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाली विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अंकुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएकोमा सरकारी कदमको भत्र्सना गरेको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेश राजश्रेष्ठ र स्वच्छ उर्जा नेपालका अध्यक्ष भूषण तुलाधरले संयुक्त रुपमा निकाल्नु भएको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ निम्न अनुसार छ :

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो बर्षको बैशाखमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राजधानीलगायत देशका सबै प्रदेश राजधानी र मूख्य सहरमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ कात्तिक ६ गते साझा यातायातका विद्युतीय बस उद्घाटन गर्ने क्रममा सन् २०२० भित्र नेपालमा विद्युतबाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिई पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउँदै लैजाने बताउनु भएको थियो । यतिमात्र होइन, देशको १५औं योजना र उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्रमा पनि सन् २०२३ सम्म नेपालमा भित्रिने सवारी साधनहरुमा ५० प्रतिशत विद्युतीय परिवहन हुनेछन् भनिएको थियो ।

तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते बिहीबार २०७७/७८ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम, १५ औं योजना तथा उर्जा मन्त्रालयको स्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिवद्धता विपरित तिनै विद्युतीय सवारी साधनलाई अंकुशल लगाउनुभएको छ ।

त्यो कसरी ? विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ । यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करिब दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसकार्यले सरकार, राष्ट्रप्रमुखवाट भएका घोषणाहरु, दिर्घकालिन योजना, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा स्थिर नभएको प्रष्ट भएको छ । सरकारले यस्ता साधनमा थपेका विभिन्न प्रकारका करको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज), स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले गतवर्षको बजेट घोषणा हुनभन्दा अघि पनि सरकारलाई यस्ता सवारीमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्न आग्रह गरेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण सरकारलाई राजश्व संकलनमा परेको अप्ठेरो हामीले राम्ररी बुझेका छौं । यस्तो समस्यासँग मुकाविला गर्न अरु विकल्पहरु हुँदाहुँदै सरकारले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अंकुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएकोमा यो कदमको हामी भत्र्सना गर्दछौं । स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन यस्ता साधन माथि कर थुपार्नु कुनैपनि हिसाबले तर्कसंगत हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।

नेपालको कुल निर्यातको २.२ गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमामात्र खर्च गर्नु परेको हालको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको देखिन्छ । तसअर्थ, तत्काल विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएका करहरु हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । लकडाउनका कारण चारैतिरको वातावरण सफा देखिएकोमा यसलाई निरन्तरता दिन विद्युतीय सवारीको अहं भूमिका हुने तथ्य पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं । बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले मध्यमवर्गका मानिसहरुका लागि विद्युतीय सवारी कल्पना गर्नै नसक्ने बनाइएपछि वातावरणपे्रमीहरुको चिन्ता बढेको छ ।

वातावरणीय मुद्दामध्येको ‘वायु प्रदुषण’ राजधानीसहित देशका सबै शहरहरुको चूनौती हो । प्रदुषणको भयावह अवस्थाबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले मानव स्वास्थ्यसँग जोडेर समाचारहरु प्रकाशित गरिरहेका छन् । यसले धेरै संख्यामा मानवीय क्षति गरिरहेको बिभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अध्ययनहरुले अहिले महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण हुने मृत्युदर पनिवायु प्रदुषण बढी भएको ठाउँमा बढी हुने गरेको देखाएको छ ।

प्रदुषणका कारणहरुमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने बिषाक्त धुवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा यसको हिस्सा ठूलो छ । यो जलवायु परिवर्तनका कारणहरुमध्ये पर्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताले हरित ग्याँसको उत्सर्जन घटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ, जसमा नेपालले पनि बिद्युतिय सवारी प्रवर्दन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही तथ्यलाई आत्मसाथ गरि छिमेकी देशहरुसहित अधिकांश मुलुकहरु डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवद्र्धनमा लागेका छन् । त्यसैले यो प्रतिगमनकारी व्यवस्था खारेज गरी यस्ता साधनको प्रर्वद्धनमा व्यवहारिक रुपमा प्रतिवद्ध हुन नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघ पुनःजोडदार माग गर्दछ ।