नेपालको भू–उपयोग नीति तथा कार्यान्वयन

जनसंख्या वृद्धिदर, आन्तिरिक बसाइँ–सराइ तथा अब्यस्थित सहरीकरणले गर्दा नेपालका अधिकांश बस्तीहरू अशोभनीय रूपमा विकास भइरेहका छन् । वन विनाश, कृषि भूमिको ह्रास, बाढी, पहिरो, भू–क्षय जस्ता प्राकृतिक विपद्का घट्नाहरू पनि नेपालमा सधैँ दोहोरिने घट्नाहरू भएका छुन । विना सुक्ष्म अध्ययन निर्माण हुने सड्क तथा पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूले सधैँै विविध समस्याहरू निम्ताइएको छ । साधारण आचारसंहिता पालना नगरी बनाइएका भवन तथा औधोगिक क्षेत्रहरूले पनि विविध समस्याहरू निम्त्याइराखेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यी उल्लेखित समस्याहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिसँग गाँसिएका छन् । यदि प्रभावकारी भू–उपयोग नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालका धेरैजसो समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्यवश, नेपालमा आजसम्म प्रष्ट रूपका भू–उपयोग नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण हुन सकिराखेका छैनन् ।
नेपाल जैविक, भाषिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विविधिता भएको मुलुक हो । यस्तो विविधता भएको मुलुकमा विविधताको संरक्षण तथा विकास गर्न प्रभावकारी भू–उपयोग अति आवश्यक कुरा हो। भौगोलिक वनोटको विचार गर्दा, नेपाल चीन र भारतको वीचमा रहेको एउटा प्राचीन राष्ट्र हो र यो समुद्र सतहदेखि करिब ६० मिटरबाट सगरमाथाको ८,८४८ मिटरसम्म फैलिएको देश हो । हाल आएर बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा कृषियोग्य भूमि गैरकृषि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने चलन बढेको छ । नेपालमा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित छ र करिब ३२ प्रतिशत कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान रहेको छ । कृषियोग्य भूमिमा गैर कृषि प्रयोजनको लागि प्रयोग बढ्नु, अधिकांश कृषियोग्य भूमि बाँझो रहनु, अनियन्त्रित खण्डीकरण बढ्दै जानु आदि कारणले देशमा खाद्य सुरक्षामा ठूलो सङ्कट आइरहेको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि अधिकांश खाद्य पदार्थहरू विदेशबाट आयत हुनु अति लज्जास्पद घट्ना हो ।
कृषि भूमिमा बढ्दो सङ्कुचन तथा खण्डीकरणले गर्दा कृषि उत्पाकत्वमा ठूलो ह्रास आइरहेको छ । कृषि भूमिलाई बस्ती विकासमा परिवर्तन गर्नाले, भूमिका आवश्यक मूल्य बढ्न गई, अन्य क्षेत्रहरूलाई नकारात्मक असर भइरहेको छ । कृषि जस्तो वन क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा परिराखेको छ । यो क्रम निरन्तर रूपमा भइरहने हो भने प्राणी तथा मानव जीवनमा ठूलो सङ्कट आउने खतरा छ । नेपालमा उपलब्ध वनहरू जस्तै उष्ण सदावहार वन, पत्झड वन, चुरे भावरका खयर, साल, सल्ला, सिसौ तथा बकाइनो जस्ता वन पैदावरहरू वन तस्करीको चपेटामा परेका देखिन्छन् । यदि यिनको संरक्षण गर्न नसकेमा ठूलो वातावणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
नेपालका प्रायजसो बस्तीहरू प्राकृतिक प्रकोप जस्तैः बाढी पहिरो, भू–क्षय तथा भूकम्प जोखिम क्षेत्रहरूमा अवस्थित छन् । यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले बर्षेनी धेरै धनजनको क्षति बेहोर्दै आइरहेका छन् । आन्तरिक बसाइँ–सराइ, अव्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरणले गर्दा कृषियोग्य भूमिमा बस्ती विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको छ । विकास पूर्वाधारको समुचित वितरण नहुँदा पहाडी तथा हिमाली वस्तीहरू पातलिँदै जाने र तराईका क्षेत्र र घनाबस्तीमा परिवर्तन हुने खतरा छ । अव्यवस्थित बस्ती बिस्तारले गर्दा उद्योग, ब्यवसाय तथा भौतिक निर्माण कार्यका लागि आवश्यक भूमि उपलब्ध गराउन सकिराखिएको छैन ।
हुन त भू–उपयोग नीति अति आवश्यक भए पनि नेपालमा प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकिरहेको छैन । ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन भएको कुरा लिच्छवि तथा मल्लकालीन समयका शिलालेखहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ । मल्लकालीन समयमा राम्रो उब्जनी हुने क्षेत्रलाई कृषिको निम्ति प्रयोग गर्ने नीति भएको पाइन्छ । र, यसका निम्ति आवश्यक सहयोग राज्यस्तरबाट भएको उल्लेख छ । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा ‘खाली गरिख्यान भएका ठाउँमा घर बनाउनू र बाँझो उब्जाउ ठान्या जग्गामा खेती गरी सदुपयोग गर्नु र उब्जाउन ठान्या जग्गामा घर भए पनि त्यो घर अन्तै सार्नू’ भन्ने उल्लेख छ।
वि.स. १९१० मा बनेको मुलुकी ऐन २०२०, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, भूमि प्रशासन ऐन २०२४ र मालपोत ऐन २०३४ मा केही भूमि व्यवस्थापनका कुराहरू उल्लेख भएका पाइन्छन् । यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय आवास नीति २०४८, राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६४, पूर्वाधार विकासमा जग्गा प्राप्ति, पुर्नस्थापना तथा पुनर्वास नीति २०७१, नगर विकास ऐन २०४५, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐेन २०५५ र तेह्रौं त्रिबर्षीय योजना (२०७०÷७१, २०७२÷७३ मा केही हदसम्म भू–उपयोग नीतिलाई प्रष्ट्याउने कोशिस भएको पाइन्छ ।
भू–उपयोगको सहयोगीका रूपमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न बनेको सदृढीकरण आयोग तथा समितिहरू, सहरीकरणको विकास गर्न बनेको नगर विकास समिति, कृषि विकास गर्न बनेका समितिहरूमा पनि भू–उपभोगबारे उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा, नेपाल सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नीति २०५९ तथा परिमार्जित रूपमा भू–उपयोग नीति २०६९ मा भू–उपयोग नीति तथा कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
संवैधानिक रूपमा, संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा दायित्व अन्र्तगत धारा ५१ को खण्ड (ङ) कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिको उपखण्ड (३) को भावना अनुसार, भू–उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको ब्यावस्थापन र कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा व्यक्त भएको पाइन्छ । २०७२ को भू–उपयोग नीति अनुसार, भूमिको वर्गीकरण गर्दा परस्पर सहयोगी भू–उपयोगलाई सहयोग गर्ने, प्रतिस्पर्धी र भू–उपयोगलाई सन्तुलित राख्ने र परस्पर विरोधी भू–उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने सिद्धान्तलाई आधार मानिएको छ । नेपालको भू–उपयोग क्षेत्रलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा तालतलैया, वन, सार्वजनिक उपयोग तथा खुल्ला क्षेत्र, निर्माण सामग्री तथा उत्खनन् र आवश्यकता अनुसार तोडिएका क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने आधार बनाइएको छ ।
समग्र नेपालमा भूकम्पपछि भू–उपयोग नीति तथा योजनाप्रति राज्य, प्रशासनिक इकाई, नागरिक समाज तथा सर्वसाधरणको अति नै चाख बढेको पाइन्छ ।
तर व्यावहारिक पक्षमा विचार गर्दा भू–उपयोग नीतिलाई कसरी योजनामा बदल्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौतीको विषय हो। देश संघीयता, प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा विभक्त भएपछि भूमि नीति तथा योजनाको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न, दिगो विकास हासिल गर्न र न्यायोचित वितरण प्रणाली ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ । भू–उपयोग नीतिले बृहत्तर क्षेत्र जस्तै कृषि, वन, सिंचाई, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई समेटेको हुन्छ । र, यी क्षेत्रहरूलाई एकिकृत प्रणालीमा गठन गर्न नीति निर्मातालाई ठूलो समस्याको रूपमा रहेको हुन्छ ।
भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनको मुख्य कडीको रूपमा भूमिको वर्गीकरणलाई लिइन्छ । हाम्रो नेपालमा भूमिको वर्गीकरण परम्परागत शैलीको भएकोले यसले धेरै जटिल समस्याहरू ल्याउने निश्चित छ । भूमिको वर्गीकरण गर्दा हचुवाको भरमा नगरी सबै क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा गर्नु जरुरी छ । हाल नेपालमा भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूबनोट, क्षमता तथा उपयुक्तताका आधारमा गरिएको पाइन्छ । हुन त यी परम्परागत शैली भएता पनि अहिलेको जटिल सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाले गर्दा भविष्य केन्द्रित भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारण वैज्ञानिक ढङ्गबाट गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
भूमिको बैज्ञानिक तरिकाले बर्गीकरण गर्दा कृषि योग्य भूमिको संरक्षण र ब्यवस्थापन, बस्ती स्थान्तरण, भू–क्षय, न्यूनीकरण, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक भवन आदिका लागि उचित भूमिको पहिचान, जलविद्युत तथा सिंचाईका लागि उपयुक्त भूमिको छनोट आदि कार्यहरू सहज तवरले गर्न सकिन्छ ।
हाल बदलिँदो परिवेशमा राष्ट्रिय आवश्यकता र जन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु अति जरुरी छ । सर्वप्रथम, भू–उपयोग योजनालाई गुरु योजनाको रूपमा स्थापित गरी अरु विषयगत योजनाहरू यसैलाई आधार मानी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, तथा वातावरणीय विकास गर्न प्रभावकारी भू–उपयोग नीति तथा योजना र भूमिको बर्गीकरण गर्नु अति जरुरी छ । यसका लागि विविध विषयका विशेषज्ञहरूको एउटा भू–उपयोग योजना तथा वर्गीकरण आयोग गठन गरी तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु अति जरुरी छ ।