परिसंवाद
सार्थक चेतनाका लागि परिसंवाद

बिम्स्टेकः नेपालका अवसर र चुनौतीहरू

सन्दर्भः बिम्स्टेक चौथो शिखर सम्मेलन

नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो सम्मेलन मैझारो गरेर फार्से भएको छ । सम्मेलनबाट फार्से भएसँगै अध्यक्षता पनि अल्फाबेटका आधारमा नेपालबाट सरेर श्रीलङ्कातिर गएको छ । राजधानी काठमाडौंमा भदौ १४ र १५ गते भएको बिम्स्टेक सम्मेलन १८ बुँदे साझा घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भई नै सकेको छ । अब अध्यक्षको हैसियतले बिम्स्टेकको पाँचौँ सम्मेलन गर्ने जिम्मेवारी श्रीलड्काको हुनेछ ।

सन् १९९७ देखि भारत, बाङ्ग्लादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड र श्रीलङ्का मिलेर बिम्स्टेक गठन गरेका थिए । यसको पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००४ मा मात्रै हुनसक्यो । थाइल्याण्डमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनले भूपरिवेष्ठित हिमाली देशहरू नेपाल र भुटानलाई पनि सदस्य बनाएपछि बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या सात हुन पुग्यो । यसअर्थमा, नेपाल बिम्स्टेकको संस्थापक राष्ट्र भने होइन । सन् २००८ मा भारतले दोस्रो शिखर सम्मेलन आयोजना गरेपछि म्यानमारले सम्मेलन गर्न ६ वर्ष लगाएको थियो । भुटानले प्रायः यस्ता क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न आँट गरेको छैन । उसले सार्क सम्मेलन पनि गर्न आँट गरेको छैन । यस्तै बिम्स्टेक सम्मेलनको पालो भुटानमा पुग्न अब एक चक्र अझै घुम्नुपर्ने देखिन्छ । म्यानमारले ६ वर्ष लगाएको बिम्स्टेकको सम्मेलन नेपालले चारै वर्षमा गरेर आफू सक्षम भएको प्रमाण दिएको छ । सामान्यतया सम्मेलन हुनुपर्ने अवधि पनि चारै वर्ष हो ।

यद्यपि नेपाल अध्यक्ष भएको सार्कको शिखर सम्मेलन भने भारत र पाकिस्तानबीचको मनमुटावले अहिलेसम्म हुन नसकेकोमा नेपालले थप पहल गर्ने ठाउँ भएर पनि यता ध्यान नदिएको आलोचनाबाट उम्किने सुविधा नेपाललाई छैन । नेपालले बिम्स्टेकको सम्मेलनपछिको रिट्रिटका बेलामा समेत सार्कको भविष्यका बारे भारत लगायत अरु देशसँग भद्रतापूर्वक चासो राख्न किन पनि मिल्थ्यो भने नेपाल सार्कको वर्तमान अध्यक्ष हो । यसै पनि म्यानमार र थाइल्याण्डलाई छाडी बाँकी सबै बिम्स्टेक सदस्य सार्क सदस्य राष्ट्र समेत हुन् । बिम्स्टेकमा नभएका सार्क राष्ट्रहरू पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान हुन् भने सार्कमा नभएका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र म्यानमार र थाइल्याड हुन् । बिम्स्टेकमा बाहुल्य सार्क देशकै छ । नेपालको राजधानी सार्क राजधानी समेत हो । यद्यपि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले भने सार्क सचिवालय निरीक्षण गरी स्थगित १९ औँ शिखर सम्मेलन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिन भ्याएको देखियो । तर जगजाहेर कुरा के छ भने भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धमा सुधार नआएसम्म पाकिस्तानमा गर्ने भनेर सन् २०१६ को नोभेम्बर ९ र १० तारिखलाई तोकिएको सार्क शिखर सम्मेलन अरु राष्ट्रले जति रोइकराइ गरे पनि अझै कति वर्षसम्म सर्छ वा अन्धकार भविष्यमा हराउँछ यकिन गर्न सकिन्न । किनभने भारत अहिले सार्कभन्दा बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ भन्ने कुरा उसले बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन गर्न घच्घच्याएदेखि आधा दर्जन प्रस्ताव सम्मेलनका क्रममा ल्याउनुले पनि जगजाहेर नै छ । त्यसो त नेपालले साइडलाइन वार्तामा भुटान र म्यानमारसँग शरणार्थी समस्याका बारेमा कुरा गर्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेको देखिएन ।

त्यसो त बिम्स्टेक मार्फत् हिमाल र समुद्र जोडिन पुग्नुको उपयोग नेपालले कसरी लिनसक्छ र यसमा भारतको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले माने राख्दछ । किनभने भारतसँग नेपालको सम्बन्ध एकनाशको नभएर उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ । भारतले उसको स्वार्थ पूरा नहुँदा र चित्त नबुझ्दा नेपाललाई चेपुवामा पार्छ भन्ने कुरा सानासाना आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपदेखि, प्राकृतिक सम्पदाको एकलौटी फाइदा हुनेगरी दोहन, भुटानी शरणार्थी समस्यामा दोग्लाह भूमिका र बारम्बारका नाकाबन्दी, मन नपरेको नेता र व्यवस्था नै ढाल्नेदेखि सीमामा मिचाह प्रवृत्तिबाट नेपालीहरूको जन्मसिद्ध अनुभव नै साबित भएको छ ।

सार्क छायाँमा परे पनि नेपाललाई भने यसपटक आफूले  आयोजना गरेको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले भविष्यका लागि आशावादी बन्ने अवसर दिएको छ । एक त कनेक्टिभिटी अन्तर्गत बिमस्टेक राष्ट्रहरुबीच ऊर्जा आदानप्रदानका लागि ग्रिड स्थापना गर्ने सम्झौताका कारण बढी भएको बिजुली नेपालले म्यानमार, थाइल्याण्ड र ती देश भएर तिनका अन्य छिमेकी देशसम्म पनि बेच्नसक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । अर्को नेपालले माउण्टेन इकोनमीको कुरा जोडेर बिम्स्टेकका साविक १४ प्राथमिकता नैै वृद्धि गरिदिएको छ । ब्ल्यु इकोनमीको प्रस्ताव बङ्गालको खाडी आसपासका राष्ट्रले राखेका ठाउँमा नेपालले हरियो जङ्गल र सेतो हिमालसम्बन्धी पर्यावरण संरक्षण र पर्यटकीय प्रवर्द्धनलाई जोड्न सक्नु ठूलो कुरा हो । नेपालको यो अवधारणालाई सम्मेलनले स्वागत गरिसकेको छ ।

यसअघि बिम्स्टेकका प्राथमिकतामा यी १४ विषयवस्तु र क्षेत्र परेका थिए– व्यापार र लगानी, यातायात र सञ्चार, उर्जा, पर्यटन, प्रविधि, माछापालन र कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतङ्कवाद, सीमापार आतंकवाद नियन्त्रण, वातावरण र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, संस्कृति प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध। तर अब अरु दुईवटा विषय र क्षेत्र थपिएर प्राथमिकताका क्षेत्र १६ पुगेका छन् – ब्ल्यु इकोनमी र माउण्टेन इकोनमी ।

त्यसो त बिम्स्टेक मार्फत् हिमाल र समुद्र जोडिन पुग्नुको उपयोग नेपालले कसरी लिनसक्छ र यसमा भारतको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले माने राख्दछ । किनभने भारतसँग नेपालको सम्बन्ध एकनाशको नभएर उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ । भारतले उसको स्वार्थ पूरा नहुँदा र चित्त नबुझ्दा नेपाललाई चेपुवामा पार्छ भन्ने कुरा सानासाना आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपदेखि, प्राकृतिक सम्पदाको एकलौटी फाइदा हुनेगरी दोहन, भुटानी शरणार्थी समस्यामा दोग्लाह भूमिका र बारम्बारका नाकाबन्दी, मन नपरेको नेता र व्यवस्था नै ढाल्नेदेखि सीमामा मिचाह प्रवृत्तिबाट नेपालीहरूको जन्मसिद्ध अनुभव नै साबित भएको छ ।

 

अहिले भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र दक्षिणपूर्व क्षेत्रमा आफनो प्रभाव जमाउने रणनीति अनुरुप नै सार्कको स्थानमा बिम्स्टेकलाई अघि बढाइरहेको ठान्नेहरूको संख्या पनि नेपाल लगायत यस क्षेत्रमा कम छैन नै । तर भूपरिवेष्ठित नेपाल जस्ता राष्ट्रले भने यसबाट फाइदा लिन सक्नुको बिकल्प छैन । किनभने भारत उदाउँदो ठूलो शक्तिराष्ट्र भए पनि बिम्स्टेकमा उसको पनि अरुको सरह एक भोट नै हो र उसका सबै प्रस्ताव सदस्य राष्ट्रले पारित नै गर्छन् भन्ने छैन । किनकि नेपाल जस्तै साना देशको त्यहाँ बाहुल्य छ ।

अन्य आकर्षणहरू

सत्ता मोह

झुक्नै लाग्यो

नवराजका पाँच मुक्तक

समय यन्त्र 

सत्ताको फल (कविता)

नेपालले भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशसँग द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ र यो कसैप्रति लक्षित नभई नेपाली सेना र प्रहरीको क्षमता समयानुकूल बढाउनुमा मात्रै सीमित छ । तर भारतको सैन्य अभ्यास कुनै राष्ट्रप्रति लक्षित नभई नै हुनेगर्छ भन्दा पत्याउने मानिस भेट्न गाह्रो हुन्छ । किनभने उसको सैन्य लक्ष र प्रतिस्पर्धामा जहिल्यै पनि पाकिस्तान र चीन परेकै छन् ।

यति हुँदाहुँदै भारतले बिम्स्टेकलाई सैन्य गुटको केन्द्र बनाउने लक्षण देखिनु चाहिँ चिन्ताजनक रहेको र निकट भविष्यमै भारतमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य अभ्यास हुने कुराले पाकिस्तान र चीन लगायत यस क्षेत्रमा पार्ने दूरगामी परिणाम र नेपालको भावि स्वतन्त्र अवस्थितिमा पुर्‍याउन सक्ने क्षतिबारे परराष्ट्रविद्हरूका चिन्ता पन्छाउन मिल्ने देखिँदैनन् । यसमा नेपालको सुझबुझपूर्ण व्यवहार आवश्यक छ । यद्यपि नेपालले भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशसँग द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ र यो कसैप्रति लक्षित नभई नेपाली सेना र प्रहरीको क्षमता समयानुकूल बढाउनुमा मात्रै सीमित छ । तर भारतको सैन्य अभ्यास कुनै राष्ट्रप्रति लक्षित नभई नै हुनेगर्छ भन्दा पत्याउने मानिस भेट्न गाह्रो हुन्छ । किनभने उसको सैन्य लक्ष र प्रतिस्पर्धामा जहिल्यै पनि पाकिस्तान र चीन परेकै छन् ।

यो भौगोलिक र रणनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि बिम्स्टेकको काठमाडौँ घोषणापत्रले धेरै सकारात्मक र आशालाग्दा सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । यो घोषणापत्रमा नेपालले भिजिट वर्ष २०२० मा पर्यटन सम्मेलन गर्ने कुरालाई स्वागत गरेको छ भने बुद्ध सर्किट बनाउने कुरा पनि यसमा परेको छ । अन्तरदेशीय राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र हवाईमार्ग विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्ने कुराले नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । सन् २०३० सम्ममा बिम्स्टेक राष्ट्रबाट गरिबी अन्त्य गर्ने घोषणाले पनि नेपाललाई यस दिशामा अघि बढ्न बल र आधार बन्न सक्छ । यस्तै, आतङ्कवाद विरूद्ध राष्ट्रहरूले एक्लै लड्न नसक्ने चुनौती बन्दै गइरहेका बेला यस विरुद्धको सामूहिक प्रतिवद्धता सकारात्मक छ ।
अहिलेसम्म बडापत्र र बलियो सचिवfलय नै नभएको बिम्स्टेकले अब आफूलाई व्यवस्थित गर्र्न देखाएको सङ्केतलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।

सारमा घोषणापत्रका प्रमुख बुँदाहरू यस्ता छन्ः

    • बिम्कस्टेको स्थायी कार्य समिति निर्माण गर्ने ।
    • स्थायी कार्यसमितिले बिम्स्टेक चार्टरको मस्यौदा बनाउने । मस्यौदा पाँचौँ शिखर सम्मेलनमा पेश गर्ने ।
    • बिम्स्टेक विकास कोषको स्थापना गर्ने ।
    • बिम्स्टेक सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । एक सदस्य राष्ट्र – एक निर्देशकका दरले सात जना निर्देशक नियुक्त गर्ने
    • बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूमा सन २०३० भित्र गरिबीको अन्त्य गरिसक्ने ।
    • अन्तरदेशीय राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र हवाईमार्ग विस्तार तथा अधुनिकीकरण गर्ने ।
    • यातायात गुरुयोजना बनाई सदस्य राष्ट्रहरूमा कार्यान्वयन गरिने ।
    • यस क्षेत्रका जनतालाई इन्टरनेट र मोबाइलको थप पहुँच र सस्तो बनाउन एक कार्यसमूह बनाउने ।
    • बिम्स्टेक राष्ट्रहरूभित्र स्वतन्त्र व्यापारका लागि भइरहेको वार्तालाई निरन्तरता दिने
    • बिम्स्टेक व्यावसायिक मञ्च र बिम्स्टेक आर्थिक मञ्चको गतिविधिलाई पुनः चालु गर्ने ।
    • अपराधिक गतिविधिहरूको सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौताका लागि आव्हान ।
    • आतङ्कवाद र सङ्गठित अपराध विरुद्धको सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने ।
    • जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने ।
    • बिम्स्टेकभित्र ऊर्जा सम्बन्धी विस्तृत योजना बनाउने ।
    • साना तथा मध्यम खालका प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको स्थापनाका लागि एक–आपसमा सहयोग गर्ने ।
    • कृषि क्षेत्रको विकास र कृषिमा परम्परागत ज्ञानको प्रयोगको क्षेत्रमा थप सहयोग आदान प्रदान गर्ने ।
    • जनता जनताबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन संयन्त्रहरू निर्माण गर्न सहमत ।
    • बुद्ध सर्किट बनाउन सहमत ।
    • नेपालद्वारा सन् २०२० मा ९नेपालमा० आयोजना गर्न प्रस्तावित बिम्स्टेक पर्यटन सम्मेलनको स्वागत ।
    • पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावको स्वागत ।
    • भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको हितका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘ब्लू इकोनमी’ मा सहमति जनाउँदै यसको कार्ययोजना तयार गर्न अन्तरदेशीय विज्ञ समूह गठन गर्न सहमत ।

विज्ञहरूले सार्कलाई पनि गतिशीलता दिन प्रयत्न गर्दै नेपालले बिम्स्टेक र सार्क दुबैबाट फाइदा लिनुपर्ने भनी दिएको सुझाव मननयोग्य छ । नेपाल कुनै द्विपक्षीय झमेलामा भने पर्नुहुन्न । सार्कमा चीन पर्यवेक्षक छ तर बिमस्टेकमा ऊ केही पनि छैन । सार्कको आँखीझ्यालबाट नेपाल आसियान मुलुकतिर चिहाउन पनि सक्दैन । जसरी भारतले ‘पूर्वतिर पनि हेर’ र थाइल्याण्डले ‘पश्चिमतिर पनि फर्क’  को नीति पूरा गर्ने मञ्चका रूपमा बिम्स्टेकलाई लिएका छन्, नेपालले पनि पूर्वतिर फर्कने र फैलने मञ्चका रूपमा नै बिम्स्टेकलाई लिनुपर्छ । तर यो मञ्चको उपयोग गर्दा उत्तरको छिमेकी चीन झस्कने र उसले शङ्का गर्ने खालको कामबाट भने नेपाल बच्नुपर्छ । साथै, दक्षिण पूर्वको सन्तुलनलाई पनि बनाइराख्न सार्क चलायमान गर्नुपर्ने कार्यमा नेपालले सकेको भूमिका खेल्नुपर्छ । पाकिस्तानले एक्लो अनुभव गरेर पश्चिमतिर बढी ढल्किने अवस्था आउनु दक्षिणपूर्वी क्षेत्रकै लागि घातक हुनेछ ।

Facebook Comments