यो सरकार कसकोः काम गरी खानेहरुको कि गराएर खानेहरुको ?

सरकारको काम आयोग बनाउने, आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने अनि थन्काउने मात्र भएको छ । नेपालमा अहिले जमिन उपर मान्छेका आँखा गाडिएका छन् । खाली जमिन कतै देखीनै हुँदैन । समान्य मान्छे पनि आँखा गाड्छ भने भूमाफियाहरुको आँखा गाडिनु त सामान्य नै भयो ! स्वाभाविकै भयो। प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय ललिता निवासको दुर्लभ जग्गामा भूमाफियाहरुको चतुर आँखा उहिल्यै परिसकेको रहेछ । त्यसैले चतुर भूमाफियाहरुले कित्ता कित्ता गरी बेचेछन् । सरकारी वा सार्वजनिक जमिन विक्री गर्न सजिलो छैन । सरकारी मालपोत कार्यालय नमिली सरकारी जमिन सहजै विक्री हुदैन । त्यसैले यी सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा चलखेल गर्न ठूलो शक्ति गाँसिनु अपरिहार्य छ, नत्र कसरी सफल हुन्छ सरकारी र सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता ? सरकार भन्ने वस्तु हो कि भाँडो हो जे भएपनि कहिले शक्तिशाली, कहिले लुरे, कहिले लाचार हुने रहेछ ।

तर जे जस्तो अवस्थामा पनि आखिर सरकार भनेको सरकारै हुने रहेछ । बाघको मुख खाए पनि रातै नखाएपनि रातै, अन्यथा अघि अघिका आयोगहरुका रिपोर्टका ठेली पल्टाएर धुलो उडाउनु र रुघा बसाउनुभन्दा नयाँ आयोग बनायो, आफ्ना मान्छे राख्यो, सके आफू अनुकूल प्रतिवेदन बनाउन लगायो, समय व्यतित भो बस ! अहिले फेरि विद्यमान सरकारले गलत किसिमले व्यक्तिहरुका नाममा दर्ता गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जमिन पत्ता लगाउने काम दिइरहेको छ । यही अन्तरालमा २५ वर्ष पहिले पूर्व भूमिसुधार सचिव राम बहादुर रावलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । जसको नाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानविन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग थियो । सो आयोगले दुई वर्ष लगाएर १३ सय पृष्ठको वृहद् आकारको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो आयोगद्वारा पत्ता लगाएको १८ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । २०४९ पुष १६ मा गठित सो आयोगले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन व्यवहारमा आएन, त्यसै फालियो ।

ठूलावडा मुछिएकोले
रावल आयोग राजनीतिक स्वभावको र स्वरुपको थिएन । आयोगका सदस्यहरुमा सरकारी सेवाका वहालवाला अधिकृतहरु हेम मेहेर श्रेष्ठ र हरिप्रसाद अर्याल थिए । उक्त जग्गा कब्जा गर्नेहरुमा शक्तिशाली व्यक्तिहरु पनि मुछिएकोले हालसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । काठमाण्डौं उपत्यकामा पनि विभिन्न ओहदामा बसेका व्यक्तिहरुले त्यस्ता सरकारी र सर्वाजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको हुँदा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के सार्वजनिकसम्म पनि गरिएन । ती ओहदाधारीहरुले अतिक्रमण गरेका जमिनमा खोला, नदी, ढुंगेधारा, पोखरी, खुला चौर, मान्दिर, कुलो, सामाजिक संघ संस्थाको जग्गा, चिहान, नदीको उकास भएको जग्गा र सरकारी वन पनि छन् ।

के कस्तोसम्म हुँदो रहेछ भने ठूला वडाले जमिन अतिक्रमण गरेको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने त छदै छ अध्ययन गर्न समेत पाइदो रहेनछ । विभिन्न स्वार्थसमूह गाँसिएकाले त्यो प्रतिवेदन जन्मन पनि पाएन । कम्तिमा सार्वजनिक भएको भए एउटा तरंग त ल्याउथ्यो होला समाजमा । रावल जस्तो परिपक्व व्यक्तित्वले नेतृत्व गरेको आयोगल भताभुङ्गे प्रतिवेदन मात्र नदिइ सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी समाधानका सजिला उपायहरु पनि समावेश गरिएको रहेछ । त्यो अध्ययनमा सरकारी जग्गा एक रोपनी मात्र हो र एक आनासम्म पनि अतिक्रमण भएको भनिएको छ । एक रोपनीदेखि एक आनासम्म सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरु पनि धेरै रहेछन् जसको संख्या प्रतिवेदनका अनुसार साढे चार हजार भन्दा बढी छ । आयोगले यो रिपोर्ट महानगरपालिका प्रत्येक वडामा गएर अध्ययन गरेर मात्र यो तयार पारेको हो । ठमेल स्थित सरस्वती क्याम्पसले ३०५ कित्ता नम्बरको तीन रोपनी जग्गा मिचेको रिपोर्टमा देखाइएको छ । सो जग्गा तीन जनाले घरटहरा बनाएर बसेका छन् रे ।

आयोग बनाउने मात्र हो कि ?
ऐतिहिसिक सोह्रखुट्टे पाटी नजिकको करिब एक रोपनी जग्गामा ६ जनाले घर पसल राखेका छन् रे । कलंकीको कित्ता नं. ८३ को खोलाले छाडेको जग्गमा जग्गा इट्टा भट्टा र कित्ता नम्बर १०२ को पुलको ७ रोपनी जग्गा इट्ट भट्टा चलाइको छ । रावल आयोगले थलो थलोमा नै गइ नक्सा अनुसार विस्तृत अध्ययन गरेर तयार गरेकोले यो प्रतिवेदन निक्कै उत्कृष्ठ छ भन्ने टिप्पणी गर्छन् विज्ञहरु । ती टेकु दोभान कालिमाटी वागमती नदी किनारको करिब १६ रोपनी जग्गा कृषिका नाममा विभिन्न व्यक्तिले मिचेका छन् । त्यस्तै चार रोपनी अरु जग्गा १३ जनाले खाएका छन् । यसरी व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका ठाउमा बत्तीसपुतली, बौद्ध, चावेल, हाँडीगाउँ, कोटेश्वर, वानेश्वर, बुढानिलकण्ठ यत्र तत्र सर्वत्र छन् । त्यसरी अतिक्रमण गर्नेहरुले गुठीको घर जग्गा, बाटो, पेटी केही छोडेका छैनन् ।

रावल आयोग रिपोर्ट राम्रो थियो तर सरकारहरु त्यस्ता जमिन अतिक्रमण गर्नेहरुको मुठ्ठीमा परे । फलस्वरुप इच्छाशक्ति नै देखाएनन् । त्यस्ता जमिनमा सबैले स्थायी संरचना ठड्याएका छैनन् अस्थायी टहरा, घरको कम्पाउण्ड, ग्यारेज जस्ता अस्थायी प्रकृतिका छहारी जस्ता मात्र अधिकांश भएकोले सरकारसंग इच्छाशक्ति भएमा ती संरचनाहरु सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने देखिदैन । यहाँ गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्छ यस राष्ट्रमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारी वलिया छन कि समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक वर्तमान सरकार बलियो छ । यो वास्तवमा अग्नि परिक्षाको घडी छ । सरकारले बनाउन त सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । त्यो आयोगले पनि रावल आयोगका प्रतिवेदनमा टेकेर कब्जा गरिएका जग्गा छानविन गरिरहेको छ । हेर्दै जाउँ अहिलेको केपी ओली सरकार पनि आयोग बनाउने मात्र हो कि काम पनि गर्छ ।

सरकार कस्तो भूमिव्यवस्थाको निर्धारण गर्छ
अहिलेको आयोगको सदस्यमा भूमिविद् जगत देउजा पनि रहनु भएकोले अध्ययन त रामै्र होला । तर, आयोग आफैं कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी निकाय भने होइन । वास्तवमा रावल आयोगले समस्या मात्र देखाएको छैन समाधान पनि दिएको छ । उदाहरणको रुपमा दोहो¥याउँ कुनै व्यक्तिले चार आना जग्गा घर ठड्याएर बस्यो । त्यसमध्ये एक आना जग्गा सरकारी परेछ भने त्यो एक आना जग्गाको पैसा राज्यलाई दिनुपर्ने घर भत्काउन नपर्ने भनिएको छ । यो अवधारणालाई अहिले पनि कार्यान्वयन गर्नै नसकिने छैन भनिदैछ । काठमाण्डौ महानगरपालिका र अन्यत्र पनि धेरै १२ शय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक र सरकारी जमिन मिचिएको छ ।

नेपालको राजनीति जमिनसँग लठारिएको छ । जमिन्दार तथा भूमिपतिहरु मूलतः तराई क्षेत्रमा राजनीति केन्द्रित थियो । भूमिपतिहरु प्रायः गोर्खा परिषद्मा लगेका थिए । साथै नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई पनि तराईतिरका भूमिपतिहरुले कब्जा गरेका थिए । २००७ सालको क्रान्तिपछि देखि नै राजाले भूमिसुधारको नारा लगाए । टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा भूमिसुधारको वातावरण निर्माण गर्ने भने । तर त्यो अांयोगमा प्रायः जमिन्दार र भूमिपति नै राखिए ।
भूमिसुधार नेपालको राजनीतिसंग लुटपुटिएकोले यो नारा अनिवार्य थियो । २०२१ सालको भूमिसुधार ऐन त काठमाण्डौ खाल्डोका किसानहरुका लागि अझ मोही किसानहरुका लागि एक प्रकारको वरदान नै भयो । अहिले पनि भूमिसुधारको मुद्दा टुंगिएको छैन । वर्तमान सरकार भूमिपतिहरुको सरकार होइन भने भूमिको यथोचित व्यवस्था गरोस् । नत्र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुदैन । तसर्थ यो सरकार कसको हो काम गरी खानेहरुको हो कि काम गराएर खानेहरुको । कित्ता छुट्टिनु जरुरी छ ।