न्यायाधीश नियुक्तिः प्रणालीमै खराबी

विगत केही समयदेखि देशको न्यायपालिका बारम्बार विवादमा मुछिँदै आउनु बडो दुःख र बिडम्बनाको विषय भएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबमा भन्दा, अन्यत्र सबैतिरबाट अन्याय भए पनि त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ र देशमा न्याय मर्दैन भन्ने भरोशा र आस्थाको केन्द्र न्यायपालिका हो । त्यति मात्रै हैन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राज्यका विविध निकायहरूले गरेका कार्यको संवैधानिक, न्यायिक निरूपण गर्ने, नागरिकका हक र अधिकारको संरक्षण गर्ने र संवैधानिक या कानूनी विवादमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गरी छिनोफानो गर्ने, न्यायिक नजिर स्थापना गर्ने, संविधान र कानून विपरीत भए गरेका जुनसकै निकायका निर्णय पनि उल्टाउने असाधारण अधिकार र जिम्मेवारीे न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा रहिआएको छ । विधिको शासन र कानूनी राजको प्रत्याभूति दिलाउने निकायका रूपमा पनि न्यायपालिकालाई नै लिइन्छ । त्यसैले न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निर्भीक ढङ्गले निष्पक्षतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिलाई स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति समेत गरिएको अवस्था छ । हातमा न्यायको तुलो लिएर बसेका न्यायमूर्तिहरू निर्भीक, निष्पक्ष, अध्ययनशील, न्यायिक मनयुक्त र नैतिकवान हुनुपर्ने कारण पनि उनले गरेको न्यायिक निर्णयले संवैधानिक र कानूनी बैधता पाउनुका साथसाथै जनआस्था कायम गर्न सकोस् भनेर नै हो । न्यायपालिका वास्तवमा कानूनी आधारमा मात्र नभई जनआस्थाकै बलमा टिकेको हुन्छ पनि । त्यसैले न्यायको मन्दिर न्यायालय र न्याय निरूपण गर्ने न्यायमूर्तिलाई देख्दा श्रद्धाले आमनागरिकको शिर झुक्नुपर्ने हुन्छ । 

न्यायपालिका जति विवादरहीत बन्छ र जति योग्य तथा उच्च नैतिक आचरणका न्यायमूर्तिहरू त्यहाँभित्र हुन्छन्, त्यति नै न्यायपालिका जनआस्थायुक्त, सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन्छ । तर, दुर्भाग्यवश न्यायपालिका र न्यायमूर्ति त्यस्तो हुन नसकेको तीतो यथार्थ आम नागरिकले अनुभूत गरिरहेको अवस्था छ । हो, न्यायपालिकाभित्र कैयन सक्षम, योग्य र नैतिकवान न्यायमूर्तिहरू नभएका हैनन्, तर बारम्बारको विवादयुक्त धमिलो वातावरणले तिनलाई पनि एउटै डालोमा हालेर हेर्ने जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको चिन्ताजनक अवस्था छ । विगत केही समयदेखि त न्याय क्षेत्रको अगुवा प्रधान न्यायाधीश पद नै अझ बढी आलोचित, विवादास्पद र कमजोर नैतिक धरातलयुक्त व्यक्तिले हासिल गर्ने पद हो कि क्या हो भनेर आम नागरिकले टिप्पणी गर्न थालिरहेको अवस्था छ । जब कुनै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बन्ने क्रममा हुन्छन्, तब उनका शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि विभिन्न कागजातहरू नै विरोधाभाष रहेको कुरा सार्वजनिक हुन्छ । निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पद नै गुमाउनुपर्ने अवस्था तिनै प्रमाणपत्रका फन्दा बन्न पुगेका थिए । अहिलेका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको पनि न्यायपरिषद् हुँदै संवैधानिक परिषद्सम्मको चरण पार गरी प्रधान न्यायाधीश पदका लागि जब संसदीय सुनुवाइ सुरु भयो, उस्तै प्रमाणपत्रीय फन्दा अगाडि आयो । अहिले उहाँले आलोचना, विवाद र नैतिक प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ । जब, न्यायपालिकाका अगुवा नै यस्तो अविश्वास र नैतिक प्रश्नको दायराभित्र पर्छन् भने यो घटना–सिलसिलाले न्यायपालिकालाई कमजोर नपार्ने त प्रश्नै उठ्दैन । जब न्यायपालिका कमजोर हुन्छ अथवा उसमाथिको जनआस्थामा क्षय हुन्छ भने आम नागरिकले न्याय पाउने आधार पनि गुम्छ । अन्ततः यो चक्र घुमेर नागरिक अधिकारमै ठोक्किन पुग्छ ।

माथिको अवस्थालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने यसअघिका प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र अहिलेका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दुबै व्यक्तिगत रूपमा उच्च नैतिकवान देखिन सक्नुभएन । पराजुलीका त जन्म मिति नै फरक फरक भेटिए ! अहिलेका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीका पनि प्रवेशिका तहका प्रमाणपत्र फरक फरक देखिए  र फर्जीको आरोप पनि उहाँले खेपिरहनुभएको छ । पराजुली र जोशीका प्रमाणपत्र हेर्दा एउटै विद्यालयबाट एउटै साल दुबैले उत्तीर्ण गरेको प्रवेशिका परीक्षामा दुई जनाका बीचमा तीन हजारभन्दा बढीको फरक सिम्बोल नंबर देखिनु उदेक लाग्दो कुरा हो । जोशीले कहीँ बीरगन्ज र कहीँ काठमाडौँबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका प्रमाणपत्र देखिनु र उहाँले दाबी गरेको विद्यालय, साल र सिम्बोल नंबरमै अर्कैकै नाम देखिनुले पनि उहाँ नैतिक सङ्कटमा पर्नुभएको छ । प्रधान न्यायाधीशका लागि उहाँको संसदीय सुनुवाइ जारी नै रहेको यस विषयमा उहाँलाई हरियो झण्डा देखाउने कि रातो भन्ने अधिकार क्षेत्र अहिले संसद्भित्र नै छ ।

तर, यी परिघटनाले उठाएको गम्भीर प्रश्न के हो भने, न्यायमूर्तिहरू एकैपल्ट त प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा पुगेका हैनन् । कोही तलैबाट बढ्दै माथि आइपुगेका छन् भने कोही सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएर केही वर्षको अनुभव हासिल गरेपछि मात्रै प्रधान न्यायाधीशको रोलमा पुगेका छन् । वर्तमान कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीकै कुरा गर्दा पनि उहाँ वि.सं. २०४८ सालमा तत्कालीन जनकपुर पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट प्रवेश गर्नुभएको देखिन्छ । वि.सं. २०७१ सालमा उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो । पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पनि त उहाँको प्रमाणपत्र मागिन्थ्यो होला । त्यो माग्ने निकाय न्यायपरिषद् थियो । उहाँले पेश गरेका प्रमाणपत्रको किन छानबिन हुन सकेन? त्यसपछि जब प्रधान न्यायाधीशका लागि उहाँ न्यायपरिषद्‍बाट सिफारिश हुनुभयो र संवैधानिक परिषद्‍बा६ समेत सिफारिशमा पर्नुभयो अनि मात्रै संसदीय सुनुवाइमा पुग्नुभयो । जुन कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिले देख्यो, त्यो किन न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले देखेनन्? प्रश्न यो हो ।

यो गम्भीर प्रश्नलाई अब पन्छाउन मिल्दैन । यो प्रश्नले के देखाउँछ भने हाम्रो प्रणालीमै कहीँ खोट छ, जसले यी विवाद सतहमा ल्याएको छ र प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय एवं सम्मानित पदलाई बाटाको तमासा जस्तो बनाइदिएको छ । न्यायालयको गरिमा र आस्थामा प्रहार हुने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । नैतिकताको कसीमा कमजोर उत्रिने न्यायमूर्तिको यहाँ समर्थन गर्न खोजिएको हैन । नैतिक धरातल नभएका व्यक्ति न्यायाधीश नै बन्नु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यदि प्रणाली सही हुन्थ्यो त नैतिक प्रश्नको दायराभित्र पर्ने व्यक्तिलाई प्रारम्भिक तँगारोबाटै न्यायालयबाहिर प्रणाली स्वयंले पारिहाल्थ्यो नि ! अहिले सर्वोच्च पदमा पुग्ने क्रममा यो जात्रा नै हुने थिएन नि ! त्यसैले राज्यका सम्बन्धित निकाय, जिम्मेवार पदेन व्यक्ति तथा न्यायालयको सक्षमता, गरिमा देख्न चाहने बौद्धिक, प्राज्ञिक समुदायको ध्यान र बहस् प्रणालीमा देखिएको खराबीलाई हटाउनेतर्फसमेत जानु आवश्यक छ । पटके बहसले प्रणालीलाई सफा गर्ने बाटो देखाउन सक्दैन । मुहान स्वच्छ भयो भने मात्रै मुहानबाट निस्कने पानीलाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ ।