‘अपराध अनुसान्धान सम्बन्धी नेपाली कानुन र आयोगहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्न विफल’

जेनेभा । मानवअधिकार सम्बन्धी चारवटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालले आफ्नो दश वर्षे द्वन्द्व कालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरुमा न्याय, सत्य र परिपूरण प्रदान गर्ने कार्यमा खासै प्रगति गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेका छन । इन्टरनेसनल कमिसन आफ जुरिष्ट (आईसिजे) एसिया प्यासिफिक, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इनटरनेसनलले २०७६ मंसिर ९ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रकासित गरी सो कुरा बताएका हुन । उनीहरुले अपराध अनुसान्धान सम्बन्धी नेपाली कानुन र आयोगहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्न विफल भएको पनि जनाएका छन् ।

द्वन्द्वकालीन अपराधहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि दुईवटा आयोगहरु बनाइएको भएपनि ती आयोगहरु प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ– नेपालमा पीडितहरुलाई न्यायको पहुँचबाट इन्कारीका साथै दण्डहीनता व्याप्त रहेको छ । कानुनी संरचनामा आवश्यक संशोधन नगरी यी आयोगमा आयुक्तहरुको नियुक्ति गरिन लागेको सन्देश प्रवाह गर्ने गरी सरकारले चालेको पछिल्ला कदमहरुले चिन्तित बनाएको कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिरएको अवधि तेह्र वर्ष पुरा भइसकेको छ । अधिल्लो हप्ता नै तेह्र वर्ष पुगेको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– स्पष्ट रुपमा पीडितहरुले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यति न्यून प्रगति हुनु अचम्म लाग्दो विषय बनेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “यी मागहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि पारदर्शी र परामर्शमूलक पक्रिया र विद्यमान कानुनी संरचनामा भएका गम्भीर कमजोरीलाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरूद्वारा इमान्दार ढङ्गमा असल नियतबाट प्रेरित भई गरिएका प्रयासहरूको थालनी गर्नु रहेका थिए ।”

“सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंसिर २ मा उम्मेद्वारहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो । सरकारले पूर्व आयुक्तहरूलाई नै पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने वा पर्याप्त पारदर्शिता र स्वतन्त्रतारहित ढङ्गमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सक्नेतर्फ पीडित र नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरेका छन्” – विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

“आफूले गरेको प्रतिज्ञा विपरित सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटक पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक छ । नियुक्ति प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेमा आयोगहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको यो कदमलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी संरचनामा संशोधन नगरी र नेपालको आफ्नो मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा पीडित र नागरिक समाजको मागलाई सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गर्न नसकेको भनी विज्ञप्तिमा औंल्याइएको छ ।

कानुनी संरचनामा सुधार नगरी गरिएको नियुक्तिलाई सरोकारवालाहरूले विरोध गर्ने स्पष्ट पार्दै पीडित तथा नागरिक सङ्गठनहरूले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरिसकेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । विज्ञप्तिमा ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियालाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ– “सरकारको कदमले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा पीडितको भूमिकालाई कमजोर पारेको मात्रै होइन, यसले सरकारको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन अपराधहरूमा न्याय सुनिश्चत गर्ने प्रतिबद्धामाथि पुनः एकपटक प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।”

आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल अभ्यास अनुरुपको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ भनी पटक पटक चासो व्यक्त गरेका कुरा पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । यी चारवटै संस्थाहरूले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्न तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि साच्चिकैको परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृयाको थालनी गर्न आफ्नो मागलाई पुनः दोहो¥याएका छन् ।

यी संस्थाहरुले विद्यमान र प्रस्तावित कानुनी संरचनामा उठाएका मूख्य चासोहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार दायित्व अन्तर्गतका निर्दिष्ट अपराधहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका उल्लङ्घनहरूबीचको परिभाषामा रहेको अन्तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराधहरूमा फौजदारी जवाफदेहीता (अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा समानुपातिक दण्ड सजायसमेत) सुनिश्चित गर्ने सवालमा रहेका अपर्याप्त प्रावधानहरू र द्वन्द्वका उत्तरजीवी तथा तिनका परिवारलाई अन्य स्वरूपको परिपूरण र उपचार उपलब्ध गराउनुको साटो क्षतिपूर्ति मात्रैमा देखिएको निर्भरता मूख्य रहेका छन् ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त अन्तरगत राज्यहरूले आफ्नो घरेलु फौजदारी न्याय प्रणाली अनुरुप जोसुकैले र संसारको जुनसुकै कुनामा गरेको यातना जस्ता अपराधहरूमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने सम्भावना रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ– “यसको अर्थ यो हो की यस्ता अपराधमा संदिग्ध नेपाल लगयात जुनसुकै देशका नागिरकले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने देशहरूमा पक्राउ र अभियोजनको खतरालाई सामना गरिरहेका छन् । यदि नेपाली अधिकारीहरू यस्ता अपराधमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजन गर्न इच्छुक र सक्षम भएनन् भने यस्तो संभावना अझ बढ्नेछ ।”

आइसिजे एसिया प्यासिफिकका निर्देशक फ्रेडरिक रवास्की, एम्नेष्टी इन्रनेसनल दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायक, ह्युमन राइट्स वाच दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुली र ट्रायल इन्टरनेसन, नेपाल कार्यक्रमका व्यवस्थापक टोमस अनानियाले संस्थाको तर्फबाट सो विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।