स्थानीय कर सम्बन्धी पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले असोज २ गते विभिन्न सुझाव दिएको खबर छ । चेम्बर अफ कमर्सका सुझाव यस्ता छन्:
· घरजग्गाको मूल्यांकन वैज्ञानिक ढंगले यथार्थपरक गरिनुपर्ने ।
· घरबहाल करको दर घटाई ५ प्रतिशत कायम गरी दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने ।
· पार्किङ व्यवस्थित ढंगले गरेर मात्र शुल्क उठाउनुपर्ने ।
· प्रचलित कानुनले कर उठाउन नपाउने गरी बन्देज गरेको क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरिएकोले सो कार्य बन्द गर्नुपर्ने ।
· कर वृद्धि गर्दा साविकमा भएको कर भन्दा अधिकतम १०–१५५ भन्दा बढी वृद्धि गर्न नहुने
· कर निर्धारण गर्दा सरोकारवालासंग अनिवार्य रूपमा छलफल गरिनुपर्ने
· सरकारले निःशुल्क भनेका कतिपय सेवामा स्थानीय तहले कर लगाएको छ सो अविलम्व फिर्ता गरिनुपर्ने ।
· करको दायरा बढाउदा नबुझेर अज्ञानतावश लगाइएको कर हटाइनु पर्ने ।
अन्य आकर्षणहरू
· पञ्जीकरणका सम्वन्धमा स्थानीय तहले कर लिने प्रावधान राख्नु गलत भएकोले सो खारेज गरिनुपर्ने ।
· जन्म, मृत्यु, विवाह र वसाइँ सराइ जस्ता पञ्जीकरण राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा नागरिकबाट कर लिनु नहुने ।
· सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि स्थानीय तहले पटके करको नाममा स्थानीय तह प्रवेश गर्दा असुल गर्ने गरेको छ ।
· केही स्थानीय निकायमा प्रदूषण करको नाममा कर लिने गरेको पाइएको छ ।
· प्रदेशले नै लगाउने कृषि र पर्यटन कर सम्वन्धमा पनि स्थानीय तहले कर लगाउने गरी आर्थिक ऐन बनाउँदा समस्या देखिएको छ ।
· नागरिकको क्षमताअनुसार मात्र कर लगाउनुपर्ने ।
· प्रदेश सरकारले कानून बनाएर निकासी कर लिन थालेको छ । निकासी कर लिँFFदा अनावश्यक कर भार पर्न गई निकासी प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसक्ने भएकाले खारेज गरिनुपर्ने ।
स्रोतः हरिबहादुर चन्द, चेम्बर अफ कमर्स
Facebook Comments
