किन अस्थिर छन् नेपाली विश्वविद्यालयहरु

समाजलाई वाटो देखाउने शिक्षा, त्यसमा पनि अध्ययन, अध्यापन मात्र नभई अनुसन्धान र ज्ञान सिर्जना तथा विस्तार गर्नु पर्ने केन्द्र (मिया) विश्वविद्यालयहरु नै झन्डै एक दशक अघिदेखि नेपालमा समस्याग्रस्त र अस्थिर छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय सम्वद्ध र सचेत नागरिकले चासो राख्नु पर्ने हुन्छ । यो बिषयवस्तुले सार्वजनिक वहसमा प्रवेश पायो भने समस्या पहिचानमा योगदान पुग्ने थियो भन्ने यो लेखको अभिष्ट हो । सम्भवत यस्तो प्रयासले समाधान निकाल्न पनि धेरथोर रुपमा सहयोग गर्नसक्छ । हामीकहाँ औपचारिक रुपमा नौवटा विश्वविद्यालयहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौ विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्विनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वद्यिालय, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालयको कानूनी हैसयत पाएका नेपाल चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वि.पि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । दुवैखाले मिलाउँदा १३ वटा शैक्षिक संस्थाले उच्च शिक्षा प्रदान गरी रहेका छन् तर यी संस्थाहरु वर्षका केहीमात्र सहज वा नियमित रुपमा संचालन हुने गरेका छन् ।

शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी ती तप्काको अन्तरक्रियात्मक इकाई भएकोले अन्तरक्रियामा सहजता हुनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर यी संस्थाहरु आधिकांश समय समस्या ग्रस्त रहनु भनेको उपेक्षा गर्न मिल्ने विषय भने होइन । वहानाका लागि त समाज संक्रमणकालमा रहेकोले विश्वविद्यालयहरु पनि अछुतो रहदैन त्यसैले अस्थिरता आयो भन्न सकिएला तर विश्वविद्यालयमा सम्बध्द सदस्यहरु अधिकतम चेतनशील जमात हुने भएकाले यी संस्थाहरुको निरन्तरता भनेको सममाजिक उतरदायित्व प्रश्न पनि हो ।

राजनीतिक तथा सामाजिक संक्रमण
सफा मुहानको पानी वितरण प्रणालीमा समस्या नभए सफै रहन्छ । सामाजिक प्रणालीको मूल आधार राजनीति नै संक्रमणमा रहेकाले विश्वविद्यालयमा अस्थिरता उत्पन्न भएको अग्रज शिक्षाविदहरुको विश्लेषण छ । वि.सं. २०३६ साल पूर्व राजनीति नियन्त्रित वा केन्द्रीकृत रहेको बेला नेपाली प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरुको राजनीतिक गतिविधिका माध्यम विद्यार्थीहरु हुन्थ्यो । तिनताकाका विद्यार्थी राजनीतिक अगुवा नै आज प्रमुख राजननीतिक दलका मुख्य नेता रहनुले यो कुराको थप पुष्ट्याई गर्छ । साथै प्राध्यापक वा कर्मचारीलाई मुख्य क्ष्थलो बनाइ राजनीति गर्नेहरु पनि आजको राष्ट्रिय राजननीतिका संचालक वा निर्णायक भइसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन २०४६ साल पश्चातका विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी संगठनका पदाधीकारीहरु नै आजको शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दलका निर्णायक हस्तीहरु छन् ।

क्याम्पस विकासक्रमको आधारमा स्वभाविक आवश्यकताले विश्वविद्यालयको स्थापना र रुपान्तरण नभई पदाधिकारी नियुक्तिलाई आधार मानेर विश्वविद्यालय स्थापना गरिदा केही विश्वविद्यालय खुट्टा टेक्नसम्म पनि नसकेको स्थिति छ । व्यवस्थापकीय पद्दती नै स्थापित नभईकनै स्थापनाको १८ वर्षपछि पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयले लज्जास्पद स्थिति वेहोर्नु परेको छ । आकारमा ठूलो र जटिल संरचनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दक्ष जनशक्ति भएर पनि पूर्णगतिमा संचालित हुन सकिरहेको छैन, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्य पश्चिमाअञ्चल विश्वविद्यालयहरु ऐनको प्रावधनमा कार्यप्रक्रिया र अचल सम्पतिको अस्पष्टताका कारण अझै पूर्ण गति लिन सकेका छैनन् ।

विश्वविद्यालय खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय उनीहरुको प्रारम्भिक कार्यस्थल रहेकाले पूर्णकालीन राजनीतिमा रुपान्तरित भइसक्दा पनि विश्वविद्यालयमा उनीहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव कायमै छ । पंञ्चायत वा राजावादीको शक्तिसंगको संघर्ष, वहुदलमा अभ्यास हुँदै लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि प्रवृत्तिगत रुपमा वर्चस्व भने तिनै जमातको रहेको छ । सम्पूर्ण संघ संस्थामा प्रवृत्तिगत बहुल्यता यिनै जमातको रहेका कारण संस्था संचालन पनि त्यही प्रवृतिबाट भइरहेको छ । विश्वविद्यालय संचालनको बनोट ऐनको संरचनामा नै प्राध्यापकबाट नियुक्त पदाधिकारी, कर्मचारीबाट दैनिक कामकार्वाही हुने र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा तथा सञ्चालन, विद्यार्थीको संगठित मोलमालाइ (bargain) गर्ने ठाऊ भएकाले नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्भावना भए पनि परस्पर निजि वा समुहगत नाफाको स्वार्थमा टुंगिने गरेकोले संस्थागत स्वार्थ गौण हुँदै गएको छ । यसले स्थायित्वलाई पछाडि धकेल्दै लगिरहेको छ ।

सरकारसंगको सम्बन्ध
राजनीतिक ढंगले खुलेका र हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरुको आर्थिक स्रोत धेरथोर रुपमा सरकारकै ढुकुटीबाट आउने गर्छ । पदाधिकारीलाई नियन्त्रिण गर्ने कार्य पनि सरकारबाटै हुने भएकोले सरकार र विश्वविद्यालयको सम्बन्ध माछा र पानी जस्तो छ । संरचनात्मक रुपमा ठाडो, तेर्सो जसरी भएपनि सरकार–विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय–सरकारको सम्वन्ध पदासीन व्यक्तिहरुको बुझाई र कार्यक्षमतामा पनि निर्भर गर्छ ।

सामन्तवाद र पूँजीवाद बीचको संक्रमणकालीन समाजको सोझो असर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा प्रतिविम्वित भएको पाइन्छ । हालसम्म आधिकांश विश्वविद्यालयहरुका केन्द्रीय पदाधिकारीको नियुक्ति प्रमुख राजनीति पार्टी पक्षधर नेताहरुको पहुँचको आधारमा हुने गरेको छ । यस अवस्थाले नियुक्ति पश्चात विश्वविद्यालय संचालनमा केन्द्रित हुनु्पर्ने प्रयत्न र शक्ति फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वसंग सम्बन्ध सुधार र व्यवस्थापनमा खर्च पर्ने बाध्यताले विश्वविद्यालयका मुद्दा र प्राथमिताले दिशा र गति दुवै लिनसकेको छैन् । साथै पदाधिकारीको सामाजिक हैसियत पनि तुलनात्मक रुपमा ह्रासोन्मुख छ ।

मानवीय स्रोत र भौतिक स्रोतमा सम्पन्न्ताका बावजुद पनि अधिकांश नेपाली विश्वविद्यालयहरु स्रोत व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरीका कारण साख गुमाउदै गएका छन् । प्राथमिकता निर्धारण गरेर मानवीय र भौतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा अग्रज र उम्दा संस्थाहरु यिनै विश्व विद्यालयहरु नै हुनेछन् । सरकार लगायत गैरसरकारी, वित्तीय, पूर्वाधार विकास जस्ता संस्थालाई जनशक्ति र मानव स्रोतको नियमित आपूर्ति विश्वविद्यालयबाट नै हुनेछ ।

विद्यमान ऐनगत संरचनामा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने प्रावधालने विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकपना पहिलो प्राथमिकतामा पार्न सकेको पनि छैन, पधदाधिकारी नियुत्तिको आधार कार्यक्रम र प्रतिस्पर्धात्मक नहुनुले मोलाहीजा अझ भनौं पजनी प्रथा कायमै छ । सोभियत समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने वित्तिकै प्रसिद्ध वैज्ञानिक पाभ्लोभ (Pavlov) लाई प्रखर कम्युनिष्ट विरोधी भएपनि लेनिनले उनको आसन्न पलायन रोक्न उनलाई आवश्यक सबै प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउन तत्कालीन प्राज्ञिक नेतृत्वलाई निर्देशित दिएका थिए ।

प्रतिस्पर्धी वातावरणमा गिरावट
संस्थाको उन्नयनको प्रमुख सूचक खुलापन र प्रतिस्पर्धी वातावरण हो । प्राज्ञिक संस्थाको जीवन–सञ्चार नै खुलापन र प्रतिस्पर्धी वातावरण हो । विगत केही समयका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने प्रस्तीस्पर्धीपनमा गिरावट बढ्दो छ । खासगरी विश्वविद्यालय प्राध्यापन सेवा प्रवेशमा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षा (National Eligibility Test- NET) को प्रावधान नरहनु, आर्थिक वा करारको नाममा सेवा प्रवेश एवं अनसन÷धर्नाको दवाबबाट सेवा प्रवेश वा नियुक्तिले विश्वविद्यालय प्राध्यापन सेवाको स्तरमा प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित छ । ठूला र “सरकारी” विश्वविद्यालय त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा यो प्रवृतिले जर्बजस्त स्थान बनाएको छ र यसको प्रभाव आगामी केही वर्षसम्म रहने देखिन्छ । नियमित विज्ञापन हुन नसक्नु, अवकाश प्राप्त दरवन्दीमा दरवन्दी मिलान समयमै हुन नसक्नुले सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक जस्ता पदहरुमा विषयगत आवश्यकता तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा पनि पदाधिकारीको दवाब र पहुँचको आधारमा दरवन्दी तय भई विज्ञापन हुँदा प्रतिशपर्धी वातावरण थप निरुत्साहित हुँदैछ । त्रिवि लगायत महत्वपूर्ण विश्वद्यिालयका पदाधिकारीको नियुक्तिनै तालावन्दी वा धर्ना बसेको योग्यताका आधारमा गर्नुले बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्केको भन्ने कहावत चरितार्थ भएको छ ।

विश्वविद्यालयको तहगत परिक्षाको नतिजा र सेवा आयोगको नतिजा सम्बन्धी प्रकासित समाचारहरुले नियन्त्रण र सन्तुलनमा रहने सबै निकायलाई सचेत रहन पूर्व सन्देश जारी गरेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको महत्वपूर्ण सूचक मध्ये उच्च शिक्षामा पहँुचको न्युनतम औसत (१२ देखि १४ सम्म मात्र) ले हाम्रो वर्तमान अवस्थाको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

व्यवस्थापनको पाटो
हामीकहाँ पारिवारिक तहदेखि राष्ट्रिय सरोकारका विषयसम्ममा खट्किएको कुरा भनेको व्यवस्थापन हो । विश्वविद्यालयहरु पनि अपवाद हुने कुरै भएन । अधिकांश विश्वविद्यालयहरुको संरचना एउटै खाकामा आधारित भएकाले, करीव नौ वटै विश्वविद्यालय र ४ वटा मानित विश्वविद्यालयहरु अस्थिर धरातलमै रहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन समाजले पनि अस्थिरतालाई नै बल पु¥याइरहेको छ ।

क्याम्पस विकासक्रमको आधारमा स्वभाविक आवश्यकताले विश्वविद्यालयको स्थापना र रुपान्तरण नभई पदाधिकारी नियुक्तिलाई आधार मानेर विश्वविद्यालय स्थापना गरिदा केही विश्वविद्यालय खुट्टा टेक्नसम्म पनि नसकेको स्थिति छ । व्यवस्थापकीय पद्दती नै स्थापित नभईकनै स्थापनाको १८ वर्षपछि पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयले लज्जास्पद स्थिति वेहोर्नु परेको छ । आकारमा ठूलो र जटिल संरचनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दक्ष जनशक्ति भएर पनि पूर्णगतिमा संचालित हुन सकिरहेको छैन, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्य पश्चिमाअञ्चल विश्वविद्यालयहरु ऐनको प्रावधनमा कार्यप्रक्रिया र अचल सम्पतिको अस्पष्टताका कारण अझै पूर्ण गति लिन सकेका छैनन् ।

आर्थिक पक्ष
अहिलेसम्मका प्रावधान र अभ्यास अनुसार संचालनमा आएका विश्वविद्यालयमा अधिकांश विश्वविद्यालयलाई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत सरकारी अनुदान प्राप्त हुन्छ । चार वटा मानित विश्वविद्यालयलाई अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हुन्छ । संचालन खर्चको अधिकांश हिस्सा सरकारी अनुदान मार्फत हुने भएकोले विश्वविद्यालयहरु सरकारमै आश्रित छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

चिकित्सा र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषयमा बढ्दो माग र उच्च प्रतिस्पर्धीको कारण विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्वन्धन प्राप्त संस्थाहरु आन्तरिक आर्थिक व्यवस्थापनले समेत संचालित छन् । नेपाली समाजमा उच्च चर्चा र आकर्षण पाएको त्रि.वि शिक्षण अस्पतालको अनसन काण्ड र डिन नियुक्ति प्रकरण होस् वा काठमाडौ विश्वविद्यालयको नियुक्ति सम्बन्धी विषय हुन्, यी सबैलाई आर्थिक परनिर्भरताको सेरोफेरोमा हेर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो वा पैसाले किन्ने भन्ने अन्योलको बीचमा खुल्दै गरेका चिकित्सा प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालनमा निर्णायक पक्ष भनेको पनि आर्थिक रहने गरेको छ– चाहे आवेदन, सम्बन्धन, अनुगमन, नियमन वा सेवा प्रदान हुन ।

विश्वविद्यालयले वर्तमानमा राज्य सञ्चालन र भविष्यमा समाज सञ्चालनका लागि दिशा निर्देशनमा ज्ञान सिर्जना मार्फत सहयोग पु¥याउँछ । उद्देश्यको स्पष्टताका साथ विहंगम दृष्टिकोण राखी लघुताभासबाट आफूलाई माथि उठाउन सके अस्थिरता एवं क्षयीकरणबाट विश्वविद्यालयलाई स्थायित्व तर्फ उन्मुख गराउँन सकिन्छ ।

मानवीय स्रोत र भौतिक स्रोतमा सम्पन्न्ताका बावजुद पनि अधिकांश नेपाली विश्वविद्यालयहरु स्रोत व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरीका कारण साख गुमाउदै गएका छन् । प्राथमिकता निर्धारण गरेर मानवीय र भौतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा अग्रज र उम्दा संस्थाहरु यिनै विश्व विद्यालयहरु नै हुनेछन् । सरकार लगायत गैरसरकारी, वित्तीय, पूर्वाधार विकास जस्ता संस्थालाई जनशक्ति र मानव स्रोतको नियमित आपूर्ति विश्वविद्यालयबाट नै हुनेछ ।

भावि गन्तव्य
शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्षेत्र भएका संस्थामा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयका छुट्टाछुट्टै भूमिका छन् । यस सम्वन्धमा पूर्वीय मान्यता वा आधुनिक पश्चिमा पद्दतिले झण्डै दुई हजार वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेका छन । नेपालको जेठो विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६० वर्षको मात्रै भएपनि आफैंले भोगेको इतिहास छ ।

स्थिरताको कारण सामाजिक एकीकरणको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षप आदि जे भनिए पनि राज्यका संचालक शक्ति र विश्विद्यालय संचालन गर्ने पदाधिकारीले विश्वविद्यालय र अरु तहका विद्यालय/महाविद्यालय बीचमा स्पष्ट सीमांकन गर्न नसक्नु विद्यमान समस्याको मुलभूत कारण रहेको छ । विश्वविद्यालयले वर्तमानमा राज्य सञ्चालन र भविष्यमा समाज सञ्चालनका लागि दिशा निर्देशनमा ज्ञान सिर्जना मार्फत सहयोग पु¥याउँछ । उद्देश्यको स्पष्टताका साथ विहंगम दृष्टिकोण राखी लघुताभासबाट आफूलाई माथि उठाउन सके अस्थिरता एवं क्षयीकरणबाट विश्वविद्यालयलाई स्थायित्व तर्फ उन्मुख गराउँन सकिन्छ । जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा उत्पादनशील त्यो पनि आगामी चौथाई शताव्दि वर्षको अवधीसम्म यही स्थिति कायम रहिरहने नेपाली समाजलाई यो वा त्यो बहानामा छुटको सुविधा उपलव्ध छैन ।