प्रधानमन्त्री ओली र सामुन्नेका चट्टानी प्रतिकूलता

त्यसताका मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभाबाट संविधान पास गराउने मुख्य अभिभारा नेताहरुको काँधमा थियो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत कुनै पनि हालतमा संविधान घोषणा गर्न नदिने पक्षमा सकुनी पासा फ्याँकेर नेपालमा चर्तिकला मच्चाउन जोडले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै थियो । पर्दा लाग्दै र खुल्दै थिए । दृष्यहरु फेरिँदै र दोहोरिँदै थिए । मधेस उचालिएको थियो, पछारिन । नेपाली काँग्रेस किंकर्तव्यविमुढ थियो, थचारिन । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पले नेपाल राष्ट्र छियाछिया भएको थियो । नेपाली जनता पीडामा छट्पटाई रहेका थिए । जनधन गुमाएको अवस्थामा मित्रराष्ट्रबाट समवेदना, सहानुभूति र सहयोगका बचनहरु प्राप्त भइरहेका थिए । साँच्चै दुःख लाग्दो, कहाली लाग्दो अवस्था व्यहोर्न नेपाली बाध्य थिए ।

वि.सं.२०७२ साल भदौको अन्त्यतिर भारतले कुनै पनि हालतमा संविधान घोषणा नगर्न प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई ठूलो दवाव दियो । भारतले विरोध गरेको अवस्थमा नेपालको संविधान घोषणा गर्नु हँुदैन भन्ने धारणा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुमा विकसित हुन पुग्यो । तत्कालीन एमालेका नेताहरु नेपाली काँग्रेसलाई कसरी मनाउने भन्ने विषयमा विचार विमर्शमा लागे । काँग्रेसका अन्य नेतासँग होइन, एक्लै प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई लकपकाउन र खुट्टा कमाउन नदिने रणनीति एमालेले लियो । वास्तवमा दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान दिन नसक्ने सन्देश जनतामा प्रचारित हँुदै गयो ।

अहिले ओली निर्वाचन पश्चात दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । विभिन्न योजनाहरु सहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा व्यवहारमा परिणत गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । तर, परम्पारगत रुपमा रहेको भ्रष्टाचार, नेताहरुको सोचमा रहेको अन्तर, कर्मचारीमा रहेको आलटाले बानी, कर्मचारीको घुस्याहा आदत, सरकार बाहिर रहेका आफ्नै र अर्को पार्टीका नेताहरुको सरकारप्रतिको असहयोगी व्यवहार र कुप्रचारले सरकारप्रति जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको पनि प्रचार हुन सकिरहेको छैन । दुष्प्रचारले बजार ओगटेको छ ।

नेताप्रति जनता रुष्ट हुँदै थिए । ६ सय १ जना संविधान सभाका सभासदलाई बाहिर निस्किएर हिँड्न पनि मुस्किल हुँदै गयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भारततिर होइन जनतातिर फर्किएर संविधानसभाबाट संविधान पास गर्नु पर्छ भन्दा गम्भीर बन्नु भएका कोइरालालले नाइनास्ती भने गर्नु भएन । तर, संविधान पास हुने भयो भन्ने थाहा पाएपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना विशेष दूत वर्तमान विदेश मन्त्री एस जयशंकरलाई तुरुन्तै काठमाडौं पठाए । विदेशका विशेष दूत र स्वदेशका अद्भुतहरुले संविधान पास हुन नदिन भरमग्दुर प्रयास गरे । त्यसखवतका राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री लगलग काम्न थाल्नुभयो । तर, उहाँहरुलाई नडराउन, नलप्पकाउन र हिम्मत नहार्न केपी शर्मा ओलीले बारम्बार मन्त्रणा गरिरहनु भयो । नभन्दै रातोदिन खटेर संविधासभाले संविधान पास ग¥यो ।

जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पास गरेको संविधान नेपाली जनताले पाए । ९० प्रतिशत सभासदले त्यसमा हस्ताक्षर गरे । नेपाली जनताले दिपावली मनाए, उत्सवको माहोल बन्यो । यता एस जयशंकरहरु भने चाख्लास् भन्दै आफ्नो देश फर्किए । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुकम्पले छियाछिया पारेको नेपालीको पीडामा त्यही साल असोज ३ गते घोषणा भएको संविधानले थोरै भए पनि मल्हम–पट्टी ग¥यो । नेपाली जनताले महान उपलब्धी हात पारे ।

बाबुराम भट्टराई, मधेशका स्थानीय नेता, स्वघोषित वितण्डावादी बुद्धिजीवीहरु खुलेर नाकाबन्दीको स्वागत गर्न पुगे । नेपाली काँग्रेस अररो भएर बस्यो, बोल्नै सकेन । दमनाथ ढुंगाानाले नाकाबन्दी भारतले गरेकै होइन समेत भने, त्यसको रिस उनलाई जनताले चुनावमा फेरे । ती भारत समर्थकहरुलाई नेपाली जनताले कडा जवाफ दिए । तथाकथित बुद्धिजीवीहरु भारतलाई सघाउन वीरगन्जको मितेरी पुलमा धर्ना बसे । उनीहरुले भारततिरकै खाना खाँदै सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि केपी शर्मा ओलीमाथि नाकाबन्दीको दोष थोपार्न खोजे । यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले गरेको ज्यादति विरुद्ध चर्को आवाज उराल्न थाल्नु भयो । नेपाली जनताले पूर्ण रुपमा ओलीलाई साथ दिए ।

जनताको घाउमा मलम–पट्टी लागे पनि डा. बावुराम भट्टराई, डा. रामवरण यादव, मधेशका क्षेत्रयि नेता, काठमाडौंमा बसेर पत्रपत्रिकामा लेख्ने डलर–भारु बुद्धिजीवीहरु विछट्टै रिसाए । सुशिल कोइरालालाई भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीलाई तथानाम गाली गरे । यता असोज ३ गते नेपालले संविधान घोषणा ग¥यो उता त्यसको तीन दिन पछि असोज ६ गते छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपाल माथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पका कारण जनता त्यसै पनि पीडामा थिए । नाकाबन्दीले पीडा माथि पीडा थपियो । अरु त के भारतबाट औषधी समेत आउन र ल्याउन दिएन ।

बाबुराम भट्टराई, मधेशका स्थानीय नेता, स्वघोषित वितण्डावादी बुद्धिजीवीहरु खुलेर नाकाबन्दीको स्वागत गर्न पुगे । नेपाली काँग्रेस अररो भएर बस्यो, बोल्नै सकेन । दमनाथ ढुंगाानाले नाकाबन्दी भारतले गरेकै होइन समेत भने, त्यसको रिस उनलाई जनताले चुनावमा फेरे । ती भारत समर्थकहरुलाई नेपाली जनताले कडा जवाफ दिए । तथाकथित बुद्धिजीवीहरु भारतलाई सघाउन वीरगन्जको मितेरी पुलमा धर्ना बसे । उनीहरुले भारततिरकै खाना खाँदै सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भए पनि केपी शर्मा ओलीमाथि नाकाबन्दीको दोष थोपार्न खोजे । यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले गरेको ज्यादति विरुद्ध चर्को आवाज उराल्न थाल्नु भयो । नेपाली जनताले पूर्ण रुपमा ओलीलाई साथ दिए । भारतसँग नझुक्न नेताहरुलाई अनुरोध गर्दै आफूहरु भोकै बसेर भए पनि भारतीय ज्यादतीको सामना गर्ने हुँकार गर्दै नेपाली जनता गर्जिए । त्यसताका जनताको भरोसा र विश्वास ओलीसँग मात्र देखियो ।

ग्याँस, तेल, फलफूल, औषधी, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत रोक्ने संवेदनाहिन भारत विरोधी भावना नेपालमा झन् झन् फैलँदै गयो । नाकाबन्दी लगाएको ठिक १८ दिन पछि अर्थात् २०७२ साल असोज २५ गते केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । भारतबाटै पालित, पोषित र भारतको विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने बाहेक प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सम्पूर्ण नेपालीले विश्वास र भरोसा जनाए । औपचारिकता निर्वाह गर्न भारतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो पठायो । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै जब भारतले नाकाबन्दी हटाउँछ तब मात्र भ्रमणमा आउँछु भन्ने जवाफ दिनु भयो । भारत अरकच्च प¥यो । तथाकथित बौद्धिकहरुले ओली विरुद्ध जेहाद छेडे । अन्त्यमा नेपालमा चीन पसिसकेको कुप्रचार गर्दै भारतले नाकाबन्दी हटायो । ओली केही दुष्ट आत्मा बोकेका पराइका नुनको सोझो गर्ने बाहेक सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनमा बस्न पुगे । त्यसपछि भारत अघोषित रुपमा आफ्नो गल्ती सच्चाउन लाग्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेर भारतलाई नाकाबन्दीको अनौपचारिक जवाफ दिनुभयो । यसरी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनताको विश्वास जित्ने सफल नेता बन्नु भएको हो ।

सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने आयोजना बन्न पुगेको छ– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । यो आयोजनाले एकातिर सरकारलाई बदनाम गर्दैछ भने अर्कातर्फ खर्चको हिसावले भिरबारीमा मल हालेजस्तो भइरहेको छ । यस बाहेक ठेकेदारहरुले ओगटेका आयोजना, निर्माण गरेका तर गुणस्तरहिन संरचना र ठेक्का प्राप्त गरेपछि ठेकेदारले अत्यन्त ढिलासुस्ती गर्नाको कारणले पनि सरकारलाई दोष लगाउने जमात बढ्दै गएको छ । भक्तपुरबाट नगरकोट जाने सडक ठेकेदारले नबनाउँदा सरकारले ठूलो बदनाम व्यहोर्न बाध्य भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै कतिपय पुलहरु निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । प्रश्न उठ्न थालेको छ, ठेकेदारहरुलाई किन कारबाही हुन सकिरहेको छैन ? यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ । विकासको काम गर्ने अठोट लिएको सरकार अलि कठोर र निर्मम हुन पनि सक्नु पर्छ ।

अहिले ओली निर्वाचन पश्चात दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । विभिन्न योजनाहरु सहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा व्यवहारमा परिणत गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । तर, परम्पारगत रुपमा रहेको भ्रष्टाचार, नेताहरुको सोचमा रहेको अन्तर, कर्मचारीमा रहेको आलटाले बानी, कर्मचारीको घुस्याहा आदत, सरकार बाहिर रहेका आफ्नै र अर्को पार्टीका नेताहरुको सरकारप्रतिको असहयोगी व्यवहार र कुप्रचारले सरकारप्रति जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको पनि प्रचार हुन सकिरहेको छैन । दुष्प्रचारले बजार ओगटेको छ । नेकपाको प्रचार संयन्त्र पूरै निष्क्रिय देखिन्छ ।

भारतबाट अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जोडियो । यो सामान्य विषय थिएन । यसले नेपाललाई दैनिक कति फाइदा भइरहेको छ, डिजेल भर्न दैनिक कति ट्यांकर भारत पठाउनु पथ्र्यो, अहिले दैनिक पठाउनु पर्ने ट्यांकर पठाउनु नपर्दा कति रकम बचत हुन्छ, हिसाब छैन । तुइन विस्थापन भइसकेको छ । कुप्रचार गर्नेहरुले तुइनबाट विद्यार्थी ओहोर दोहोर गरिरहेको पुरानो फोटो हालेर अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेका छन् । तुइन सबै विस्थापित भइसके भन्ने प्रचारसमेत हुन सकेको छैन । अत्यन्तै विवादमा परेको माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए आयोजना सम्पन्न भएको र उत्पादन उपयोग गर्न थालिएको छ । यो विषय पनि बाहिर आएन ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रम, योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका जनतालाई सिधै फाइदा हुने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, यी कार्यक्रमहरु पनि प्रचारको अभावकै कारण होला ओझेलमा परे जस्तो देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीको काम लगभग सकिने अवस्थामा पुगेको छ, गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । एक वर्ष भित्रमै थुप्रै योजनाहरु सम्पन्न हुँदैछन् । तर जनतालाई भ्रममा राख्न चाहनेहरुले कुप्रचार गरेर ती सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरु माथि हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेका छन् । यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।

सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने आयोजना बन्न पुगेको छ– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । यो आयोजनाले एकातिर सरकारलाई बदनाम गर्दैछ भने अर्कातर्फ खर्चको हिसावले भिरबारीमा मल हालेजस्तो भइरहेको छ । यस बाहेक ठेकेदारहरुले ओगटेका आयोजना, निर्माण गरेका तर गुणस्तरहिन संरचना र ठेक्का प्राप्त गरेपछि ठेकेदारले अत्यन्त ढिलासुस्ती गर्नाको कारणले पनि सरकारलाई दोष लगाउने जमात बढ्दै गएको छ । भक्तपुरबाट नगरकोट जाने सडक ठेकेदारले नबनाउँदा सरकारले ठूलो बदनाम व्यहोर्न बाध्य भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै कतिपय पुलहरु निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । प्रश्न उठ्न थालेको छ, ठेकेदारहरुलाई किन कारबाही हुन सकिरहेको छैन ? यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ । विकासको काम गर्ने अठोट लिएको सरकार अलि कठोर र निर्मम हुन पनि सक्नु पर्छ ।

सडकहरुको विस्तार र कालोपत्रे गर्ने काम स्थानीय कारणले पनि रोकिएका छन् । एउटा कसैलाई चित्त बुझेन भने अदालत गएर तुरुन्तै अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकिदिन्छ । ठेकेदारले बहान भेट्छ र जनता सरकारलाई दोष लगाउन थाल्छन् । कताकता कानुनी अल्झन र कर्मचारीको परम्परागत शैलीले पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ । बाधा अड्चन फुकाउने काम पनि सरकारकै हो । अब योजना अनुसारका काम गर्न ढिला गर्नु सरकारका हितमा हुँदैन । यिनै अमिल्दा विषय उठाएर विशेषगरी प्रधानमन्त्री माथि आरोप लगाउने र पछार्ने ध्याउन्नमा एउटा तत्व सक्रिय छ । तर यो संम्भव छैन । त्यसैले नेपाली समाजमा एउटा कहावत छ– सत्य डग्दैन, झुटो टिक्दैन ।