संघीयताका देहाती खलिफाः स्थानीय सरकार

संघीयतामा देश गएपछि आम नेपालीले तुरुन्तै खुसीयाली हुने अपेक्षा गरेका थिए । यो अपेक्षा स्वभाविकै हो, किनकि यस्तै भनिएको थियो, यही आश्वासन दिईएको थियो । एकल शासकीय व्यवस्था भएकाले आम जनतासम्म सरकारी सेवा, सुविधा र अवसर पुर्याउन नसकिएको हो भनेर निर्णय सुनाईएको थियो । संघीयता भएपछि जनताको नजिक सरकार पुग्छ, अनि राज्यले पुर्याउनु पर्ने सेवा, सुविधा र अवसर घरघरमा पुग्छ भनिएको थियो ।

संघीय संविधान जारी भएको चार वर्ष बढी भईसकेको छ । संघीय सरकार र संसद क्रियाशील छन्, प्रदेश सरकार र संसद स्थापित छन्, अनि नगर र गाउँपालिकाहरु आआप्mना स्थानमा सक्रिय छन् । सवैकुरा संविधान अनुरुप भएका छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुगेको भनिएको थियो, पुगेको पनि छ । तर पनि परिणाम चित्तबुझ्दो छैन । संघीयतालाई जस दिन सकिने गरी जनसुविधा, सेवा बढेनन् । अथवा कसैले पनि बढेको महसुस गर्न सकेको छैन । अवसर विस्तार भएको छैन । अनुभूति हुने गरी परिवर्तन भएको छैन । परिवर्तन स्वयम्मा ठुलो कुरा हो, यति चाँडै भएन भनेर भनिहाल्न मिल्दैन । जनताले त्यो चमत्कारको अपेक्षा गरेको पनि छैन । चिन्ताको विषय भनेको परिवर्तनको दिशा तर्पm कदम चालिएको समेत महसुस हुन सकेको छैन भन्ने नै हो ।

कसको के भूमिका ?

संघीय व्यवस्थामा सामान्यतः नागरिकका लागि सेवा सुविधा र अवसर वृद्धिको विषय स्थानीय सरकारको कार्य प्रभावकारितामा बढी निर्भर हुने विषय हो । संघीय सरकारको प्रभावकारिता भनेको यसका लागि स्थानीय सरकारहरुको भुमिका सहयोगीका रुपमा रहने गर्छ, रहनु पर्दछ । भन्नुको मतलव स्थानीय सरकार जति क्षमतावान् र सकृय भयो त्यही अनुपातमा संघीयतामा जनसेवा, सुविधा र अवसरहरु बढ्छन् । प्रत्यक्ष जनचाहना र सरोकारका विषयमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरु जिम्मेवार रहन्छन् । हाम्रो संविधानमा समेत त्यस्तै परिकल्पना गरिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने आजको परिप्रेक्षमा कतिपय नमिल्ने अधिकार र जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई सुम्पिईएको छ । उदाहरणका लागि केही यस्ता अधिकार मध्ये प्राविधिक रुपमा अनुपयुक्त हुने एफएम रेडियो सम्वन्धी अधिकार पनि पर्दछ, जो नगर वा गाउँपालिकालाई दिईएको छ । अर्थात्, संवैधानिक व्यवस्थाले जनचाहना अनुसारको कार्य गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई वाधा गरेको छैन ।

तर वाधा परेकै छ । यो अवस्थालाई यहाँ केही पक्षहरुको सन्दर्भमा विश्लेषण गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको प्राथमिकता

आफु स्थापित भएपछिको पहिलो प्राथमिकतामा पुलिस र प्रसासनमा आफ्नो अधिकार नभएर प्रभावकारी काम गर्न सकिएन भनेर प्रदेश सरकारहरुले भने । केही समय पहिले प्रदेश २ ले आफ्नो प्रशासकीय अधिकारीलाई संघीय सरकारको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दा बढी अधिकार दिने कानून वनाउँदैछ भन्ने खवर सार्वजनिक भयो । त्यसै गरेर प्रदेश प्रहरी गठन गर्दैछ भनेर अझ केही पहिले समाचार आएको थियो । प्रदेश प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको समेत अधिकार चाहिन्छ भने जस्ता मागहरु निरन्तर उठीरहेका छन् । मागहरु मनन गर्दा यस्तो लाग्छ अपराध अनुसन्धान विशेषज्ञता चाहिने विशिष्ट शीप क्षमता नभएर राजनैतिक विषय हो भनेर प्रदेश शासकहरुले ठानेका छन् ।

अव प्रश्न उठ्छ, पुलिस र प्रसासनमा विशेष पकड जमाउने कुरा प्रदेश सरकारका लागि किन यति महत्वपूर्ण आवश्यकता हुन गयो ? सामान्यतया बुझ्न सकिने कुरा के हो भने जनसेवा, सुविधा र अवसर वढाउनका लागि योजना चाहिन्छ, वजेट चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ, शीप ज्ञान चाहिन्छ । संस्थागत संरचनाहरु चाहिन्छन्, विधि र प्रक्रिया चाहिन्छन् । तर यी सब बुभ्mन सकिने कुराहरु भन्दा पहिले किन पुलिस र प्रशासनमा अधिकार चाहियो ? यो भने बुभ्mन नसकिने माग देखियो यहाँ ।

जनताको चाहना र संघीयताको उद्धेश्य आम समुदायका लागि सेवा, सुविधा र अवसर बढाउनु हो । यस्तो अवस्थामा हाम्रा सरकारहरु भने जनतालाई कज्याउने पुलिस र प्रसासनको अधिकारका लागि झगडा गर्दैछन् भने बुझनुपर्छ उनीहरुको उद्धेश्य संघीयताको उद्धेश्य भन्दा फरक छ । उनीहरु शासक वन्न चाहन्छन्, सेवा सुविधा र अवसर प्रदायक होइन । उनीहरु शक्ति चाहन्छन् आफू बलियो वन्नका लागि, आम समुदायको सुख समृद्धि र खुसीयालीका लागि होइन । 

के उनीहरुले गर्न लागेको काममा संघीय पुलिस र प्रशासन वाधक थियो ? अथवा, उनीहरुले गर्छु भनेको कामको सुरक्षा संघीय पुलिस प्रशासनले दिन्न भनेको थियो कि ? दिन सक्तैन भन्ने कहीँ आँकलन थियो कि ? थिएन, यस्तो केही थिएन । तर उनीहरुका लागि भने सबैभन्दा पहिले पुलिस र प्रशासनमाथि आफ्नो अधिकार जमाउनु पहिलो प्राथमिकताको कार्य लाग्यो ।

जनताको चाहना र संघीयताको उद्धेश्य आम समुदायका लागि सेवा, सुविधा र अवसर बढाउनु हो । यस्तो अवस्थामा हाम्रा सरकारहरु भने जनतालाई कज्याउने पुलिस र प्रसासनको अधिकारका लागि झगडा गर्दैछन् भने बुझनुपर्छ उनीहरुको उद्धेश्य संघीयताको उद्धेश्य भन्दा फरक छ । उनीहरु शासक वन्न चाहन्छन्, सेवा सुविधा र अवसर प्रदायक होइन । उनीहरु शक्ति चाहन्छन् आफू बलियो वन्नका लागि, आम समुदायको सुख समृद्धि र खुसीयालीका लागि होइन ।

त्यसैले त मोटरबाटो नभएको एउटा पालिकाका लागि मोटर किन्नु पहिलो प्राथमिकता हुन गयो । अर्को पालिकामा वडा प्रमुखले आफ्रना तीन जना छोराहरुका लागि तीन वटा वाईक खरिद गरे । एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विदेश भ्रमण गर्न नपाएकामा गुनासो छ । दुई नम्वर प्रदेशलाई आफ्नो ठाउँमा केन्द्र सरकारले केन्द्रीय योजना अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल .बनाउने भयो भने कसरी त्यो हुन नदिने चिन्ता छ । अर्को प्रदेसलाई संघीय सरकारले दिएको वजेटबाट सुविधा बाँड्न पाइएन भनेर चित्त दुखेको छ ।

अर्थात् जनसेवा, सुविधा, समृद्धि, र अवसर पहिलो प्राथमिकताको विषय रहेका देखिएनन् । यी पक्षतर्फ ध्यान कम गएर सत्ता, स्वार्थ र शक्ति तिर बढी गएको छ । अनि त आम समुदायको सुख समृद्धि र खुसीयाली स्वभावैले धरापमा पर्ने भयो, परिरहेको छ ।

अव अर्को एक पक्षलाई लिएर हेरौं ।

स्थानीय सरकारहरुको आर्थिक अवस्था 

कुनैपनि सरकारलाई आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । अरु स्रोत पनि चाहिन्छन्, तर आर्थिक स्रोत बढी निर्णायक हुन्छ– जनचाहना वा आफ्नो चाहना अनुसार काम गर्नका लागि । तल प्रस्तुत गरिएको तलिकामा गएको आर्थिक वर्षमा संघीय अनुदानको तुलनामा प्रदेश सरकारहरुको आप्mनो आम्दानी देखाईएको छ ।

प्रदेशहरुको आर्थिक विवरण अनुसार गत आ.व. २०७५।७६ को प्रदेशहरुका वजेट स्रोत (करोडमा)

यहाँ प्रष्टसंग देख्न सकिन्छ कि प्रदेश तीनलाई छाड्ने हो भने प्रतिशतमा दुई अंकको भार पनि प्रदेशहरुले व्यहोर्न सकेका छैनन् । प्रदेश तिनकै आन्तरिक आय पनि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय अनुभवहरुका सन्दर्भमा हेर्दा धेरै कम मानिन्छ । उदाहरणका लागि कतिपय युरोपेली देशहरुमा प्रदेशको आप्mनो आय साठी प्रतिशतको हाराहारी र केन्द्रको अनुदान चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा पाईन्छ । यद्यपि फरकफरक देशमा राजश्व अधिकार पनि फरकफरक हुनाले सिधा तुलना गरिहाल्न मिल्दैन तर पनि मोटामोटी प्रवृत्ति मात्रै हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ कि नेपालमा स्थानीय आम्दानी धेरै कम हो । सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको पनि यो भन्दा धेरै फरक स्थिति छैन, केही केही अपवादलाई छाड्ने हो भने राम्रो त पक्कै छैन, बरु अझ दयनीय हुने सम्भावना ज्यादा छ ।

आफ्नो यो आर्थिक हैसीयत भएका हाम्रा स्थानीय सरकारहरुबाट संघीयताको उद्धेश्य जनताको पक्षबाट राख्नु भनेको, अर्थात् सेवा, सुविधा र अवसर वृद्धिको अपेक्षा राख्नु भनेको वालुवा पेलेर तेलको अपेक्षा गर्नु सरह नै भएको छ ।

तर अपेक्षा गर्नु अधिकार हो र जायज पनि छ । किनभने संघीयतावाट त्यस्तै फाईदा हुन्छ भनेर हामीलाई भनिएको हो, त्यसकारण ती कुराहरु खोज्नु हाम्रो अधिकार हो । अनि, जायज छ किनभने संविधानले स्थानीय सरकारहरुलाई आ–आफ्नो राजश्व बढाउन टन्नै अधिकार दिएको छ । र, यी अधिकारहरु समकालीन संसारमा संघीयता अभ्यास भैरहेका मुलुकहरुका स्थानीय सरकारहरुलाई प्राप्त अधिकारहरु सरहनै छन्, दाँजोमा कम छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा के निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने स्थानीय सरकारहरुको राजस्व प्रयास चाहिँ पर्याप्त भएन । यो कुरा नवुझेको पनि होईन, कसै कसैले प्रयास पनि गरेको देखिन्छ । तर ढंग नपुर्याई । खासमा धेरैजसो राजश्व प्रयास चाहिँ हतारमा बढी अस्वभाविक महत्वकांक्षाका साथ र एकांकी तवारले भएको देखिन्छ । जुन जनमारा छ ।

यसले उल्टो असर पारेको छ । राजश्व यसरी बढेको भए कति बढ्यो त्यो हेर्नै वाँकी छ । अनि राजश्व वढेको भएपनि आम जनता र स्थानीय सरकारको बीचको मधुर सम्वन्धमा यसले कस्तो असर पार्ला त्यो आधिकारिक रुपमा हेर्न पनि वाँकी छ । तर प्रत्यक्ष रुपमा यस्तो आलोकाँचो कदमले जनतालाई उद्वेलित गरेको छ र सरकारप्रति वितृष्णा पनि प्रशस्तै उत्पन्न गरेको छ, यसको लागि कुनै आधिकारिक तथ्य वा अध्ययनको आवश्यकता पर्दैन । स्वभावैले सही तवरले नगरिएपछि अवाञ्छित खराव असर त पर्ने नै भयो ।

यसरी सोच र साधनको पक्षवाट हेर्दा स्थानीय सरकारहरु असरदार हुन सकेका छैनन् । आमजनताले आफ्नो चाहना अनुसारको परिवर्तन हेर्न पाएका छैनन् ।

जरोतिर फर्केर हेर्दा  

असल सासनका लागि चिन्तन महत्वपूर्ण हुन्छ । नत्र यो जनताको खुसीयालीका लागि वाधक बन्नसक्छ । हाम्रो संघीयता भित्री ध्येय र देखाइएको चाहनाका बीचमा तालमेल नमिलेको रह्यो । भित्री ध्येय राजनीतिक पकड, शक्ति र शासन, अनि देखाउनलाई जनचाहना र खुसीयाली भनिएको देखियो । र, संघीयता निर्माणमा भित्री ध्येय हावी रहेको पनि देखियो, जो अस्वभाविक हैन । फलस्वरुप फर्केर हेर्दा संघीयता निर्माण गर्ने वेलामा परिवर्तनको सुनिश्चितता सर्वोपरि शर्त रहेकै थिएन । संघीयतामा गएपछि परिवर्तन आपैंm हुन्छ भन्ने मान्यता हावी रहेको थियो ! परिवर्तनका लागि संघीयता मात्र पर्याप्त साधन होईन, एउटा राम्रो साधन मात्र हो भन्ने विचारलाई पश्चगामी भनिने गरेको थियो । उटपटाङ् नै भएपनि फरक विचार राख्नुलाई पौरख ठानिएको थियो । जनआकांक्षा अनुसारको काम हुनका लागि अनुकूल राज्यको पुनःसंरचना गर्ने लक्ष रहेकै थिएन ।

अनि त यस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु नियति थियो, त्यसै गरी गुज्रदै छ । अन्योल हुनु स्वभाविक थियो । भयो, भैरहेको छ । घस्रँदै निकै बल पुर्याएर मात्र सही वाटो समात्न सकिने गरी राज्यव्यवस्थाको तानावाना बुनिएको थियो । स्थानीय सरकारहरु त्यस्तै बाटोमा घस्रँदै छन् । लड्दै पड्दै हिँड्दैछन् । धेरैले त अभैm मुलबाटो देखेका पनि छैनन् । तर जनता यसको मारमा नराम्ररी पिल्सिन बाध्य छन । आसा गरौं, ढीलो चाँडो मुलबाटो समात्ने छन् । अनिमात्र जनताले सोचे जस्तो केही पाउलान् । नत्र जनतामाथि पीडा, अनि पीडा थपिनेछ । 

अलग्गै खालको राज्य व्यवस्था बनाएर संसारलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्र्ने आतुरता थियो । देखावटी नै भएपनि प्रणेता हुने (अझ देखिने) कामना प्रवल थियो, त्यही कामना सर्वोपरि थियो । आफ्नो सिमित जानकारीलाई नै संसारको सर्वोत्तम ज्ञान मान्ने घमण्ड थियो र अहिले पनि छ । उत्तरदायित्ववोध छँदै थिएन र अहिले पनि छैन । संविधान घोषणा गर्नलाई दवाव दिने, कस्तो संविधान हुनु पर्छ भनेर सुझाव दिने, अनि आपैंmले दिएको सुझाव अनुसारको संविधान जारी हुने वित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने अठोट लिनुको सट्टा पलायन हुने स्वघोषित विद्वान कायरहरु हावी थिए ।

अनि त यस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु नियति थियो, त्यसै गरी गुज्रदै छ । अन्योल हुनु स्वभाविक थियो । भयो, भैरहेको छ । घस्रँदै निकै बल पुर्याएर मात्र सही वाटो समात्न सकिने गरी राज्यव्यवस्थाको तानावाना बुनिएको थियो । स्थानीय सरकारहरु त्यस्तै बाटोमा घस्रँदै छन् । लड्दै पड्दै हिँड्दैछन् । धेरैले त अभैm मुलबाटो देखेका पनि छैनन् । तर जनता यसको मारमा नराम्ररी पिल्सिन बाध्य छन । आसा गरौं, ढीलो चाँडो मुलबाटो समात्ने छन् । अनिमात्र जनताले सोचे जस्तो केही पाउलान् । नत्र जनतामाथि पीडा, अनि पीडा थपिनेछ ।