भारतलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नः सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?

काठमाडौँ, जेठ ६ । मन्त्रिपरिषद्बाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्शा स्वीकृत गरेको भोलिपल्ट आज संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई प्रश्न गर्नुभएको छ— सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो— भारतको प्रतीक चिन्हमा सम्राट अशोकले स्थापना गरेका चारवटा सिंहका आकृतिमुनि ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएको छ । म भारतलाई सोध्नेछु— म र हामी नेपाली सत्यको पक्षमा छौँ । सत्यका पक्षमा लाग्ने कुरा तपाईहरूको प्रतीक चिन्हमा उल्लेख छ । तपाईहरू सत्यमेव जयतेका पक्षमा कि सिंहमेव जयतेका पक्षमा ?

उहाँले सङ्घीय संसद्लाई मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्शा स्वीकृत गरी तत्कालै लागु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

भारतका सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपाल कसैको उक्साहटमा बोलिरहेको भनी केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिबारे नेपाल सकारको धारणा के हो भनी सांसदले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले नाम नलिइकनै भन्नुभयो, ‘यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो । नेपाल राष्ट्र गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो र कसैको उक्साहट, बहकावमा चल्दैन । यो सबैले बुझ्नेगरी म भन्न चाहन्छु ।’

अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले कसैको दबाबमा पर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन भन्दै उहाँले सार्वभौम नेपालीको सर्वोच्च थलो संसद्बाट अत्यधिक ठूलो विश्वासका साथ निर्वाचित सरकारले संसद्को साँचो प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले कसैका दबाबमा कुनै काम नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ त्यो भारत भनेर चिनिने । अशोकले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह । चारतिर फर्केको सिंह । भारतको प्रतीक चिन्ह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको हुन्छ । सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह पनि छ । विश्वास चाहिँ म गर्छु । म सोध्नेवाला छु भारतलाई— सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते?

भारतका सेना प्रमुख जनरल नरभानेले केही दिनअघि, ‘लिपुलेकमा विगतमा कुनै समस्या थिएन, त्यही भएर अहिले यो मुद्दा कसैको इसारामा उठाइएको भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिन्छ र त्यसको बढी सम्भावना पनि छ’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नक्शा बनाए जत्तिकै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन सजिलो नभएको अभिव्यक्ति दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो— ‘तर नक्शाले हाम्रो दृढतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ र हामी हाम्रो जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ । फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ । किनभने यो हाम्रो भूभाग हो । सजिलो छ भनेको हैन ।’

भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नयाँ नक्शा पारित, सो जमिन फिर्ता, भारतसँगको सम्बन्ध र वार्ता तथा राष्ट्रियताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्मा खुलेर निकै कडा मन्तव्य शालीनताका साथ दिनुभयो । हाम्रा प्रबुद्ध पाठकवर्गका लागि हामीले देशका प्रधानमन्त्रीले आम नेपाली हृदयको भावना अभिव्यक्त गरेको सो सम्बोधनका मुख्य अंशहरू यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँः

‘‘…हामीले नेपालको नयाँ नक्शा मन्त्रिपरिषद्बाट हिजो पारित गरेका छौँ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो । वि.सं. २०१८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइहेको थियो । त्यसपछि तिरो उठाउन जान नदिने रोक्ने खालका कामहरू (भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा) त्यहाँ भए । र, खासगरी सन् १९६२ मा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ । हामीलाई ब्लक गरियो र त्यसबेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे । र, त्यो विषय ताजा विषयका रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो ।

वर्तमान सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु, अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक वा कालापानीको विषय ओझेल पर्न या सेलाउन दिइने छैन । यसको निष्कर्ष निकालिन्छ । यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ । फिर्ता लिने अठोटका साथ नै, भारतले आफ्नो भूमि भनेर नक्शा, विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद भूमि हैन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ । त्यसकारण यसमा हामीले कोही रिसाउँछ कि भनेर, हामीले अर्घेलो गेको भए पो कोही रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कहामीले अर्घेल्याइँ गररेको छैन । त्यस कारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिइँदैन र कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ । यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ । तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्शा तया गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो । यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन । त्यसो भनिनु पनि ठीकै ठीकै हो । तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थतिमा त्यसो आँकलन गरिनु पनि त्यति आँकलन गरिनु पनि त्यति अस्वाभाविक हैन होला । तर अहिलेको सररकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गएिको हैन । यो देखावा गरिएको हैन । यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हो । हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ ।

नक्शा पारित भएको छ हिजो । प्रकाशित आजभोलिसम्ममा हुन्छ । म यसबाट सिंगै राष्ट्र खुशी हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु । यस सदनमा संविधानको अनुसूची ३ जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ, त्यो संशोधन गर्न संविधानको त्यो एउटा अनुसूची संशोधन गर्न प्रस्तुत गरिनेछ । अरु पनि विषय हुन सक्दछ । अरु विषयका बारेमा भोलि हामी फेरि छलफल गर्न सक्दछौँ । तर सबै विषयभन्दा महत्त्वको, तात्कालिक महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्शासँग सम्बन्धित हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो र संविधान संशोधनका लागि यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु, त्यो पारित हुन्छ । त्यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुबिधारहीत ढङ्गले हाम्रो क्लियरकट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुबिधारहीत ढङ्गले हामी जाने भयौँ । यो पूरा हुन्छ । म ठान्छु, संविधानको अनुसूची ३, नेपालको नक्शा समेत जहाँ अङ्कित छ, त्यो संसद्ले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताका पक्षमा । मैले त्यो विश्वास लिएको छु ।

यतिबेला चाहिँ हामीलाई यो नक्शासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ (संविधानको) अनुसूची ३ मा रहेका हाम्रो निशान छाप भएको हुनाले संविधानको त्यो अनुसूचीमा अथवा हामीले लगाउने लोगोमा यो सबै अनुसूचीबाट आउने भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नु र नेपालको नक्शालाई संविधानले अरु सबै कुरालाई चिन्ने तर नक्शा नचिन्ने हुनुहुँदैन । त्यसकारण नक्शालाई पनि संविधानले वास्तविक अर्थमा चिन्नुपर्दछ । त्यसकारण संविधान संशोधन त्यस बुँदामा आउँछ । हामीले सर्वसम्मतिले त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेछ ।

अब एउटा कुरा चैँ म भन्न चाहन्छु । यो नक्शा जुन नयाँ हामीले छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ, त्यस कुराले थुप्रै कुराहरू पाठ्यक्रममा परिवर्तन ल्याउने छ । त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा अरु कुराहरूमा थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ । त यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एकखालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कुटनीतिक पहलहरूबाट, एकदम सजिलो हुनेवाला छैन, जे लक्षण हामीले देखेका छौँ, जस्तो मान्छेहरूले टिप्पाणी गर्दैछन्, त्यसबाट हामीले देखेका छौँ तर भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ त्यो भारत भनेर चिनिने । अशोकले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह । चारतिर फर्केको सिंह । भारतको प्रतीक चिन्ह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको हुन्छ । सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह पनि छ । विश्वास चाहिँ म गर्छु । म सोध्नेवाला छु भारतलाई— सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? दुईटै लेखेको छ छनलाई । मास्ति सिंह छन् चारमुखे । तल्तिर सत्यमेव जयते छ । त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते । त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्तछौँ । किनभने सत्यमेव जयते ।

हामीलाई थाहा छ, भारतको भूगोल, भारतको जनसंख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता । तर यी भिन्नताहरू न्याय निरुपणमा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन । सत्य स्थापनामा प्रतिविम्बित हुनुहुँदैन । सत्य सत्य नै हो । आकार, प्रकार, हैसियत हेरर न्याय रिुपण हुँदैन पनि र स्वीकार्न सकिँदैन पनि । त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला । तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौं । हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति बिलम्ब भएको छ तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । वार्ता हुन्छ । वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबुलमा प्रस्तुत गर्छौं । हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ । आवेशमा छैनौँ । हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्र ीभावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू यो मित्रता ऐतिहासिक छ । यो मित्रता अनेक हिसाबले, सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएका पनि छौँ । यस्तो मित्रतामा कुनै पनि हिसाबले दरार पैदा हुन दिनुहुँदैन । यस्तो मित्रता पारस्पकि सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एकअर्काका सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अम्मल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता । हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन । हामी भारतसँग तनाव होइन, तनावरहीत, सुमधुर, समस्यारहीत मित्रता चाहन्छाँै । भारतको वर्तमान सररकारले नै यो समस्या खडा ग¥यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन ग¥यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला । अथवा नक्शा छाप्यो होला । तर हाम्रो भूभागतिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकारका पालामा हैन । पहिला इतिहासको कुरा हो । हाम्रोतर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि पहिलेको सरकारको पालामा हो । त्यो इतिहासको त्रुटि हो । दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, गल्तीहरूलाई सच्याउनुपर्छ अब ।

अब ती गल्ती कायम रहन दिनुहुँदैन । ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ । उचाइमा लानुपर्दछ । आफ्नो आफनो भूमि आफूआफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्शा यथोचित ढङ्गले गर्ने । हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाई नै गरेको हो । सुगौली सन्धि भनेको लडाईको र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाई लड्न हाम्रो सामथ्र्यले अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ । त्यतिबेला लडाईको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाई नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला यस्तो बेलामा लडाईका बेला स्वीकारिएको सीमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि बाञ्छनीय हुन सक्दैन । कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन । त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यस कारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझै उचाइमा लानका लागि एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ ।

अहिलेको सीमा विवाद हामी टुङ्ग्याइहालौँ अब । वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याऊँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याऊँ भनेको दुश्मनी होइन । बैरभाव होइन । मित्रभाव हो । हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ । कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुस् । वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता, अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिच्या छ, मिच्या छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । त्यसकारण यसमा धेरै सजिलो पनि होइन । तर असजिलो पनि होइन । सत्यमेव जयते । हामीले भन्ने त्यही हो ।

संविधान असंशोधनीय हैन भनेर म उहिलेदेखि भनिरहेको छु । असंशोधनीय दस्तावेज होइन, आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ । औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ । त यतिबेला चाहिँ हामीलाई यो नक्शासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ (संविधानको) अनुसूची ३ मा रहेका हाम्रो निशान छाप भएको हुनाले संविधानको त्यो अनुसूचीमा अथवा हामीले लगाउने लोगोमा यो सबै अनुसूचीबाट आउने भएको हुनाले त्यसलाई संशोधन गर्नु र नेपालको नक्शालाई संविधानले अरु सबै कुरालाई चिन्ने तर नक्शा नचिन्ने हुनुहुँदैन । त्यसकारण नक्शालाई पनि संविधानले वास्तविक अर्थमा चिन्नुपर्दछ । त्यसकारण संविधान संशोधन त्यस बुँदामा आउँछ । हामीले सर्वसम्मतिले त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेछ ।

त्यतिबेला लडाईको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाई नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला यस्तो बेलामा लडाईका बेला स्वीकारिएको सीमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि बाञ्छनीय हुन सक्दैन ।

यो नयाँ नक्शा प्रकाशन गरेको, लिम्पियाधुरा र कालापानीका बारेमा आवाज उठाएको आदि प्रसङ्गहरूमा होस या अरु प्रसङ्गमा होस्, तथाकथित राष्ट्रवाद भनेर नामाकरण गरिएको, विशेषण दिइएको पनि म सुन्छु । म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल जस्तो देशले जो दुईटा ठूला बलिया देशहरूका बीचमा छ, त्यस्तो देशले तथाकथित राष्ट्रवादको बाटो, देखावा राष्ट्रवादको बाटो अथवा लम्पसारवादको बाटो राष्ट्रवाद नहुने बाटो समाउनुहुँदैन । यथार्थमा भन्ने हो भने राणा शासनको समाप्तिको लगत्तैपछिदेखि उत्तरी चेकपोष्टमा लगेर एकापट्टिको छिमेकीको सेना अर्कोपट्टिको छिमेकीको बोर्डरमा लगेर राख्नेखालको अशोभनीय, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अर्को देशको राजदूत ल्याएर उपस्थित गराएर बैठक गर्ने खालको अशोभनीय काम भयो । १७ वटा चेकपोष्ट उत्तरतिर राखिए । राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरिने, हामीले स्वाधीनताको एहसास गर्न त के, परिकल्पना गर्न नसक्ने खालको स्थिति त्यस्तो हुनुहुँदैन ।

मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको हो, कुनै देशको भूगोल ठूलो वा सानो हुन सक्छ । जनसंख्या ठूलो वा सानो हुन सक्दछ । विकासमा अगाडि या पछाडि हुन सक्दछ तर राष्ट्रियता सानो या ठूलो हुन सक्दैन । सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको हक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । आफ्ना निम्ति वा आफूसँग सम्बध्ति वा विश्वसँग सम्बन्धित आफ्ना नीतिहरू आफूले तय गर्न, आफूले कार्यान्वयन गर्न, आफूले अगाडि बढाउन पाउनुपर्दछ । हामी कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ— जानै जानै लागेको थियो, फलानो देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अड्याइदियो । अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर, निम्छरा, बचनहरू कुने पनि देशले नबोल्दिए राम्रो हुन्थ्यो । यो सरकार नेपाली जनताले बनाएको हो । नेपाली जनताबाट निर्वाचित हो । कुनै देशको आशिर्वादबाट बनेको, बन्ने, टिक्ने, अडिने, ढल्ने, ढालिने कल्पना नगरे हुन्छ । यो नेपाली जनताको इच्छाको प्रकटीकरण हो… ।”