मुलुकको कार्यकारी प्रमुखदेखि संसदीय समितिहरुसम्मले दिएका निर्देशन पालना नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ , त्यसले प्रधानमन्त्रीय र संसदीय पद्धतिकै उपहास भएको छ ।
एक हिसावले भन्ने हो भने सरकारी तथा संसदीय सितका निर्देशनहरु जे जसरी निरर्थक देखिएका छन्, त्यसले निर्देशन दिनेहरुको निरीहता मात्रै प्रकट भएको छैन राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपनलाई पनि छर्लङ्ग पारिदएको छ ।
जस्तै : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी देखेर आफु लज्जित भएको बताउँदै १५ दिनभित्र पुर्न साउन १ गते सम्बन्धित कार्यलयका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनको निर्देशन त्यस अवधिमा पुरा हुन त परै जाहोस्, अहिलेसम्म पनि पालना भएको छैन ।