समाजवाद उन्मुखता, शिक्षा र स्वास्थ्य– २

(फाउण्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्स नेपालले आयोजना गरेको समाजवादको सम्भाव्यता कार्यक्रममा चिकित्सा विज्ञानका ज्ञाता तथा वामपन्थी चिन्तक डा. सरोज धितालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको अन्तिम भाग ।)

मानव जीवनको केन्द्रमा स्वास्थ्य हुन्छ। जीवनका हरेक आयामका सफलता-असफलताहरुको अन्तिम योग मानिसको स्वास्थ्यस्थितीमा प्रतिविम्बित हुन्छ। त्यसैले समाजवाद उन्मुख राज्यका निम्ति जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी दिशाबोध भनेको नभई नहुने कुरा हो। मानवस्वास्थ्य लाई कसरी बुझ्ने र समाजको परिवर्तनशीलतालाई साक्षात्कार गर्दै जनताको स्वास्थ्य-अधिकारका निम्ती कस्तो नीति लिने भन्ने कुराको सुशासनमा अति नै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ।

‘स्वास्थ्य’भनेको के? यसलाई कसरी बुझ्ने?

झट्ट सुन्दा अनावश्यक र निरर्थक बुद्धिविलास जस्तो लाग्नसक्छ यो प्रश्न। तर स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिनिर्धारणका निम्ती यो अत्यन्त महत्वपूर्णर आधारभूत प्रश्न हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषालाई नै आधिकारिक मानेर स्वास्थ्यबारे छलफल गरिने चलन छ। तर वि.स्वा.सं.को परिभाषामा केही गम्भीर प्रकृतिका अस्पष्टता छन्। मानव स्वास्थ्यलाई त्यस परिभाषाले ‘स्थिती’का रुपमा चित्रित गरेको छ। साथ साथै त्यो ‘स्थितीलाई’ ‘पूर्णतन्दुरुस्ती’ (कम्प्लीट वेलबिइङ्ग)को स्थिती भनेको छ। के लाई ‘पूर्ण’ भन्ने? साँच्चै नै यसरी हेर्ने हो भने संसारमा एउटै पनि स्वस्थ मानिस नदेखिन सक्छ। 

यसलाई विशुद्ध चिकित्सकीय तथा जीवन विज्ञानको यान्त्रिक परिप्रेक्षमा मात्र बुझ्ने कि वृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्षमा बुझ्ने भन्ने कुराले हामीले लिने स्वास्थ्य नीतिका धेरै पक्षहरुलाई निर्देशित गर्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषालाई नै आधिकारिक मानेर स्वास्थ्यबारे छलफल गरिने चलन छ। तर वि.स्वा.सं.को परिभाषामा केही गम्भीर प्रकृतिका अस्पष्टता छन्। मानव स्वास्थ्यलाई त्यस परिभाषाले ‘स्थिती’का रुपमा चित्रित गरेको छ। साथ साथै त्यो ‘स्थितीलाई’ ‘पूर्णतन्दुरुस्ती’ (कम्प्लीट वेलबिइङ्ग)को स्थिती भनेको छ। के लाई ‘पूर्ण’ भन्ने? साँच्चै नै यसरी हेर्ने हो भने संसारमा एउटै पनि स्वस्थ मानिस नदेखिन सक्छ।

स्वास्थ्यलाई यान्त्रिक मापले निर्धारित गर्ने स्थिर ‘स्थिती’भनी नबुझी मानिसको प्रकृतिसंगको गत्यात्मक सम्बन्धको सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक छ। प्रकृति शाश्वत गतिमा छ। हरेक व्यक्ति पनि निरन्तर परिवर्तन भईरहेको छ। यी दुई गतिशील अस्तित्वबीच अन्तरङ्ग सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध गतिशील नभई स्थीर हुनै सक्दैन। त्यो गत्यात्मक सम्बन्धलाई लयात्मक(हार्मोनियस),उपलब्धिमूलक, आनन्ददायक, सार्थक, जीवनमुखी बनाउन सक्ने क्षमतालाई स्वास्थ्यका रुपमा बुझ्नु बढी तर्कसंगत हुन्छ।

स्वास्थ्यलाई यसरी बुझ्ने हो भने ‘असाध्य’ भनिने गरेका रोगबाट ग्रस्त वा जस्तोसुकै विकलांगता भएका नागरिकको ‘स्वास्थ्य’, ‘स्वास्थ्य अधिकार’ आदिले भिन्दै र महत्वपूर्ण आयाम प्राप्त गर्न थाल्नेछन्। त्यसै अनुरुप राज्य तथा राज्येतर कर्ताहरुलेजनताको स्वास्थ्यमा निभाउनु पर्ने भूमिकाको पनि निर्धारण गर्नु पर्ने आवश्यकता उजागर हुनेछ। र मानवस्वास्थ्य जीवविज्ञान र चिकित्साविज्ञानको साँघुरो यान्त्रिक पिंजड़ाबाट मुक्त हुनेछ।

स्वास्थ्य सेवा

स्वस्थता प्राप्तिका निम्ती प्रदान वा ग्रहण गरिने सेवा नै स्वास्थ्यसेवा हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट हुँदा, स्वास्थ्यसेवाका निम्ती लिइने वाञ्छित रणनीति पनि स्पष्ट हुनेछ। कुनै बेला राज्यले आफ्ना धारणा अनुरुपका नीतिहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस्तो बेलामा परम्परागत अवधारणा जतिसुकै अपूर्ण वा त्रुटीपुर्ण भएता पनि व्यवहारिक सहजताका लागि कामकाजी परिभाषाका रुपमा उपयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। तर त्योसंगै आफ्नोदिशा भने स्पष्ट पार्दै लानुपर्छ।दिशाको यो सुस्पष्टताका निम्ती अहिले गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण प्रश्नहरु हुन्:

• संविधानले मौलिक अधिकार भनिसकेपछि पनि स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयकै वस्तुका रुपमा रहन दिने कि नदिने?
• स्वास्थ्य सेवा विनिमयको वस्तु हुनुहुँदैन भने तात्कालिक परिस्थितीमा कुनै न कुनै रुपमा स्वास्थ्यसेवामा संलग्न नीजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस तथा सरकारको कस्तो कस्तो दायित्व र भूमिका हुनु पर्ने? र
• बिरामीलाई बिग्रेको यन्त्र मान्दै मेकानिक झैं भएर चिकित्सकले मरम्मत गर्ने प्राविधिक कार्यका रुपमा मात्र स्वाथ्यसेवालाई बुझ्ने कि अप्ठेरो परिस्थितीमा रहेको मानिसलाई अर्को मानिस वा मानिसहरुको समूहले प्राप्य ज्ञान, सीप, क्षमता र सुविधाका आधारमा ‍यथासम्भव सहयोग गर्ने सुकर्मका रुपमा बुझ्ने?

स्पष्ट छ, समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तात्विक दर्शनले स्वास्थ्य सेवालाई जड तथा यान्त्रिक सम्बन्धका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस्तै,स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयकै वस्तुका रुपमा रहिरहन पनि स्वीकृति दिन सक्दैन। तर त्यसपछि तत्काल आउने प्रश्न हो –झन् झन् बलियो हुँदै गएको देखिने ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसेवामा परिरहेको प्रत्यक्ष र आक्रामक प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?

स्वास्थ्यसेवा भनेको बिग्रेको मेशिन बनाउने काम हैन, रोगी भनेका बिग्रेका मेशीन हैनन् र चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी फगत मेकानिक मात्र हैनन् भनेर त जो कोहीले पनि भन्न सक्छन्। तर स्वास्थ्यलाई बुझ्ने तरिकामा विगत ५-६ शताब्दी देखि जुन यान्त्रिक धारणा विकसित हुँदै आएको छ, त्यसबाट मनोवैज्ञानिक रुपमै छुटकारा पाउन भने त्यति सहज छैन। सरकारी नियामक निकायहरुले चिकित्सकीय स्वधर्म (मेडिकल ईथिक्स) निर्धारण गर्ने देखि लिएर कुन प्रयोजनका लागि कस्ता स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु कुन विधीले कति समयसम्म तयार गर्ने भन्ने रणनीतिसम्म यो अवधारणात्मक स्पष्टतामा आधारित हुने हुन्छ।

स्पष्ट छ, समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तात्विक दर्शनले स्वास्थ्य सेवालाई जड तथा यान्त्रिक सम्बन्धका रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस्तै,स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयकै वस्तुका रुपमा रहिरहन पनि स्वीकृति दिन सक्दैन। तर त्यसपछि तत्काल आउने प्रश्न हो –झन् झन् बलियो हुँदै गएको देखिने ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसेवामा परिरहेको प्रत्यक्ष र आक्रामक प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?

विभिन्न कर्ता र बजार

हाल देशमा चार विभिन्न क्षेत्र स्वास्थ्यसेवामा कार्यरत छन्। एक, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सरकारी स्वास्थ्यसेवा संजाल। दुई, गैर-नाफामूलक गैर सरकारी संस्थाहरु। तीन, नयाँ नयाँ स्थापित हुँदै गएका स्वास्थ्य सहकारीहरु। र चार, नाफामुखी नीजी क्षेत्र।

स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयको वस्तु बनिरहन दिनु हुँदैन भनेर राज्यले स्पष्ट पार्नै पर्छ। तर बजार अर्थतन्त्र झन् झन् बलियो भईरहेको र देशमा मिश्रित अर्थतन्त्रको सम्भावानलाई समेत सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वर्तमान परिस्थितीमा राज्येतर स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरुप्रति कस्तो नीति लिने भन्ने कुरा त्यति सहज छैन।

त्यसैले, स्वास्थ्यसेवा विनिमयको वस्तु हैन, मूलत: यो राज्यकै उत्तरदायित्व हुनुपर्छ भन्ने दिशामा अडीग र स्पष्ट हुँदै, उपरोक्त चार फरक क्षेत्रका स्वास्थ्यसेवा प्रदायकहरुको भूमिकालाई निम्न बमोजिम स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ:

• कुनै पनि देशमा स्वास्थ्यसेवाको स्थिती कस्तो छ भनेर बुझ्ने प्रमुख मापक नै त्यो देशको सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रत्यक्ष भूमिका निभाएको छ भनी हेर्ने हो। त्यसैले स्वास्थ्यसेवालाई जनताको घर-दैलोसम्मै पुग्ने गरी राज्यको भूमिका द्रुत गतिमा बढाउँदै लाने दिशातर्फ उन्मुख हुनु मूल दिशा हुनु पर्छ।
• गैरसरकारी संस्थाहरुका विशेषताहरु हुन् –एक, सबै सम्पत्ति सरकार लाग्ने प्रकृतिको हुने हुनाले नीजी क्षेत्रका कम्पनि वा सहकारी संस्थाभन्दा यी फरक हुन्छन्। दुई, यस्ता संस्थाहरुमा हुने तरलता र लचकताका कारण सरकारी निकायहरुको जस्तो जडताबाट यी मुक्त हुन्छन् र स्वास्थ्यसेवाका विभिन्न मोडेलहरु बनाउन यी सक्षम हुन्छन्। तिन, उचित नियमन गर्ने हो भने यस्ता संस्थाहरुलाई राज्यले सबभन्दा नजिक को साझेदार तथा नीति निर्धारणका ‘प्रयोगशाला’का रुपमा उपयोग गर्न सक्छ। र चार, उचित नियमन गर्न नसक्दा भनेयी विदेशी एजेण्डा बोक्ने वाहन वा नीहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने निहूँ मात्र बन्न पनि सक्छन्।
• सहकारी संस्थाहरु समाजवाद निर्माण गर्ने ईंट जस्ता हुनु पर्ने हो। जनताका विभिन्न तप्काका बीचमा रहेको साधन श्रोतको आंशिक वा पूर्ण एकत्रिकरण, भण्डारण,विकास र बाँडचुँड गरेर सम्पुर्ण समुदायको हीतका निम्ती र प्रत्येक सदस्यलाई आवश्यकता पर्दा तिनको उपयोग गर्नु सहकारीको तात्विक अवधारणा हो। दुर्भाग्यवश, हामी कहाँ यसबारेको बुझाई ज्यादै फरक रहि आएको छ। प्रशस्त लगानी गर्ने सक्ने थोरै धनवानहरुले धेरै लगानी गरेको संस्थालाई ‘प्राइभेट लिमिटेड’र कम लगानी गर्ने क्षमता भएका धेरै मानिसहरुले बनेको कम्पनी भने ‘सहकारी’भनेर बुझिंदै आएको छ। यस्तो बुझाईका कारण सहकारीको मर्म र मूलतत्वकै नाश भएको छ। विस्तारै यस किसिमको बुझाई र तदनुरुपको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै स्वास्थ्य सहकारीहरुलाई जनताले आफ्नो स्वास्थ्य गतिविधीलाई आफ्नै हातमा लिने अभियानकै रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। देशको स्वास्थ्य सेवा मा स्वास्थ्य सहकारी आन्दोलनले महत्वपूर्ण सुरक्षा कवचको भूमिका निभाउनु पर्छ। सम्पूर्ण राज्य नै असफल भएका बेला वा राष्ट्रिय संकटका बेलामा पनि आफुसंग भएको स्रोत-संसाधनको साझा उपयोगबाट संकटको अवधि टार्न सक्ने क्षमता वृद्धी गर्नु पर्छ। र यो स्थितीमा सहकारी आन्दोलनलाई उचाल्नसक्नका निम्ती राज्यले हरेक किसिमले सहजिकरण गर्नु पर्छ।
• नाफामूलक नीजी क्षेत्रको धर्म नै नाफा आर्जन गर्नु हो। अहिलेको विश्व परिस्थितीमा नीजी सम्पत्ति र नाफामा आधारित बजार अर्थ तन्त्र तत्काल समाप्त हुने आधार देखिंदैन। सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्र सहितको समृद्धी प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख राज्यव्यवस्थाले लिनु पर्ने रणनीति भनेकै सबभन्दा पहिले छाडा अनियन्त्रित ‘उदार’ बजार अर्थतन्त्रको ठाउँमा सन्तुलित सुनियोजित अर्थतन्त्र स्थापित गराउनु हुन्छ। उदाहरणका निम्ती, देशको स्वास्थ्यसेवालाई पूर्णतया नीजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिंदा विनिमयको वस्तुमा परिणत हुन्छ। तर त्यही निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सहयोग पुग्नसक्छ, ठुलै मात्राम विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ।दुईचार चोटी हाच्छिउँ आउने बित्तिकै विदेशका महङ्गा अस्पतालमा जान उद्यत हुने धनाढ्यलाई उनिहरुले खोजेको ‘पाँच तारे’ सेवा दिनसक्ने बनाउन सक्दा देशको सीमित वैदेशिक मुद्रा बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ।यो गर्न कुनै कम्पनी तयार छन् भने त्यो काममा पनि राज्यले कसरी हुन्छ सहयोग गर्नु पर्छ। तर के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने त्यो भनेको स्वास्थ्य-उद्योग हो। देशको स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको प्रमुख अङ्ग हैन। उनिहरुले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। परोक्ष रुपमा अनुसन्धानमा पनि केही सहयोग पुग्ला, केही हदसम्म दान दातव्य गर्लान्, तर जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीकै अंगको रुपमा लिनु गल्ती हुनेछ।

नीजिक्षेत्रको अर्को एउटा महत्वपूर्ण अंश छ। नीजिक्षेत्र भित्रै अल्पदक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट झन् धेरै जनताले स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्दै आएका छन्। ती पनि नहुँदा हुन् त कतिपय विकट ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा शून्य नै हुने थियो। तर उचित निगरानी र नियमनको अभावमा बेलाबेलामा तिनबाट अनेक किसिमका हानी पनि हुने गरेका छन्। दक्षता र पूँजी दुवै हीसाबले कमजोर यस्ता नीजि व्यवसाय गरेर बसेका स्वास्थ्यकर्मीको स्तरोन्नति समेत गर्दै उचित नियमन गर्न र यिनीहरुको सेवाबाट जनताको स्वास्थ्याधिकारको निश्चितता बढाउनधेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने आवश्यकत छ। यिनीहरुलाई‘नीजिक्षेत्र’बाट उठाएर, सुधारिएको सहकारी नीतिभित्र राखी व्यवस्थापन गर्दा धेरै उपलब्धी हुनसक्छ। तर यसका निम्ती ठुलै राजनीतिक संकल्प र व्यवस्थापन क्षमताको आवश्यकता पर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्य प्रणालीमा लचकता

केही वर्ष यता नेपालको स्वास्थ्यसूचकाङ्कमा भएका केही सकारात्मक परिवर्तनका कारण हामी खुशी छौं। तर यो सकारात्मक परिवर्तन सर्वत्र अनुभूत हुन भने सकेको छैन। त्यसका अनेक कारणहरु छन्। एउटा कारण हो –स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका नीति नहुनु।

यतिबेला समाजवाद उन्मुख नयाँ गणतन्त्र बनाउने अभियानमा छौं हामी। लोकतन्त्रलाई जनसंख्याको आकार वा घनत्वका आधारमा मात्र बुझ्न थाल्दा आउनसक्ने  सम्भाव्य समस्याको वास्ता पुगेकै छैन। नेपालको ठूलो भूभाग उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छ। यो क्षेत्रमा जनसंख्या ज्यादै पातलो छ। ठाउँ विकट छ। आवागमनको कठिनाई अकल्पनीय छ। यी ठाउँहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुराले अनेक अप्ठ्याराहरु झेल्नु पर्ने हुन्छ। सामान्य अङ्कगणितीय हीसाब गरेर कति लगानी गर्दा कति मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भनेर निर्णय गर्ने हो भने त्यो लगानी यति उच्च देखिन जान्छ कि उच्च पर्वतीय र हिमाली भेगका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनै सक्दैनन्।

राज्यले देशभरी गरेका काममा एकरुपता हुनु आवश्यक हुन्छ। तर त्यो ‘एकरुपता’ केमा खोज्ने? एकरुपताका नाममा एउटा स्टेन्सिल् काटेर जताततै त्यसैको बुट्टा लगाउने जस्तो गरेर स्वास्थ्य नीति बनाएर हुन्छ? मशिनबाट उत्पादित निश्चित रुप र आकारको वस्तु जुनसुकै भौगोलिक, सामाजिक, जनसांख्यीक, आर्थिक परिस्थितीमा बेचे जस्तो गरी स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न खोजेर हुन्छ? यसो गरेर सामाजिक न्यायसम्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन?

स्थानीय यथार्थमा जनताले बोध गरेको आवश्यकता अनुरुप स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्नुले मात्र स्वास्थ्य अधिकारमाथि जनताको पहुँचमा एकरुपता ल्याउन सक्छ।एकरुपता खोज्ने कुर्सी टेबुल वा केही ट्याब्लेटका संख्यामा हैन, यही पहुँचका कुरामा हो।

यतिबेला समाजवाद उन्मुख नयाँ गणतन्त्र बनाउने अभियानमा छौं हामी। लोकतन्त्रलाई जनसंख्याको आकार वा घनत्वका आधारमा मात्र बुझ्न थाल्दा आउनसक्ने  सम्भाव्य समस्याको वास्ता पुगेकै छैन। नेपालको ठूलो भूभाग उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छ। यो क्षेत्रमा जनसंख्या ज्यादै पातलो छ। ठाउँ विकट छ। आवागमनको कठिनाई अकल्पनीय छ। यी ठाउँहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुराले अनेक अप्ठ्याराहरु झेल्नु पर्ने हुन्छ। सामान्य अङ्कगणितीय हीसाब गरेर कति लगानी गर्दा कति मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् भनेर निर्णय गर्ने हो भने त्यो लगानी यति उच्च देखिन जान्छ कि उच्च पर्वतीय र हिमाली भेगका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनै सक्दैनन्। ती विकट क्षेत्रहरुमा “बसहरुमा घुम्ती शीविर चलाउँ न!” भनेर कसैले भन्यो भने आजको यथार्थमा त्यो भन्दा हास्यास्पद केही हुँदैन। जब कि यही कुरा समथर जमीन भएका क्षेत्रहरुमा अत्यन्त उपयोगी र प्रगतिशील कदम हुनसक्छ। (भोली पर्वतीय भेगमा समेत भूस्खलन थेग्न सक्ने आधुनिक सडक बनेछन् भने त्यतिबेला त्यहीं पनि यो कुरा आज जस्तो हास्यास्पद नसुनिएला) प्रत्येक वर्ष बाढी र आगलागीको प्रकोप खप्न बाध्य तराईका विभिन्न स्थान र हरेक वर्ष पहिरोको मार खप्नु पर्ने पहाडमा अनि चीसो मरुभूमि जस्ता उच्च हीमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने तरिका फरक भएन भने त्यसले समस्याहरुको समाधान नगर्ने मात्र हैन, झन् बढी समस्याका सिलसिलाहरुलाई नै जन्माईरहन्छ।

त्यसैले, स्थानीय यथार्थले देखाएका आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालको लचकतापूर्ण स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको आवश्यकता छ। स्वास्थ्यनीति निर्माताहरुको निम्ती यो ठुलै चुनौति हो। तर यो चुनौति स्वीकार नगरी सुखै छैन। संघियतालाई फेशनका रुपमा वा कसैले दिएको प्रेसक्रिप्शनका रुपमा हल्का ढङ्गले लिने हैन, फरक स्थितीमा रहेका जनताका फरक यथार्थले जन्माएका आवश्यकतालाई न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने उपायका रुपमा हेर्दा मात्र यो चुनौतिको सामना गर्न सकिनेछ।

विज्ञान र प्रविधीको उचित उपयोग

जनताको स्वास्थ्यसेवाका निम्ती नवीनतम विज्ञान र प्रविधीमा भएका विकासको सदुपयोग गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकैहामीकहाँ धेरै मानिसको अनुहारमा अनौठो पराजयको भाव देखिने गर्छ – ‘हामी नेपालीले कहाँ गर्न सक्छौं!’को भाव।

विज्ञान र प्रविधी आफैमा निष्पक्ष नै हुन्छ। इतिहासलाई हेर्दा विज्ञान र प्रविधीको विकाससंगै सामाजिक न्याय र सभ्यताको विकास भएको तथ्य देखिन्छ। तर कुनै पनि नयाँ प्रविधीको विकास भएका बेला शुरुशुरुमा भने शक्ति सम्पन्नले सकेसम्म यसलाई आफ्नो नियन्त्रण र स्वामित्वमा राखिराख्न खोज्छन्। त्यसैले गर्दा नयाँ प्रविधीको विकास वा नयाँ औषधी आदिको खोज भईसकेपछि पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन गरीबले धेरै लामो समय पर्खनु पर्छ। यो जुनसुकै कालखण्डमा देखिने प्रवृत्ति हो। तर प्रविधीको चरित्रले नै यो धनिमानी र शक्तिसम्पन्नहरुको बन्दी बनिरहन सक्तैन। सामान्य मानिसका जीवनमा यो अनुदित भएरै छाड्छ। अहिले सबैका हात हातमा मोबाइल फोन हुनु एउटा उदाहरण हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भईसकेको स्थितीमा स्वास्थ्य सेवामाथि जनताको पहुँच बढाउनका निम्ती अझै पनि विज्ञान र प्रविधीमा लगानी नगर्ने हो भने त्यो भन्दा मूर्खता अरु केही हुने छैन।हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा वैज्ञानिक शोध वा खोजका नाममा गरिने कामहरुको सार्थकता अत्यन्त न्यून हुने गरेकोछ। विज्ञान तथा प्रविधीको जिम्मा लिने मन्त्रालय सबभन्दा कमजोमध्येको एक हुने गरेको छ। बेलाबेलामा अनपढ ठेकेदारहरुलाई विज्ञानमन्त्रीका रुपमा पदासीन गराउने समेत गरिन्छ।

यस्तो स्थिती रहिरह्यो भने हामी कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौं। प्रविधिको अभूतपूर्व विकास भईसकेको स्थितीमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनताको स्वास्थ्यका हीतमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरालाई केन्द्रमा नराखी हुँदैन। टेलि मेडिसिनको व्यापक प्रयोगसंगै ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाका निम्ती कस्ता प्रविधीको उपयोग र विकास गर्ने हो, यसलाई कर्मकाण्डीय रुपमा हैन गम्भीर भएर लिन थाल्नै पर्छ। कति प्रविधी ही आफै विकास गर्न सकौंला, कतिका निम्ती अरुसंग साझेदारी गर्न सकिएला। गम्भीर हुने बेला भने भईसक्यो। यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय तहका मात्रै हैन, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा समेत आविष्कार केन्द्रहरुको स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।