परिसंवाद
सार्थक चेतनाका लागि परिसंवाद

बृद्धि भएको करको हिस्सा शिक्षा बजेटमा छैन

बहसमा शिक्षा बजेट

हामी जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परिसंवाद् गर्छौँ । हरेक प्रश्नका उत्तर हुन्छन् तर सबै उत्तर समाधान   हुँदैनन् । त्यसैले हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानका लागि परिसंवाद् गर्छौं । कुनै पनि विषयवस्तुको अति सामान्यीकरणले विषयवस्तुलाई बुझ्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशस्त अन्योलहरू थप्छ । त्यसैले हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौंँ । कतिपय परिसंवाद् हामी आफैँ आयोजना गछौं । कतिपय सन्दर्भमा अरुले आयोजना गरेका कार्यक्रमलाई पनि परिसंवादको विषयबस्तु बनाउने गर्दछौँ । आज हामीले जनसरोकारको विषय शिक्षा हक र शिक्षा हक प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत करको विषय आजको परिसंवादमा समेटेका छौँ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपाल (एनसीई नेपाल) र युथ एड्भोकेसी नेपालद्वारा २०७५ साउन ७ गते आयोजित ‘कर न्यायको दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक शिक्षा र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट’ विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा अर्थशास्त्री विनयकुमार कुसियतले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र र उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरूका विचारलाई सम्पादित रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।

विनयकुमार कुसियत, अर्थशास्त्री तथा शिक्षाविद् (कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै)
आजसम्म शिक्षमा बजेट चाहियो भनियो । आज चाहिँ शिक्षामा बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नु आजको अवश्यकता हो । शिक्षाको स्रोत के हो ? हालै २०७५/७६ का लागि बजेट पनि आइसकेको छ । त्यो बजेट हेर्दा लाग्छ । हाम्रा प्रतिवद्धता र घोषणा अनुसार गर्न नसकेको प्रष्ट भइसकेको छ । अहिले तीन तहको सरकार र शिक्षाको साइकल पूरा गर्न करिब २२ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । यसरी शिक्षाको साइकल पूरा गर्न २२ वर्ष लाग्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । १६ वर्षमा पूराा हुने शिक्षाको साइकल २२ वर्ष कसले पुर्‍यायो । यो शिक्षामा गरेको लगानीबाट कमाऊ धन्दा फष्टाउन यो साइकल लामो बनाइएको निष्कर्षमा म आफू चाहिँ पुगेको छु । यी सबै दृष्टान्तले शिक्षालाई व्यापारको धन्दा बनाइराखेका छौं । यो अवस्थामा शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने बेला भएको हो कि ? शिक्षामा लगानीको विषयमा पनि केही विषयमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
शिक्षाको स्रोत ब्यवस्थापन र त्यसको परिचालनबाट शिक्षाको सुधार गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । शिक्षा सुधारका लागि अत्यधिक मात्रामा स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हो । खासगरी दुई तरिकाले शिक्षामा लगानी हुने गरेको छ । पहिलो हो, सरकारी तवरवाट र अर्को हो नीजि तबरबाट (अभिभावकले शुल्क वा अन्य सहयोग दिएर) । आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने पनि भनिएको छ । माध्यामिकसम्म निःशुल्क भनिएको छ । संविधानले नै निःशुल्क र अनिवार्य भन्नु भनेको हामी अर्थात् राज्यले ब्यहोर्छ भन्ने नै हो ।
राज्यको बजेटको प्रमुख स्रोत केहो भनेर हेर्दाखेरी दुई विषय हुन्छन् । एउटा करबाट र अर्को गैरकरबाट हो । यसपालिको बजेटमा रमाइलो पक्ष के छ भने यसपालीको १३ खर्व १५ अर्बको बजेटमा ६ खर्व आन्तरिक स्रोत तथा करबाट उठाइएको छ भने यसपालि करको दयारा बढाएर आठ खर्व उठाउने भनिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । करको दायरा बढाइएको छ । करको दायरा चाहिँ बढाइयो । तर, शिक्षा बजेटमा चाहिँ बढेन । बढाएको करको हिस्सा शिक्षामा आएन । करको दायरा दुई खर्ब बढाइयो । तर शिक्षामा बढाइएको देखिँदैन । हाम्रो बजेटको स्रोत हेर्ने हो भने करिब ८८.७ प्रतिशत करबाट उठ्छ भने बाँकी करिब ११ प्रतिशत गैरकरबाट संकलन हुने गरेको छ । शिक्षा बजेटको कुरा गर्ने हो भने सन् २००८ मा १७ प्रतिशतसम्म बजेट पुगेको देखिन्छ । त्यसदेखि यता हेर्ने हो भने घट्दै घट्दै गइरहेको छ । अभिभारा चाहिँ बढाउँदै गएको देखिन्छ तर बजेट चाहिँ घटाउँदै लागिरेहको छ ।
अब लगानीको स्रोतको कुरा गरौँ । शिक्षामा कसले लगानी गर्छ भन्दाखेरि कि राज्यले गर्छ कि अभिभावकले । राज्यले करबाट सङ्कलन गरेको रकम खर्च गर्छ भने कि अभिभावकले शुल्कका रूपमा तिर्छ । हामीकहाँ जो निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् नि ? त्यो अभिभावकको लगानी हो । शुल्क भए पनि कर भए पनि यो नागरिकको पैसा नै हो । बजेट वितरण समान ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन । स्रोत समतामूलक बनाउन सकेनौँ । नेपाल सरकारले पनि के भनेको छ भने जोसँग छैन, उसका लागि राज्यले सक्छ, जसले तिर्न सक्छ उसँग राज्यले धेरै लिनुपर्छ ।

 

उक्त कार्यक्रमको विश्लेषण

  • शिक्षमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार बजेट छुट्याउन राज्यले सकेको छैन ।
  •  शिक्षालाई मौलिक हक भन्नु भनेको शिक्षामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले ब्यहोर्छु भनेको हो ।
  •  शिक्षामा कर बृद्धिको हिस्सा विनियोजन हुन सकेको छैन ।
  • शिक्षामा लगानी गर्ने मानिसलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिएको छैन ।
  •  निजी विद्यालयसँग लिएको शिक्षा कर यसलपटकदेखि मिनाहा गरिएको छ ।
  •  मौलिक हकको कार्यान्ययन गर्न दल र सरकारले आलटाल गरिरहेका छन् ।

नारायण कडरिया, (कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै)
विनय सरको कार्यपत्रबाट शिक्षाको हालको लगानी तस्बिरको बारेमा परिचित भएका छौँ । हाम्रो अवस्था के छ र अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको प्रस्तुति आइसकेको छ । चाहेर पनि नचाहेर पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषय सार्वजनिकरण वा निजीकरणको बहसले प्रथामिकता पाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा यो कार्यक्रमको सान्दर्भिकता बढेको छ । बहस यस कारण पनि सान्दर्भिक भइरहेको छ भने मुलुकमा बहुमत र स्थायी सरकार बनेका कारण पनि अपेक्षाहरू बढेका छन् । यसै कारण पनि घनीभूत रूपमा यस्ता बहसपैरवीहरू हुनु अावश्यक देखिन्छ । कर र शिक्षा करको विषयमा अहिले प्रस्तुत भएका विषयलाई आफना भनाई राखिदिन् शरद निरौलासँग जान चहान्छु ।
शरद निरौला, निर्देशक आन्तरिक राजश्व विभाग
आज ‘कर न्यायको दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक शिक्षा र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट’को सन्दर्भ विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा पनि आन्तरिक राजश्व विभागलाई पनि आफ्ना विचारहरू राख्ने अब्सर दिनुभएकोमा आभार ब्यक्त गर्न चाहान्छौ । बजेटको विषयमा अर्थमन्त्रालय अन्र्तगको विभाग भए पनि म त्यसमा जानु त्यति सान्दर्भिक ठान्दीन । कार्यपत्रमा पनि कर दायराका कुरा विनय सरले राखीसक्नु भएको छ ।
विश्वमा कर तीन किसिमले लगाउने गरिन्छ । क्षमता कस्को छ ? कर तिर्न को सक्षम छ उस्लाई कर लगाइन्छ । पहिलो क्षमता भनेको आम्दानीको आधारमा कर लिइन्छ । जस्को बढी आम्दानी हुन्छ । त्यसलाई बढी ट्याक्स लागाइन्छ । अर्को भनेको उपभोगका आधारमा लगाइने कर हो । जस्ले बढी खपत गर्न सक्यो उस्ले बढी कर  तिर्‍यो । त्यस्ता कर भने अप्रत्यक्ष कर पनी भनी हामी भन्छौ । अर्को भनेको सम्पति कर जस्को जति सम्पति छ त्यसका आधारमा कर लगाइने प्रचलन छ ।
जस्ले आम्दानी लुकाएर कर छलिराखेको छ उस्ले उपाभोग्य समानमा बढी खर्च गरिरहेको हुने हुँदा अप्रत्यक्ष कर तिरीरहेको नै हुन्छ । किन भने कर तिर्नेले भन्दा उस्ले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ । उपभोग्य समान खपत गरेन जोगायो भने पनि अचल सम्पति जोड्छ त्यो सम्पति करले पनि लिन्छ । समग्रमा कुनै न कुनै रूपमा नागरिक करको दायराभन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा कर लगाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सम्पति कर लगाइरहेको अवस्था छैन । कानून हुँदाहुँदै पनि यो सक्रिय हुन सकिरहेको छैन । हामीकहाँ आम्दानी कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर र यो बजेट भाषण नहुँदासम्म शिक्षा कर पनि त्यसै अन्तर्गत थियो ।
कर र शिक्षाको सम्बन्ध के छ भन्दा सार्वजनिक शिक्षाका निकाय (विद्यालय र क्याम्पस) लाई करभन्दा अलग्ग गरिएको    छ । कर लाउन हुने कि नहुने भन्ने मान्यता दिन त हामी प्राविधिक मानिसहरूले भन्न मिल्ने विषय होइन । शिक्षा जस्तो अति आवश्यक विषय भएको हुँदा करको दायराबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गरिएको छ । तर निजी स्तरका स्कूल र कलेजहरू सञ्चालन भएको आधारमा कर लगाइएको छ । मैले शिक्षाको बारेमा धेरै बुझेको छैन । तर निजी स्कूल कम्पनीमा दर्ता नभई सञ्चालन हुँदैन भन्ने मैले बुझे अनुसार करको दायराले यसलाई कर्पोरेट सेक्टरका रूपमा लिन्छ र सोही अनुसार हेर्छ । यसलाई पनि सामान्य व्यावसायका रूपमा हेरेको छ । निजी विद्यालयको हकमा यो छ भने जस्तो एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरूलाई चाहिँ मूल्य अभिबृद्धि कर लगाएको अवस्था छ ।

समस्याको पहिचान:

  •  नेपालको संविधानले तोकेको शिक्षा मौलिक हक के के भयो भने कायम हुन्छ निक्र्योल गर्नुपर्ने भयो ?
  •  निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कसरी सम्भव हुने हो, त्यसमा अझ स्पष्टता भएन ?
  •  मौलिक हकलाई राज्यले कसरी ग्यारेण्टी गर्ने ?
  •  निजी विद्यालयसँग लिएको शिक्षा कर किन मिनाहा गरियो जवाफ पाइएन ?

आम सर्वसाधारणले लिने शिक्षामा कर नलगाइएको हुँदा कर न्यायको दृष्टिकोणले त्यहाँ न्याय गरेजस्तो लाग्छ । अब विगतमा बिद्यालय हातामा चलाएको क्यनटीन, छात्रावास, पोसाक र पठ्यपुस्तक विक्री वितरण भईरहेको छ भने त्यसमा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर आकर्षित नहुने ब्यवस्था गरिएको छ अर्थात कर मुक्त गरिएको छ । शिक्षा दिने-लिने विषयमा कुनै पनि कर लागेको छैन । कर न्यायको हिसावले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई न्याय नै दिए जस्तो लाग्छ । करको दायरामा काम गर्ने भन्दा कर कार्यान्वयन गर्ने नाताले अहिले के छ भनेर भन्ने यती नै हो जस्तो लाग्छ ।
नरायाण कडरिया, (कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै)
शिक्षमा विभेद विद्यालय तहबाट नै संस्थागत गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा र लगानीका बारेमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीको धारणमा सुनौ ।
डा. बाबुराम अधिकारी, सदस्य उच्चस्तरी शिक्षा आयोग
हाम्रो शिक्षा भित्र धेरै समस्याहरू छन ।ती समस्या समाधान गर्न जसरी व्याबहा गर्‍यौं । त्यो ब्याबहारबाट अव हामी बाहिर आउनुपर्छ । सबै कन्टेष्टले अब त्यो दिंदैन । सबैले सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । तीन तहको सरकारले शिक्षालाई के गर्ने । स्थानीय सरकारले शिक्षालाई कसरी हेर्ने ? शिक्षालाई संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा लिइसकेको अवस्था छ । सबै गतिविधि त्यसैमा टेकेर अगाडी बढाउन जरुरी छ । अव संविधानले मौलिक हक भनेपछि शिक्षा क्षेत्रको दुइवटा पाटालाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चनौती हो भन्ने लाग्छ । निजी शिक्षालाई कुन तहसम्म अगाडि बढाउने भन्ने पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ । अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने दायित्व स्थानयि सरकारलाई दिएको विषयलाई आधार मानेर छलफललाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । शिक्षा त्यसै चल्दैन । लगानी वा कर लगाउनै पर्दछ । त्यस्तो कर कसैको लहड वा सनकका भरमा अब चल्दैन । हाम्रो वास्तविक्ताको आधारमा यो सबै कुरा गर्नु जरुरी छ । अधिकांश नीतिहरू कपी एण्ड पेष्ट कल्चरबाट प्रभावित हँदा पनि धेरै समस्या भएको हो । जस्को परिणाम म र मेरो उमेर समूहले त भोग्यौं भोग्यौ । भोली तपाई युवा साथिहरूले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षालाईश्रम र सिपसँग जोड्नु पर्दैन ? अहिले सबैको मुखमा समृद्धिको कुरा बोलेको सुनिन्छ के त्यो समृद्धि ल्याउने हो भने शिक्षा क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्नु पर्दैन ? विना शिक्षा समृद्धिको कल्पना गर्न सकौंला र ? नसक्ने कुरा अब नगरौं । जे कुरा गर्न सक्छौ । त्यो मात्र गरौं । शिक्षामा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा पोलिटिक्स गरौं तर पोलिट्रिक्स नगरौं ।
नरायाण कडरिया, (कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै)
शिक्षा बजेट र कर न्याएको विषयमा प्रतिवद्धता लिने उद्देश्यले केही सांसदलाई आमन्त्रण गरिएको छ । कार्यक्रममा दुईजना बत्ताले प्रस्तुती राखेको विषयमा केन्द्रीत भएर आफना धारणा राखिदिन राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद अमृता अग्रहरीमा जना चाहान्छु ।
अमृता अग्रहरी, सांसद राजपा
कार्यक्रममा शिक्षाका धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ । उहाँहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ र हाम्रो जुन अनुभव छ त्यसको कंही पनि तारतम्य मिलिराखेको छैन । म कपिलबस्तु जिल्लाको मान्छे म तल्लो तहको कुरा गरिरहेको छु । जिल्लामा जुन सरकारी निकायहरू छ । जो जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू छन । त्यहाँ हेर्‍यो भने लाजमर्दो स्थिति छ । निजी विद्यालयमा गयो भने अलिअलि सन्तुष्टि देखियो जुन सरकारी निकाय छ नि त्यहाँ जाँदा पिडा महसुस हन्छ । यसो भन्दा मलाई लाज पनि लागि रहेको छ । जहाँ १० जना विद्यार्थीको लागि करिव ८ जना शिक्षक रहेको आफैले पाएको छु । कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी पुगेको हुन्छ शिक्षक पुगको हुँदैन । त्यस्तो अवस्था देखेका छौ । कस्को कारण सरकारी शिक्षाको स्तर घट्दै गइरहेको छ । निजीक्षत्रको प्रभाव र स्तर बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । भन्न चाही सार्वभौमसत्तामा निहित भनिरहेका छौ । यो कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन । विगतको र वर्तमान सरकारको नीतिमा खाशै परिवर्तन भएको छैन ।
बजेटको कुरा जहाँसम्म छ । संसदमा सरकारले ल्याएको बजेटको ९५ प्रतिशत सत्तापक्षका सांसदले विरोध गरे । प्रतिपक्षले त गरेका नै थिए । तर अन्तमा हन्छ कि हुन्न भन्ने कुराले बजेट पास हुन्छ कि हुँदैन कुरामा टुङिगन्छ । अन्तमा हुन्छ भन्ने हो भने किन ट्वुल किन ठोक्छ । सत्ता पक्षले शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि कतिबजेट आवश्यक हो भनी राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्ने हो । त्यो किन खोजिदैन ?
नरायाण कडरिया, (कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै)
अब हामी नेकपाका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीलाई सुन्छौ ।
यज्ञबहादु बोगटी , सांसद नेकपा
छलफल समय सान्दर्भकि रहेको छ । यो छलफल हाम्रो शिक्ष कस्तो बनाउने ? हाम्रा सन्ततीहरूको भविश्य सुनिश्चित बनाउने कि नबनाउने ? हो भन्ने लाग्छ । संविधान अनुसार शिक्षाका कानून बनाउँदा यस छलफलबाट आएका निश्कर्षहरूलाई समवेश गराउने प्रतिबद्धताको लागि हामीलाई यस कार्यक्रममा हाम्रो आवश्यकता ठानिएको होला जस्तो लाग्छ । अहिले राज्यले तीन खम्बे अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरिरहेको अवस्था छ । सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र रहेको छ । यी तिनै क्षेत्रलाई अंगिकार गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर स्विकार गरेको अवस्था छ । परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तर्फ लाग्नु पर्छ । नेपालको शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनउने अर्थात श्रम र सिपसँग जोड्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी पनि शिक्षमा बजेट अपुग छ भन्ने कुरामा सहमत छौ । जुन चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा पाँच वर्ष भित्र पूराा गर्ने उद्देश्यले अगाडि ल्याइएको   हो । शिक्षा,स्वास्थ्य लगायतका विषयमा राज्यको समुचित ध्यान पुगेन भनेर संसदमा कुरा उठाउने सत्तापक्षको सांसद मध्ये म पनि एक हुँ । संविधानले मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरपछि यसको कार्यन्वयनमा सबै लाग्नुपर्छ । बालबालिकालाई भर्ना गरौ, सिकाउँ र टिकाउँ भन्ने कुरालाई सरकारले अगाडि बढेको छ । यसमा सबैले लागि परौं ।
नरायाण कडरिया, (कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै)
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. उषा झालाई पनि बोलाइएको छ । अवउहाँका धारण सुन्छौ ।
डा. उषा झा, सदस्य रािष्ट्रय योजना आयोग
शिक्षा र स्वास्थ्य बेसीक फाउण्डेशन हो है भन्ने कुरामा सहमती नै देखिएको छ । यहाँ माननिय ज्यूले भन्नुभयो निजी राम्रो भयो सरकारी नराम्रो भयो भन्नुभयो भनेपछि गर्‍यो भने त हुने रहेछ नी ? केही कुरा नमिलेको छ भने हामीले मिलाउनु पर्‍यो भन्ने नै हो । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म शिक्षा बजेट घटेको यथार्थ विनयसरले देखाई सक्नु भएको छ । सबैभन्दा ठुलो समस्याभनेको बजेटको बर्गीकरण आवश्यकताका आधारमा गर्न सकिरहेका छैनौ । भर्खर संविधान आएको छ अझ केही समय लाग्छ । सबैका सिमा छन । यो सिमाका बाबजुत पनि केही कुरालाई अगाडी बढाउने भन्ने क्रमचाही अगाडि बढेको छ । मान्छेहरूको विस्तारै ध्यान स्थानीय सरकार तर्फ गइरेहको छ । शिक्षा बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकको तलवमा जान्छ । यति धेरै बजेट शिक्षकलाई जाँदा किन शिक्षामा सुधार भएन अर्थात किन पढाई भएन त ? निजी विद्यालयमा त्यही शिक्षकले राम्रो पढाउन सक्ने तर सार्वजनिक विद्यालयमा त्यही शिक्षकले पढाउन नसक्ने कारण के ? परिणाम किन आएन ?
अव सबैले शिक्षकलाई भन्नुपर्ने बेला आईसकोको छ । कहाँ संस्थागत इपिसेन्सीको कुरा आइरहेको छ । शिक्षामा गुणस्तका कुरा आएको छ । यो गुणस्तर कायम गर्न के गरिरहेको छौं । राज्यले लगाएको कर त सबै सर्वसाधरणल तिरिरहेका छौं भने उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य त सर्वसुलभ ढंगले पाउनु पर्‍यो । सबैले गम्भीर भएर सोच्न ढिला भइसकेको छ । तपाई युवाहरूले साच्ने कुरा मेरो लागि फिडब्याक हुन्छ । विनय सरले आफनो प्रस्तुतीमा धेरै कुरा स्पष्ट गर्नुभएको छ । सबैले आफुले अध्ययन गरेको विद्यालयको फिलङ के गरिरहेका छौ । के राम्रो गरिरहेका छ के राम्रो के गरिरहेका छैन भन्ने बारेमा आफनो धारण राख्न थालौं । यहाँ सासद ज्युहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको दायित्व भनेको राम्रो लिगल वातावरण बनाईदिने हो । उहाँहरूलाई पनि हाम्रो सुझाव आवश्यकता हुन्छ किन भने उपभोक्ता भनेको त हामी हौं नि । देशमा सबैको अपेक्षा ह्वातै बढेको छ । त्यो पूराा नभईरहेको अवस्था छ । यो विस्तारै स्वभाविक स्वभाविक ढंगले अगाडि आउँछ ।

समाधानका उपाय :

  •  शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा कायम गर्न राज्यले परिभाषा गरेर यसभित्र कुनकुन विषय पर्छ भनी उल्लेख   गर्ने ।
  •  शिक्षालाई हकका रूपमा स्थापित गर्न लाग्ने बजेट हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने (प्रगतिशील कर) लागाउने ।
  •  सञ्चारमाध्यमले शिक्षा मौलिक हक हो भनी बुझाउन र हक कायम भयो कि भएन भनेर सूचना आदानप्रदान   गर्ने ।

तपाईले पढेको स्कूलको बुझाई कस्तो छ ? के गरेको भए हुन्थ्यो आफुले पढेको स्कूले ? राम्रो गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा युवाहरूको सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । तपाईले देखेको राम्रो विद्यालय राम्रो छ भन्ने कुन हो ।केही साथीहरूको विचार सुन्न चाहान्छु ।
शुभदिवाकर उप्रती, जनकपुर सहभागि
मैले जनकपुरको निजी विद्यालयमा पढेको हुँ । विद्यार्थी सदन भन्ने बोडिङ स्कूलमा पढेको हो । उक्त विद्यालयमा कक्षा ५ देखि नै सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै आएको हुँदा । यो क्रममा जनकपुर उपमहानगर पालिकाका विभिन्न विद्यालय भिजिट गर्ने मौका पाएकोे छु । जसको आधारमा अरु विद्यालयको तुलनामा मैले अध्ययन गरेको विद्यालय एकदमै राम्रो छ । मेरा भाइबहिनीलाई सोध्यो भने राम्रो छ भन्छन् । तर विद्यालयमा जो अतिरिक्त पाठ्यक्रम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । कक्षामा कैदी भएर बसेका हुन्छौँ । कक्षा बाहिरको दुनियाँको बारेमा खासै जानकारी हुँदैन । मानाँै कि विद्यालयभन्दा बाहिर समाज र सन्सार नै हुँदैन जस्तो आभाष हुन्छ । भनेको अन्य विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउने विषयमा मेरो विद्यालय अलि पछि हो जस्तो लाग्छ ।

सत्य कुँवर, अछाम
मेरो जिल्ला शिक्षामा अत्यन्तै पछाडि छ । दरबन्दीभन्दा बढी राहत शिक्षकाले शिक्षा धन्नु परिरेहको अवस्था छ । म के ठान्थेँ भने स्रोत कम भएर विद्यालयहरू पछाडि परेका होलान् भन्ठान्थेँ । तर अहिले हेर्दा मेरो सोचाइ गलत रहेछ भन्ने लाग्छ । किनभने कनकाली मावि चन्द्रागिरीमा मेरी छोरीलाई त्यहाँ पढाउन जाँदाखेरि के पाए भने एक जना विद्यार्थीका कारण पनि विद्यालयको इमेज बिग्रेला कि भन्नेबारेमा प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरुले जुन चिन्ता गरेको पाएँ, यसरी चिन्ता किन गरेको होला भनेर सोचको त यस पटकको एसईईको परिक्षामा एक जना पनि विद्यार्थी फेल भएनछन् । तर मेरो अछाम जिल्लामा विद्यालयको बारेमा चिन्ता नगरेका कारण एक जना दुई जना विद्यार्थी पास हुने विद्यालय त कति कति? एक जना पनि पास नहुने विद्यालय धेरै हुने । यो सबै व्यावस्थापकीय कमजोरी हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । सरकारी विद्यालय स्रोत साधनले होइन, उहाँहरूको व्यवस्थापनका कारण पछि परेका हुन् ।

अन्य आकर्षणहरू

माओवादीको कन्तविजोग!

बडा दशैं र नर्सिङ पेशा

प्रलाप भित्रका प्रचण्ड !

बा-आमा देवता हाम्रा

कुमार न्यौपाने, बाजुरा
म श्री पार्वती माध्यामिक विद्यालयमा पढेको हो । म खुल्ला चौरमा पढेको स्मरण गर्न चाहान्छु । जव पानी वा हिंउ पर्दाखेरि एक महिनासम्म विद्यालय नगएको अनुभव मसँग छ । चौरमा नै बसेर पढियो । बिस्तारै अहिले भवनहरू बनेका छन् । तर कक्षा आठसम्म दरबन्दी दिएको छ अन्य करारका शिक्षक लगेर विद्यालय धानेको अवस्था छ । दक्ष शिक्षकको अभाव अहिले पनि विद्यालयले झेलिरहेको अवस्था छ ।
सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकसँग नेतृत्व क्षमताको कमजोरी रहेको छ । मेरो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने महिनामा ५, ६ दिन पनि शिक्षकहरू विद्यालय नआएको अवस्था छ ।

डा. उषा झा, सदस्य राष्ट्रिय योजना आयोग
तपाईहरूसँग धेरै कुराहरू रहेछ भन्न जानकारी भयो । तपाईहरूसँग विद्यालय सुधारको सूचना रहेछ भन्ने थाहा भयो । अब तपाईले सोचेको राम्रो शिक्षा भनेको के हो ? के गर्दा विद्यालयमा राम्रो शिक्षा पाइन्छ ? शिक्षा भनेको औपचारिक प्रमाणपत्र लिनेभन्दा पनि जीवन जिउने तरीका र संस्कार नै शिक्षा हो जस्तो लाग्छ । यहाँ ६०/७० जना सहभागी रहनुभएको छ ६० जनाले नै अलगअलग विचार दिन सक्नुहुने पाएँ । शिक्षा सधारको जिम्मा अब तपाई युवाहरूले लिनुपर्ने आवश्यकता देख्दछ । विद्यालय सुधारमा आजैदेखि लाग्नुहोस्, विद्यालय शिक्षा फाउण्डेशन हो । खुलेर बोल्नुहोस् । देशलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्न आह्वान गर्दछु ।

  • महेन्द्र थापा, अपाङ्गता भएकाहरूको शिक्षाको अभियन्ता तथा शिक्षक (सहभागीको तर्फवाट विचार राख्दै)
    सरकारी विद्यालयमा शिक्षकले नपढाएर सरकारी विद्यालयको स्तर घट्यो भन्ने कुरा मान्न तयार छैन । विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यो हेर्नुपर्छ । सरकारले निरीक्षण गर्नुपर्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा शिक्षक पहिचान गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयमा छोराछोरी हाल्ने अनि सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । सबैले आफ्ना बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्न थालौँ । शिक्षकलाई उत्प्रेरणा हुने खालको कुरा ल्याउनुपर्‍यो । विनि (विद्यालय निरीक्षक) र स्रोत व्याक्तिले शिक्षकको हाजीर पुस्तिकामा होइन,। कक्षा कोठामा र शिक्षण सिकाइमा मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो । भन्न चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ हुनुपर्छ भन्छौँ तर हामी हेडसरलाई खुसुक्क भेटेर हाजिर पुस्तिका अनुगमन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । नीति मात्र होइन, नियत पनि ठीक हुनुपर्छ । शिक्षकलाई दोष लगाएर उन्मुक्ति पाइँदैन । दवाव र प्रभावमा होइन यस्तै छलफलबाट निश्कर्ष निकाल्नु पर्छ ।
    अगाथा थापा सेतो गुराँस (छलफलमा विचार राख्दै)
    स्कूलको सक्षमता कसरी निर्धारण गर्ने ? त्यो सूचक बनाउनुपर्‍यो ? हरेक महिना त्यो आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्‍यो ? त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्‍यो, त्यसलाई सुधार गर्नका लगि । बजेटको दायराको कुरा गर्नुभएको छ । शिक्षा निःशुल्क हुँदैन भनेपछि कसले तिर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।
    अन्य सहभागीहरूका विचारहरू
    जुन कर प्रणाली लागु गरिएको छ- त्यो मिश्रित कर प्रणाली हो कि कस्तो हो ? शिक्षा विकासमा सहयोगी प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ भनेर जानकारी नभएर हो कि किन हो ? त्यसका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको हो ? अन्य शिक्षा सम्बन्धी छलफल जस्तै यो छलफलमा शिक्षा र शिक्षक व्यवस्थापनका कुराहरू बढी उठे ?
    विगतमा विद्यालय सुधार योजना (एसआइपी) बनाउने भनिएको छ । यो चुस्त, दुरुस्त हुन सकेन । विद्यालयले एक वर्षको योजना बनाउन नसकेको अवस्था छ । यसको र विद्यालयको गतिविधिमा तालमेल मिलेको छैन । यो मिलाउनु पर्‍यो । शिक्षक, विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्‍यो भन्ने नै हो ।
    नातावाद, कृपावादबाट प्रधानाध्यापक राखिएको छ । जसका कारण समुदाय खुसी छैन । विद्यालय ब्यवस्थापन र समुदायबीचमा झगडाका कारण विद्यार्थी अन्योलमा परेका अवस्था छन् । यस्ता कुराले बजेट सदुपयोगमा फरक परेको छ कि छैन ? तलब भत्ता सरकारी विद्यालयबाट खाने लगानीदेखि पढाउनेसम्मका काम निजी विद्यालयमा गर्ने र विद्यार्थी निजी विद्यालयमा लैजाने शिक्षकलाई कार्यबाही कहिले गर्ने होला ?
    गाउँपालिकाले शिक्षा बजेट बिनियोजन त गरियो । त्यो पैसा पुल निर्माणमा खर्च गरिएको छ । अनि भनियो के भने त्यो खोलामा पुल नहुँदा विद्यार्थी आउजाउ गर्न गाह्रो भएको हुँदा पुल निर्माण गरिएको बताउने गरिएको छ । एकातर्फ १० प्रतिशत शिक्षामा लगाउनु पर्नेमा विकासमा खर्च गर्ने अनि शिक्षा भन्ने हदसम्मका काम भइरहेको छ ।
    नारायण कडरिया, (कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै)
    छलफल कर न्यायमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अलि फरक विषयको कुरा अयो । अब यसको जवाफ लिनुपर्ने कार्यक्रमतर्फ जाऔँ ।
    बिनयकुमार कुसियत (सहभागीहरूका जिज्ञसाको जवाफ दिँदै)
    छलफलामा कर न्यायको हिसावले धेरै कुरा अपेक्षा गरेकोमा बजेट र शिक्षा सुधारका कुरा धेरै आए । छलफलका हिसाबले धेरै कुराको जवाफ दिनुपर्छ जस्तै लाग्दैन । अथवा शिक्षामा स्रोत कसरी ल्याउनुपर्छ भन्दा पनि स्रोत चाहिन्छ भन्ने कुरामा नै बढी आयो । यो पुरानै कुरा हो । आजको कुरा चाहिँ शिक्षामा स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने नै हो । शिक्षामा बजेट घटेको सत्य हो । स्थानीय सरकारले एकदमै कम शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । त्यसलाई जोडेर शिक्षामा बजेट दिएको भनेर भन्न मिल्दैन । वास्तवमा देशको ढुकुटी कमजोर नै भएको हो । शिक्षाका लागि छुट्याएको रकम अनेत्र खर्च गर्ने कुरा गरेर अन्याय भइरहेको छ ।
    शरद निरौला (सहभागीहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै)
    करिव साढे दुई घण्टाको छलफलमा करको खासै कुरा आएन । करका धेरै कुरा आउँछन् र त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भनेर तयारी गरेर आएको तर करको कुरा नै नआएको अवस्था रह्यो । सबैभन्दा पहिला सबैको ध्यान शिक्षा बजेट २० प्रतिशत बनाउने भन्ने मात्र ध्यान गएको छ । तर बजेटको स्रोत अथवा आकार कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै भएन । शिक्षा कर कसरी बढाउने भन्नेबारेमा कसैले पनि सुझाव दिन सक्नुभएन । विस्तारै यो कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई जस्तो भयो । यहाँ छलफल गरेर सुझाव लिने कुरा कतैबाट पनि आएन । करको बारेमा कसैको पनि ध्यान गएन । कार्यक्रमको शीर्षकलाई ध्यानमा राखेर बोल्नुभएको खण्डमा अप्ठेरो पार्न सक्नुहुन्छ । त्यता ध्यान दिन अनुरोध छ । यदि करको कुरामा कुनै जिज्ञासा भए त्यसको जवाफ दिनको लागि हामी तयार छौ ।
    कुमार भट्राई, अध्यक्ष एनसीएन
    युवा साथीहरूको सहभागिता हेर्दा रहरलाग्दो अवस्था रहयो । कार्यक्रममा स्पष्ट दुईवटा पुस्ता कार्यक्रममा रहेका छौँ । शिक्षा र बजेटको विषयमा विगत दश वर्षदेखि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले काम गरिराखेका छौँ । त्यसैको श्रृङ्खलाको रूपमा शिक्षामा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ भनेर छलफललाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । समस्याको बारेमा सबै जानकार नै रहेका छौँ । रोगको पहिचान भएपछि यसको निदानमा लाग्नुपर्ने छ । हस्तक्षेपकारी भूमिकादेखि परिवर्तन नै ल्याउने गरी केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । संविधानले भनेको कुरा लागू होस भन्ने हाम्रो माग हो । शिक्षाको अधिकार प्राप्तिको लागि अदालतको ढोका पनि ढक्ढक्याउनु पर्छ कि ? मेरो विचारमा अब त्यो लडाईँ लड्ने बेला पो भयो कि ? त्यसका लागि प्रमाणहरू सङ्कलनको काम पो गर्ने हो कि ? संविधानले भनेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा गर्न किन राज्यको अलमल हो । राजनीतिक दलको किन अलमल, सरकार किन अलमलमा पर्छ । यो कुरा बुभिनसक्नु भएको छ ।
    उक्त कार्यक्रमको विश्लेषण
  • शिक्षमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार बजेट छुट्याउन राज्यले सकेको छैन ।
  •  शिक्षालाई मौलिक हक भन्नु भनेको शिक्षामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले ब्यहोर्छु भनेको हो ।
  •  शिक्षामा कर बृद्धिको हिस्सा विनियोजन हुन सकेको छैन ।
  • शिक्षामा लगानी गर्ने मानिसलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिएको छैन ।
  •  निजी विद्यालयसँग लिएको शिक्षा कर यसलपटकदेखि मिनाहा गरिएको छ ।
  •  मौलिक हकको कार्यान्ययन गर्न दल र सरकारले आलटाल गरिरहेका छन् ।

समस्याको पहिचान:

  •  नेपालको संविधानले तोकेको शिक्षा मौलिक हक के के भयो भने कायम हुन्छ निक्र्योल गर्नुपर्ने भयो ?
  •  निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कसरी सम्भव हुने हो, त्यसमा अझ स्पष्टता भएन ?
  •  मौलिक हकलाई राज्यले कसरी ग्यारेण्टी गर्ने ?
  •  निजी विद्यालयसँग लिएको शिक्षा कर किन मिनाहा गरियो जवाफ पाइएन ?

समाधानका उपाय :

  •  शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा कायम गर्न राज्यले परिभाषा गरेर यसभित्र कुनकुन विषय पर्छ भनी उल्लेख गर्ने ।
  •  शिक्षालाई हकका रूपमा स्थापित गर्न लाग्ने बजेट हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने (प्रगतिशील कर) लागाउने ।
  •  सञ्चारमाध्यमले शिक्षा मौलिक हक हो भनी बुझाउन र हक कायम भयो कि भएन भनेर सूचना आदानप्रदान गर्ने ।
Facebook Comments